दैलेख ः पछिल्लो समयमा स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्ने र राजनीतिक स्वार्थमा शिक्षक नियुक्तिमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरू कसरी दलका खेल मैदान बनेका छन् भन्ने गतिलो उदाहरण दैलेखको महाबु गाउँपालिका–३ बाँसीमा रहेको मालिका माध्यमिक विद्यालयलाई लिन सकिन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालनमा पुगेका जनप्रतिनिधिले सामुदायिक विद्यालयमा आफ्नो दल निकटका मान्छे शिक्षक नियुक्त गर्ने होडबाजीले उक्त विद्यालयमा एक वर्षदेखि निम्न माध्यमिक अङ्ग्रेजी र माध्यमिक तहको नेपाली विषय शिक्षक विहीन रहेको छ । विगत लामो समयदेखि विद्यालयमा राजनीतिक विवादका कारण शिक्षक नियुक्ति हुन नसक्दा विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा प्रभावित हुँदै आएको हो ।
एक वर्षदेखि विद्यालयमा अङ्ग्रेजी र नेपाली विषयका शिक्षक नहुँदा बालबालिकाले आफ्नो संवैधानिक अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान हुने संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । तर, महाबु गाउँपालिका–३ बाँसीमा रहेको मालिका माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययन गर्दै आएका बालबालिकाहरू लामो समयदेखि पढाइबाट वञ्चित भएका हुन् ।
राजनीतिक विवादका कारण लामो समयसम्म विद्यालयमा नयाँ शिक्षक नियुक्ति नहुनुले बालबालिकाहरू शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित भएको स्थानीयहरूको भनाइ छ । गाउँपालिका तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष मञ्जु कुमारी शर्मा (पाण्डे) को हस्तक्षेपका कारण हालसम्म विद्यालयमा शिक्षा नियुक्तिमा समस्या भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद दाहालले बताए ।

विद्यालयले माध्यमिक तहको नेपाली विषयको शिक्षक आवश्यक रहेको भन्दै २०८० असारमा विद्यालयले विज्ञापन गरेको थियो । विज्ञापन अनुसार पटक–पटक परीक्षा मिति तोकिँदा समेत तत्कालीन गाउँपालिका कार्यवाहक अध्यक्ष पाण्डे र विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद शर्माको मिलेमतोमा राजनीतिक स्वार्थका कारण विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति नभएको देखिन्छ ।
शिक्षक नियुक्तिमा जनप्रतिनिधिको स्वार्थ जोडिँदा विद्यार्थीको भविष्य माथि खेलबाड भएको अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् । उनले स्थानीय सरकार बेखबर रहेको बताउँदै राजनीतिक विवादका कारण विद्यालय जस्तो पवित्र क्षेत्रलाई स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलहरूले बन्दी बनाएको बताए ।
उक्त विद्यालयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गरे पनि सम्बन्धित निकायले सहमति नजुटाएको महाबु गाउँपालिका–३ का वडा अध्यक्ष कृष्ण कुमार दाहालले  बताए । विद्यालयमा राजनीतिकरण भएको भन्दै विद्यार्थीले वडामा समेत निवेदन दिएका वडा अध्यक्ष दाहालकाे भनाई छ । बालबालिका पढ्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित रहनु नपर्ने उनको भनाई छ ।
वडा अध्यक्ष दाहालले भने, ‘विद्यालयमा विगतदेखि राजनीतिक आस्थाले डेरा जमाएको प्रस्ट देखिन्छ । यसको निराकरण गर्न सबै लाग्नुपर्ने हो । शिक्षक नियुक्तिमा जनप्रतिनिधिको कुनै हस्तक्षेप रहँदैन हामीलाई दोष मात्रै लगाइएको हो । सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक जिम्मेवार नहुँदा जनप्रतिनिधि र दलहरूले कार्यकर्तालाई शिक्षक नियुक्त गर्ने मौका खोजेका हुन् । अभिभावकहरू चुप लागेर बस्दा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो छ ।,’
प्रधानाध्यापकलाई विद्यालयको शैक्षिक अवस्थालाई हेरेर काम गर्न अनुरोध गर्दा समेत अटेर गर्ने गरेकाले समस्या झन् बल्झिँदै गएको सोही विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक मनबहादुर बुढाले बताए । उनले भने, ‘विद्यालयमा वर्षौँदेखि प्रधानाध्यापकको मिली भगतमा जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेपका कारण शिक्षक नियुक्तिमा असहयोग गरेकाले एक वर्षदेखि विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाएका छैनन् ।,’ प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद शर्माका कारण विद्यार्थीको पढाइमा खेलबाड भइरहेको शिक्षक बुढाको भनाई छ ।
प्रधानाध्यापक शर्माको लापरबाहीका कारण विद्यालयको सम्पूर्ण पक्ष अस्तव्यस्त भएको बुढाको भनाई छ । प्रधानाध्यापकले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आदेश उलङ्घन गर्ने, पाँच÷छ महिनासम्म बैठक नबसाल्ने, शिक्षक नियुक्तिको परीक्षा तोकेको दिनमा बहाना बनाउँदै अनुपस्थित हुने, विद्यालयको नियमित पठनपाठनमा लापरबाही गर्ने गरेको उनको भनाई छ । विद्यालयको विगत तीन वर्षसम्म सामाजिक परीक्षण नभएको समेत पाइएको छ ।
शिक्षक छनौट प्रक्रिया सुरु गर्ने बेलामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा किचलो भएपछि नियुक्ति प्रक्रिया सेलाएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिप्रसाद शर्माले बताए । उनले विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गाउँपालिका, वडा कार्यालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिको विवादले नियुक्ति प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न गराएको बताएका छन् । यस विषयमा बुझ्न खोज्दा गाउँपालिका तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष पाण्डे सम्पर्कमा आइनन् ।
गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख कृष्ण बहादुर वलीले विद्यालयमा अनावश्यक राजनीति गर्न नहुने बताउँदै शिक्षा नियमावली अनुसार शिक्षक छनोट हुनुपर्ने बताए । उनले आफूले सुरुबाटै शिक्षक छनोटका लागि निरन्तर पहल गरेको तर शिक्षाको पवित्र स्थलमा राजनीतिक हाबी गराइ कानुन विपरीतको प्रक्रिया पैदा भएपछि समस्यामा भएको बताए । उनले आफूले शिक्षक नियुक्ति लागी पहल गरेको बताउँदै विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिले असहयोग गरेको बताए ।
यता, विद्यार्थीले भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन सुरु गरे पनि मुख्य विषयको शिक्षक नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् । विषयगत हिसाबले जटिल मानिने अङ्ग्रेजी विषयका लामो समयसम्म शिक्षक नहुँदा आउने शैक्षिक सत्रमा गम्भीर असर गर्न सक्ने विद्यार्थीको भनाई छ । विद्यालयमा हाजिर लगाउन मात्र आफूहरू जाने गरेको विद्यार्थीको भनाई छ ।
‘विद्यालयमा पढाइको गुणस्तर नभएको भन्दै वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका छौँ । अफ्ठेरा विषयका शिक्षक छैनन् । बिहानदेखि बेलुकासम्म घाम तापेर बस्ने काम भएको छ । शिक्षक चाहीँयो भनेर भन्दा बोल्न पाइदैन् । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको राजनीतिक करणले पढाइमा बाधा पुग्दै गएको छ । स्थानीय सरकार र सम्बन्धित निकायले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।,’ कक्षा आठमा अध्ययनरत राधिका खत्रीले भनिन् ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई दैलेखका निमित्त प्रमुख रतन बहादुर विष्टले महाबु गाउँ पालिपालिका–३ बाँसीमा शिक्षक नियुक्तिका विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको बताए । उत् विद्यालयमा शिक्षक राख्नलाई पटक–पटक विज्ञापन हुने रोकिने गरेको उनको भनाई छ । परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा र अनुमति पालिकाले दिने भएकाले कार्यालयको काम सहजीकरण गर्ने मात्र हुने विष्टको भनाई छ ।
महाबु गाउँपालिका–३ बाँसीमा रहेको मालिका माध्यमिक विद्यालय राजनीतिक स्वार्थको एक उदाहरण मात्र हो । जिल्लामा रहेका अन्य सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्तिदेखि व्यवस्थापन समिति गठनसम्ममा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । आफ्ना दलसँग जोडिएका मान्छे नियुक्ति हुने अवस्था नरहेसम्म सामुदायिक विद्यालय राजनीतिक स्वार्थको ‘बन्दी’ हुने गरेका छन् ।
जिल्लामा शिक्षाको अवस्था कस्तो छ भन्ने २०८० को एसइईको नतिजालाई लिन सकिन्छ । ०८० मा दैलेखबाट एसइईमा सहभागी भएका पाँच हजार ६१ मध्ये १७.३ प्रतिशत अर्थात् आठ सय ७६ जना मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । सङ्घीयता पछि परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा र अनुमति स्थानीय सरकार मार्फत हुने गरेको छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले आफ्नो दल निकटका मान्छे शिक्षक नियुक्ति गर्ने परिपाटिका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो छ ।