: चार वर्षमा ३३ जनाको हत्या
रवि लामिछानेलाई आज अदालत उपस्थित गराइँदै
२४ घन्टाका ताजा अपडेट
डोल्पा । कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लामध्ये हुम्ला र डोल्पामा चिनियाँ नाका पर्दछन् । हुम्लामा हिल्सा नाका पर्दछ भने डोल्पामा मोरिम्ला र क्याटो नाका पर्दछन् । हिल्सा नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छ ।
हिल्सा नाका सञ्चालनमा आएसँगै हुम्लावासीलाई दैनिक उपभोग्यलगायत सामग्री किनमेल गर्न सहज भएको छ । हिल्सा क्षेत्रमा सीमा सुरक्षाका लागि हिल्साबाहेक डोल्पाको मोरिम्ला नाका पनि आशिंक रूपमा खुल्ने तर प्रचुर व्यापारिक सम्भावना बोकेको चिनियाँ नाका हो । पाँच वर्षअघिसम्म नियमित रूपमा प्रत्येक वर्ष खुल्ने मोरिम्ला नाका यस वर्ष पाँच वर्षपछि खुलेको हो ।
कोरोना कहरपछि चीनले पाँच वर्षसम्म नाका खुलाउन अनुमति नदिँदा नाका खुल्न सकेन । यस वर्ष गत साउन महिनामा १५ दिनका लागि नाका खुलाइएको हो भने प्रवेशका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाले एक हजार आठ सयभन्दा धेरै सीमा पास जारी गरेको थियो ।
अस्थायी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको मोरिम्ला नाका क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा (बीओपी) राख्ने कुरा वर्षौंदेखि अन्योलमा पर्दै आएको छ । दुई देश बिचको व्यावहारिक समझदारीमा नाका सञ्चालन भए पनि न सीमा सुरक्षा पोष्ट छ न त भन्सार कार्यालय राखिएको छ ।
नेपालको संविधानअनुसार सीमा सुरक्षा गर्ने दायित्व सशस्त्र प्रहरीको हो । तर डोल्पाका पुराना यी दुई नाका भने सुरूदेखि नै सीमा सुरक्षा फौज राखिएको छैन । यी दुई नाका चीन नेपाल र भारतबीच हुने त्रिदेशीय व्यापारिक नाकाका रूपमा समेत रहेका छन् ।
रणनीतिक महत्त्व बोकेका यी तीन नाकामध्ये मोरिम्ला नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालन आएमा चीनको सामान नेपाल हुँदै भारत र भारतको सामान नेपाल हुँदै चीन पुर्याउन सकिन्छ । यी तीन नाका जोड्ने प्रमुख सडक भेरी करिडोर हो । जुन सडकको जाजरकोट जिल्लाको तल्नुबगरसम्म स्तरोन्नति सुरू गरिएको छभने त्योभन्दा माथि मोरिम्लासम्म ‘ट्र्याक’ मात्र खुलाइएको छ ।
डोल्पामा पर्ने ल्यासीक्यापदेखि शिसौलसम्मको ४० किलोमिटर सडक त ट्र्याक नै खुलाइएको छैन । भौगोलिक रूपमा कठिन भूगोल भएकाले सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिने बताइएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत काम सुरू भएको छैन । मोरिम्ला नाका डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा पर्दछ भने क्याटो नाका शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकामा पर्दछ । उपल्लो डोल्पामा बसोबास सुरू भएदेखि उपल्लो डोल्पावासी र तिब्बती व्यापारीबिच दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत वस्तुहरूको व्यापार हुँदै आएको उपल्लो डोल्पावासीको भनाइ छ ।
उपल्लो डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, छार्काताङ्सोङ् र शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका बासिन्दालाई जिल्ला सदरमुकाम झरेर दैनिक उपभोग्य सामग्री किनमेल गर्न पाँच दिन लाग्ने भएकाले पनि दुई दिनमा क्याटो र मोरिम्ला नाका पुगेर किनमेल गर्न सजिलो हुन्छ । त्यतिमात्र नभई यी दुई नाका आधिकारिक रूपमा खुलाइएमा चिनियाँ सामान सिधै नेपाली बजारमा भित्र्याउन सकिने र नेपालमा उत्पादन हुने यार्सागुम्बालगायत नेपाली जडीबुटी सिधै चिनियाँ बजारमा निर्यात गर्न सकिने डोल्पाली व्यापारीहरू बताउँछन् ।
त्यसो त उपल्लो डोल्पावासीले पहिलादेखि नै चिनियाँ नाकाबाटै दैनिक उपभोग्यलगायत सम्पूर्ण घरायसी सामानहरू खरिद गरेर आफ्ना आवश्यकता टार्दै आएका छन् । उपल्लो डोल्पावासीले खाद्यवस्तुमात्र होइन मोटरसाइकललगायत मेसिनरी सामानसमेत चिनियाँ नाकाबाट खरिद गर्दै आएका छन् । नेपालमा सात लाखसम्म पर्ने मोटरसाइकल दुई–तीन लाखमै आउने भएपछि आवतजावतको सुविधाका लागि प्रायः स्थानीयले चिनियाँ नाकाबाट मोटरसाइकल खरिद गर्ने गरेको धेरै वर्ष भएको डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका स्थानीयको भनाइ छ ।
सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी
उपल्लो डोल्पामा रहेका मोरिम्ला र क्याटो नाका सुरक्षाका लागि राज्यले नै बेवास्ता गरेको पाइएको छ । प्रत्येक वर्ष सीमाक्षेत्र अनुगमनका लागि भन्दै हेलिकप्टरमा उपल्लो डोल्पा पुग्ने सरकारी प्रतिनिधि, उच्च राजनीतिक नेतृत्वले पनि नाकालाई वैध बनाउनका लागि ठोस कदम चाल्ने बताउने गरे पनि काम भने भएको छैन । त्यतिमात्र नभई स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित सुरक्षाका निकायका प्रमुखहरू, जिल्लाका सांसद मन्त्रीहरूको पनि भ्रमण हुने गरे पनि उपलब्धि भने शून्य देखिन्छ ।
मोरिम्ला र क्याटो नाकालाई स्थायी बनाउन पहिलो काम भनेको सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना गर्नुपर्ने जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरू नै बताउँछन् । यससँगै अस्थायी भए पनि भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । जग्गा प्राप्तिपछि सरकारले सीमाक्षेत्रमा अत्याधुनिक भवन बनाइदिएमा बाह्रै महिना बसेर सशस्त्र प्रहरीले सिमाना सुरक्षा गर्न सक्ने बताइन्छ ।
नेपाल–चीन सीमा सुरक्षाका लागि जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी नहुँदा नेपालको भौगोलिकता अखण्डताको रक्षामा राज्यले नै चासो नदिएको प्रस्ट हुने डोल्पाका सरोकारवाला बताउँछन् । त्यतिमात्र नभई सीमाक्षेत्रको निगरानी, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न र ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने कार्यसमेत हुन सकेको छैन । अहिले एकल रूपमा चिनियाँ प्रहरीले सीमाक्षेत्रहरू नियमित रूपमा अनुगमन गरिरहको देख्न सकिने उपल्लो डोल्पावासी बताउँछन् ।
सीमा सुरक्षा राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले राज्य र सरकारको चासो धेरै हुनुपर्ने डोल्पोबुद्धका स्थानीय पेम्माछेवाङ्ग गुरूङले बताए । त्यसमा पनि डोल्पाबाट निर्वाचित मन्त्रीहरूले यो कुरा सरकारसम्म पुर्याएर कार्यान्वयन गर्न लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“उपल्लो डोल्पाको तीन्जेमा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी राख्ने कुरा वर्षौंदेखि उठे पनि अहिले अन्योलमा परेको छ, तीन्जेबाट मोरिम्ला नाका नजिक पनि पर्दछ, आफ्नो देशभित्रको साँध सिमाना सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो तर डोल्पाको हकमा राज्यको चासो देखिँदैन,” उनले भने, “जग्गा खोज्नका लागि आवश्यक पहल स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ, जुन कुरा भएको छैन्, बिओपी स्थापना गर्न राज्य पनि तातिएको छैन ।”
सशस्त्र प्रहरीका अनुसार बिओपी स्थापनाका लागि पाँच रोपनीभन्दा माथि नै जग्गा चाहिन्छ । तर, डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाकै धो ताक्सीमा इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापना गर्ने भन्दै साढे एक रोपनी जग्गा प्राप्त भएर शिलान्यास गरिएको भवन अलपत्र छ । सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको बिओपी राख्दा सीमाक्षेत्रबाट पनि टाढा पर्ने भएकाले बिओपी राख्न उपयुक्त नहुने जिल्लाका सुरक्षा अधिकारी बताउँछन् ।
मोरिम्ला नाकाबाट नजिक पर्ने तिन्जे, पोल्दे, फालमध्ये एक ठाउँमा बिओपी स्थापना गर्नुपर्ने उहाँहरूको भनाइ छ । बिओपी स्थापनाका लागि पाँच रोपनीभन्दा माथि नै जग्गा आवश्यक पर्नेछ ।
यसकारण आवश्यक छ बीओपी
आफ्नो देशको साँध सिमाना सुरक्षा गर्नु देशको प्रमुख दायित्व हो । विश्व परिवेश नियाल्दा आफ्नो सीमाक्षेत्र रक्षाका लागि कतिपय देशबीच युद्धसमेत हुने गर्दछ । भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षा, भौगोलिक सीमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, अनधिकृत आवगमन तस्करी, गैह्रकानुनी गतिविधिहरूको खतरासमेत बढेको छ । त्यतिमात्र नभई सीमावर्ती बस्तीहरूको सुरक्षा, आपत्कालीन रूपमा आइपर्ने प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरूमा राहत तथा उद्धारको पूर्वतयारीसमेत हुन सकेको छैन ।
राज्यले जतिसक्दो चाँडो सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापना गर्नुपर्ने नागरिक समाज डोल्पाका अध्यक्ष शेरबहादुर बुढाले बताए । सीमाक्षेत्र परेको ठाउँमा सुरक्षा बल राख्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि डोल्पाबाट निवार्चितहरूको विशेष पहल हुनुपर्ने बुढाले बताए ।
