☰ open Loading... 15 February 2025|  

जनप्रतिनिधि/कर्मचारी

योजना छनोट गर्न कानुन बनाउँदै प्रदेश सरकार

योजना छनोट गर्न कानुन बनाउँदै प्रदेश सरकार

    प्रकाशित मितिः २२ माघ २०८१, मंगलवार ११:३९
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजना छनोटका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्ने भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार योजना छनोटलाई प्रभावकारी बनाउन, दोहोरोपना हुन नदिन, योजनाको दुरूपयोग हुन नदिन कानुन ल्याउन लागिएको हो। ‘आगामी वर्षदेखि सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले योजना छनोट ऐन बनाउँदै छौं’, मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले भने, ‘
दैलेख विकासको गुरुयोजना बन्दै

दैलेख विकासको गुरुयोजना बन्दै

    प्रकाशित मितिः १२ माघ २०८१, शनिबार २०:३७
समृद्ध दैलेखका लागि गुरुयोजना निर्माण गरिने भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको अगुवाइमा शनिवार आम भेला गरी गुरुयोजनाबारे छलफल चलाइएको हो। दैलेखबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वर्तमान र पूर्व मन्त्रीहरू, हालसम्मका संसद्, जिल्लाका क्रियाशील राजनीतिक दललगायत सरोकारवालाको उपस्थितिमा छलफल गरिएको छ। जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकासका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकासका योजना तथा कार्यक्रम
यातायात कार्यालय छोड्नै मान्दैनन् कर्मचारी

यातायात कार्यालय छोड्नै मान्दैनन् कर्मचारी

    प्रकाशित मितिः ११ माघ २०८१, शुक्रबार २०:१७
सिरहाको यातायात व्यवस्था कार्यालय लहानका अधिकृत (छैटौं) विजय दाहालको १५ असोजमा श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा सरुवा भयो । तर, दाहालले सरुवा अटेर गर्दै यातायात कार्यालयमै काम गरिरहेका छन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुनिलकुमार साहले दाहाल अहिलेसम्म मन्त्रालयमा हाजिर नभएको बताए । दाहालको सरुवा र बेवास्ता पहिलो भने होइन । एक वर्षभित्रै दाहालको तीन पटक सरुवा भएको छ र तिनैपटक उनले यातायात कार्यालय छोड
कर्णाली प्रदेशसभा: जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाका बारेमा सरकारको धारणा माग

कर्णाली प्रदेशसभा: जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाका बारेमा सरकारको धारणा माग

    प्रकाशित मितिः १० माघ २०८१, बिहीबार १९:५१
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद विन्दमान विष्टले जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाका बारेमा प्रदेश सरकारले गम्भीर चासो राख्नुपर्ने बताएका छन् । डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिका इलमा निर्माण हुने आयोजनाको यसअघिको प्रस्ताव रद्द गरेर पुनः ठेक्का आव्हान भएको बताउँदै यो आयोजनाका विषयमा प्रदेश सरकारले चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने बताए । जगदुल्लामा कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच प्रतिशत शेयर लगानी छ । सांसद विष्
कर्णाली सरकारलाई कर्मचारीको ध्यानाकर्षण

कर्णाली सरकारलाई कर्मचारीको ध्यानाकर्षण

    प्रकाशित मितिः १० माघ २०८१, बिहीबार १९:४८
कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत चौथो तहका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । चौथो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा सर्त तथा सुविधा सम्बन्धमा स्थानीय तहमा आवश्यक परिपत्र गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएका हुन् । स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८१ को दफा ८ को उपदफा ७ मा व्यवस्था गरिएको समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू
पशुपति विकास कोष र ट्रान्सफर्मरको  दुई ठुला भ्रष्टाचार मुद्दा पेसीमा

पशुपति विकास कोष र ट्रान्सफर्मरको दुई ठुला भ्रष्टाचार मुद्दा पेसीमा

    प्रकाशित मितिः १० माघ २०८१, बिहीबार १३:१९
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरेको ट्रान्सफर्मरमा भ्रष्टाचार भएको जिकिर गरिएको मुद्दा र एमालेका नेता जोडिएको पशुपति विकास कोषको भ्रष्टाचार मुद्दा बिहीबार पेसी तोकिएको छ। न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा पेसी तोकिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दा लामो समयदेखि सर्वोच्चमा पेसी तोकिने अनि सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको छ । यी विवाद विशेष अदालत हुँ
कर्णाली प्रदेशसभा: समितिको नेतृत्व सर्वसम्मत चयन

कर्णाली प्रदेशसभा: समितिको नेतृत्व सर्वसम्मत चयन

    प्रकाशित मितिः ९ माघ २०८१, बुधबार २१:१९
लामो समयदेखि रिक्त रहेका कर्णाली प्रदेशसभाका तीन वटा संसदीय समितिको नेतृत्व सर्वसम्मत चयन भएको छ। कर्णाली प्रदेशसभामा चार वटा विषयगत समितिहरू छन्। प्रदेशसभाका तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सहमतिका आधारमा समिति सभापतिको टुंगो लगाएका हुन्। विषयगत समितिका सभापति टुंगो लगाउन प्रदेशसभाले मंगलबार निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। सो अनुसार बुधबार उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको तालिका थियो। प्रद
कर्णाली प्रदेशसभा : दुई वर्षमा तीन कानुन पारित

कर्णाली प्रदेशसभा : दुई वर्षमा तीन कानुन पारित

    प्रकाशित मितिः ८ माघ २०८१, मंगलवार २०:४८
कर्णाली प्रदेशसभाले पुस १८ गते दुई वर्ष पुरा ग¥यो । ४ मंसिर २०७९ मा निर्वाचन भएपछि पुस १८ गते कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसयता चार अधिवेशन र ९८ बैठक सम्पन्न भए । दुई वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाले बजेट आश्रित विधेयकबाहेक तीन वटा कानुन मात्र पारित गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन, कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक पारित गरेको छ
कर्णाली प्रदेशसभा: संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुँदै

कर्णाली प्रदेशसभा: संसदीय समितिको नेतृत्व चयन हुँदै

    प्रकाशित मितिः ८ माघ २०८१, मंगलवार २०:४४
लामो समयदेखि रिक्त तीन वटा संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेशसभामा रहेका चार विषयगत समिति मध्ये तीन समितिहरू नेतृत्वविहीन छन् । सार्वजनिक लेखा समिति असोज १५, सामाजिक विकास समिति साउन २१ र अर्थ तथा प्राकृतिक समिति बैशाख १८ देखि नेतृत्वविहीन छन् । चार मध्ये विधायन समिति मात्रै नेतृत्वविहीन छैन । समितिको नेतृत्व नहुँदा संसदीय समितिहरूका बैठक बस्न सकेका छैनन् । लामो स
मुख्यमन्त्री कँडेलले बेइमानी गरेको प्रतिपक्षको आरोप

मुख्यमन्त्री कँडेलले बेइमानी गरेको प्रतिपक्षको आरोप

    प्रकाशित मितिः ८ माघ २०८१, मंगलवार ०७:४२
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बेइमानी गरेको आरोप लगाएको छ । सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै प्रतिपक्ष दलका नेता राजकुमार शर्माले तत्कालीन अवस्थामा माओवादीसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन नगरी बेइमानी गरेको बताए । ‘मुख्यमन्त्रीसँग हस्ताक्षर गरेको कागज मेरो खल्तीमै छ,’ उनले भने, ‘के रोजगारी दिने कुरा गलत हो ? बेठिक थियो ? समयमै गर्न