☰ open Loading... 20 June 2024|  

७० लाखको खाना, ६० लाखको इन्धन खर्च!
पश्चिम नेपाल   | २८ जेष्ठ २०८१, सोमबार १३:१५

कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाले ७० लाख ५८ हजार रूपैयाँको खाना खाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नगरपालिकाले २२ लाख ९० हजार आठ सय ५० भ्रमण खर्च गरेको छ भने २१ लाख ४४ हजारको इन्धनमा खर्च गरेको उल्लेख छ। यस्तै कालीकोट जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले कर्मचारी नियुक्ति सरुवा, बढुवामा मात्र होइन, आर्थिक कारोबारमा समेत मनपरी गरेको प्रमाण फेला परेको छ।

नगरपालिकाले एक आर्थिक वर्षमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गाडी चढेको र गाडीमा इन्धन हालेको मात्र ६१ लाख बढी खर्च गरेको पाइएको हो। नगरपालिको आर्थिक वर्ष २०७९ र २०८० को बजेटबाट गाडी भाडामा २६ लाख २६ हजार पाँच सय रूपैयाँ र इन्धन खर्चबापत ३४ लाख ८१ हजार दुई ६५ खर्च गरेको पाइएको हो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका अधिकांश कार्यक्रम नेपालको प्रचलित कानुन विपरीत भएको उल्लेख छ।

नगरपालिकाले सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन हुने राजमार्ग क्षेत्रका स्थानमा जान फरक फरक व्यक्तिले फरक भाडा भुक्तानी गरेको र एक वर्षमा २६ लाख २६ हजार पाँच सय भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नगरपालिकाको दुई वटा गाडी २० वटा भन्दा बढी मोटरसाइकल हुँदाहुँदै एक वर्षमा २६ लाख बढी भाडा तिर्नु र ३४ लाख ८१ हजार दुई सय ६५ रूपैयाँको इन्धन खर्च गर्नु सरकारी बजेटको दुरूपयोग गरेको स्थानीयको आरोप छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ऐन २०७४ को दफा ७१ मा ल्याएको बजेट अनुमानको आन्तरिक आय परिधिभित्र रही औचित्यका आधारमा खर्च गर्न मिल्ने भए पनि नगरपालिकाले होचुवाको भरमा ३४ लाख ८१ हजार दुई सय ६५ रूपैयाँको इन्धन खर्च गरेको उल्लेख गरेको छ।

ऐनमा आर्थिक सहायता वा चन्दा दिन नपाउने भए पनि रास्कोट नगरपालिकाले चार लाख

६० हजार खर्च गरेको छ। हरेक काम नगरपालिकाले नियमविपरीत काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नगरपालिकाको नाममा दुईवटा गाडी भए पनि ती गाडी प्रयोगमा छैनन्। सुर्खेतको गण्डकी मोबाइल सप नामको ग्यारेजमा एक वर्षदेखि थन्काएर राखिएको छ। यता नगरपालिकाले प्रमुख धर्मराज शाहीले आफ्ना नातेदारको गाडी मासिक एक लाख ८० हजारमा भाडामा लिएर चढ्दै आएका छन्। पछिल्लो समय स्थानीय तहमा बेथितिका चाङ लाग्ने गरेका छन् स्थानीय तहले पालिकामा नियमभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।