कर्णाली प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले १ हजार २७३ योजनामध्ये १ हजार १६ योजनामा सम्झौता गरी काम सुरु गरेको छ। तेस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले २५७ योजना सम्झौताको क्रममा रहेको जनाएको छ।
रुकुम पश्चिम र सुर्खेत योजना कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएका छन्। रुकुम पश्चिममा १६४ योजनामध्ये ११७ योजना सम्झौता भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विपिन ज्ञवालीले जानकारी दिए। सुर्खेतमा १६१ योजनामध्ये १२४ योजना सम्झौता भएका छन्।
रुकुम पश्चिमको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत र सुर्खेतको २५ प्रतिशत मात्र छ। दैलेखमा १४५ मध्ये १२० योजना सम्झौता भई काम भइरहेको छ भने २५ योजना सम्झौता हुन बाँकी छ।
जुम्लामा १०४ योजनामध्ये ८७ योजनाको सम्झौता भई काम जारी छ। कालिकोटमा १५० योजनामध्ये १३१ योजना सम्झौता भएका छन्। सल्यानमा ९९ योजनामध्ये ८३ योजना सम्झौता भएका छन्।
जाजरकोटमा ११० योजनामध्ये ९१ योजनाको काम सुरु भएको छ। हुम्लामा १४८ योजनामध्ये १०६ योजनाको काम तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्लामा ४२ योजना पाइपलाइनमा रहेको खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय प्रमुख ज्वालाराज शाहीले बताए। सडक सञ्जालसँग जोडिएको भए पनि उपल्लो डोल्पामा हिमपातलगायतका कारण चिसो हुँदा काम गर्न मुस्किल हुने गर्दछ। मुगुमा १०५ योजनामध्ये ८४ योजना सम्झौता भएका छन्।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको भौतिक प्रगति २७ प्रतिशत छ। भौतिक प्रगति कमजोर हुँदा मन्त्रालयको उद्देश्य पूरा नहुने सम्भावना बढेको छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाले त्रैमासिक रूपमा कामको विवरण लिने गरेको बताए।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन्। विकास बजेटमा खर्च बढाउन मन्त्री बुढा र मुख्यमन्त्री कँडेलले मातहतका निकायलाई काममा गति बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमराज देवकोटाले केही योजनामा विवाद तथा कार्यालय प्रमुख परिवर्तन हुँदा ढिला भएको बताए। उनले केही योजना दोहारिएकाले पनि समस्या आएको जानकारी दिए।
