कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णालीलाई तुइनमुक्त बनाउने भएको छ।
बुधबार कार्यवाहक प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को नीति तथा कार्यक्रममा आधा घण्टाको हिँडाइ/फेरोभित्र पहुँच पुर्याउने गरेर झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा हुम्लाको सदरमुकाम सिमकोटलाई मानसरोवर तथा कैलाश प्रवेशद्वारको रूपमा विकास गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न खार्पु–सिमकोट नमुना एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास र शे–फोक्सुण्डो ताल किनारमा रहेको प्राचीन रिङ्बो बस्तीलाई बौद्ध कला र संस्कृतिको अनुपम बस्तीको रूपमा रूपान्तरण गरिने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले पाँच हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई कर्जामा व्याज अनुदान दिने नीति लिने भएको छ।
‘दुई हेक्टर भन्दा बढी जमिनमा कृषि व्यवसाय र फलफूल खेती गर्ने सहकारी, फर्म, कम्पनी, कृषक समूहलाई लागत सहभागिताको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूलको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको लागि कृषि उत्पादन क्षेत्र केन्द्रित कृषि फर्म र समुदायमा सिँचाइ प्रणाली निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।’
सरकारले स्याउ, ओखर तथा सुन्तला विकास कार्यक्रमलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ। ‘प्रदेशलाई स्याउ, ओखर, सुन्तलाजात, किवी, ड्रागन फ्रुट, आँप, लिची, केरालगायतका फलफूलमा दिगो, प्रतिस्पर्धी तथा आत्मनिर्भर बनाउन कम्तीमा तीन वर्षसम्म बिरुवा सङ्ख्याको आधारमा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने गरी एक गाउँ एक व्यावसायिक फलफूल बगैँचा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ,’ सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘स्याउ खेतीको विस्तार तथा प्रवर्द्धन गर्न स्याउ विकास बोर्ड गठन गरिनेछ।’
प्रदेश सरकारले कर्णालीको रैथाने तथा निर्यातयोग्य उच्च मूल्य कृषि वस्तुहरूको पहिचान झल्किने ‘मूल्यवान’ लोगो कार्यक्रमलाई ब्रान्डिङ्ग, क्यूआर कोड, भौगोलिक सङ्केत प्रमाणपत्र, लेबलिङ तथा बजारीकरणमा प्रोत्साहन गर्ने भएको छ।
‘रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सामुदायिक बिउ बैङ्क र फिल्ड जिन बैङ्क तथा रैथाने बाली प्रशोधन मील स्थापना गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ।’
प्रदेश सरकारले चौँरी, च्याङ्ग्रा, बाख्रा, दुध, मह, अदुवा, बेसारलगायत कृषि वस्तुको उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
हुम्ला र डोल्पामा चौँरी, दैलेखमा बाख्रा, जाजरकोटमा मौरी र सल्यानमा सुन्तला जातका फलफूल विकास फर्म केन्द्रको स्थापना गर्ने र दैलेख, जाजरकोट र सल्यानलगायतका जिल्लाहरूमा ह्रासोन्मुख सुन्तलाजात फलफूल बगैँचा र उच्च पहाडको स्याउ तथा ओखर बगैंचा सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषि इन्टर्नको रूपमा कृषि प्राविधिकहरू खटाइने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका युवालाई लक्षित गरी उद्यमशीलतामा आधारित कर्जामा व्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
यस्तै, विदेशको अनुभव स्वदेशमा अवसर (रिटर्नी रिटेन) भन्ने सोचका साथ वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवा जनशक्तिसँग भएको ज्ञान, सिप, अनुभव, पुँजीको अभिलेखीकरण गरी सिप प्रमाणीकरणमार्फत प्रदेशमै उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न कर्जामा सहजीकरण र व्याज अनुदान दिने नीति लिइने उल्लेख छ।
‘मेक इन कर्णाली’ लाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा सिप विकास कार्यक्रममा जोड दिइने प्रदेश सरकारको नीति छ। ‘मेक इन कर्णाली’ र ‘मेड इन कर्णाली’ अभियान अन्तर्गत निजी लगानीकर्ताको आकर्षण र प्रदेशभित्र स्थापना हुने उत्पादनमूलक उद्योगको स्थायित्व तथा वस्तुको उत्पादन एवम् उपभोग अभिवृद्धिका लागि त्यस्ता उत्पादनलाई प्रदेश सरकारका निकायबाट खरिद गर्दा प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ।
यसका साथै प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई शुक्रबार प्रदेशमै उत्पादित कर्णालीको पहिचान झल्किने पोसाक लगाउन प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ।
‘कर्णालीको जडीबुटी, प्रदेशको ढुकुटी भन्ने’ अभिप्रायले सुगन्धित वनस्पति तथा जडीबुटी संरक्षण, सङ्कलन, प्रशोधन, मूल्य शृङ्खला अभिवृद्धि तथा बजारीकरण गर्दै कर्णाली प्रदेशलाई जडीबुटी हबका रुपमा विकास गर्न जडीबुटी सङ्कलनको प्रमुख गन्तव्यको रुपमा रहेका पाटन तथा खर्कहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि ‘लेक तथा पाटन खर्क संरक्षण कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।
प्रदेश सरकारले हनलको सुर्खेत विमानस्थललाई सङ्घीय सरकारको सहयोगमा विस्तार र थप पूर्वाधार विकास गर्दै दीर्घकालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणका लागि पहल गर्ने भएको छ।
प्रदेश सरकारले निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालासमेतको सहयोग र सहकार्यमा कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना अनुरूप कार्ययोजना तर्जुमा गरी कर्णालीलाई ‘सुरक्षित पर्यटन गन्तव्य’ को रुपमा विकास गर्ने बताएको छ।
प्रदेश सरकारले कर्णालीका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय सम्पदा र स्थललाई पहुँचयोग्य बनाएर ‘संसारको गन्तव्य नेपाल: नेपालको गन्तव्य कर्णाली’ भन्ने अभियानका साथ प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यलाई विश्व पर्यटनको मूल्य श्रृङखलासँग आबद्ध गर्न पर्यटन क्षेत्रको विकासमा लगानी वृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। यस्तै, एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक आवासीय सुविधासहितका ठूला विद्यालय विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हप्तामा एक दिन किताब रहित शुक्रबार जीवन उपयोगी शैक्षिक कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा संघीय सरकारको समन्वयमा प्रदेश अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा क्यान्सरको किमोथेरापी र जलन उपचार युनिट स्थापना गरिने उल्लेख छ। यस्तै प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरूमा ‘पेन क्लिनिक’ सञ्चालन गर्ने पनि सरकारले नीति लिएको छ।
प्रदेश सरकारले १० औंं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगीताका सबै खेलहरू कर्णालीमा खेलाउन सक्ने गरेर खेलकुदका भौतिक संचरनाहरु निर्माण गर्ने भएको छ।
‘खेलकुदमा पाँच ‘प’ (पूर्वाधार, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, पुरस्कार र प्रोत्साहन) को नीति प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेको छ।
प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पदक विजेता खेलाडीलाई नगदसहित प्रोत्साहनको व्यवस्था मिलाउने, व्यावसायिक खेलाडी उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने र खेलाडीको वर्गीकरणका आधारमा बिमा गर्ने नीति पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ।
