कर्णाली प्रदेश सरकारले मनसुन र आगलागीजन्य विपदबाट प्रभावित आठ सय ८२ लाभग्राहीहरूलाई निजी आवास निर्माणका लागि सात करोड ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने गर्ने निर्णय गरेको छ। गत मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई उक्त रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
२०७४ सालमै मनसुनजन्य र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि तयार भए पनि पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आएको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहले पहिलोपटक मनसुन र आगलागीजन्य विपद् प्रभावित नागरिकहरूलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान वितरण गर्न लागिएको जानकारी दिए।
‘कुल आठ करोड ९५ लाख माग भएकोमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा केही रकम बाँकी भएकाले सात करोड ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ पठाउने निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अनुदान रकम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पठाइनेछ।’
कर्णालीका १० जिल्लामध्ये विपदबाट छ जिल्ला प्रभावित भएका छन्। जुम्लामा दुई करोड ३२ लाख ८५ हजार, कालिकोटमा दुई करोड ९४ लाख ५० हजार, रुकुम पश्चिममा दुई करोड ४५ लाख १० हजार, जाजरकोटमा छ लाख ९५ हजार, मुगुमा २३ लाख र सल्यानमा ३६ लाख निकासा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
मनसुन र आगलागीजन्य विपदबाट प्रभावित लाभग्राहीहरूलाई निजी आवास निर्माणका प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत उपलब्ध गराउने प्रावधान छ। सम्बन्धित स्थानीय तहले २० प्रतिशत र संघीय सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउँछ। कर्णालीका हुम्ला, मुगु र डोल्पामा पाँच लाख तथा अन्य जिल्लामा चार लाख रुपैयाँ लाभग्राहीहरूले पाउँछन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गैरसरकारी संस्थाहरूको दर्ता र व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक र डिजिटल मिडिया तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक, २०८२ लाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। यस्तै उच्च मूल्यका कृषिजन्य वस्तु उत्पादन कार्यक्रमको प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतमा, कर्णाली करिडोरको कार्यालय जुम्लामा र भेरी करिडोरको कार्यालय जाजरकोटमा राख्ने निर्णय गरेको छ। ‘यो कार्यक्रमले स्थानीय कृषकहरूलाई उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नेछ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि तयार गरिएको अस्थायी सङ्गठन संरचना अनुसार सञ्चालन हुनेछ, यो आठ वर्षसम्म लागु हुनेछ।’
