मध्यपश्चिमका १५ जिल्ला नै पूर्ण सरसफाईयुक्त हुने भएका छन् । वातावरण सरसफाई कार्यक्रम अन्तरगत नै सवै जिल्ला अवको पाँच वर्षमा पूर्ण सरसफाईयुक्त हुने छन् ।

क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालय सुर्खेतले सवै जिल्लामा पूर्ण सरसफाई अभियान जारी रहेको बताएको छ । मध्यपश्चिमका सवै जिल्लालाई पूर्ण सरसफाईयुक्त बनाउन रणनीतिक योजनाहरु निर्माण गरेर अघि बढेको कार्यालयका सिनियर डिभिजनल ईन्जिनिर आविद हुसैनले जानकारी दिए । जिल्लाको प्रतिष्ठा र समृद्धि, पूर्ण सरसफाईयुक्त हाम्रो जीवन पद्धति भन्ने मुला नाराका साथ अभियान सञ्चालनमा छ ।

२०७६ सालभित्र सुर्खेतलाई पूर्ण सरसफाईयुक्त जिल्ला बनाउन हाल कार्यालयले टोलस्तरदेखि नै सरसफाइका अभियान शुरु गरेको हुसैन बताउँछन् । उनले मध्यपश्चिमका सवै जिल्ला २०७६ सम्मा पूर्ण सरसफाईयुक्त भैसक्ने उल्लेख गरे ।

अभियान सफल पार्न क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यालय सुर्खेतको अगुवाई लिएको छ । तर यो अभियानमा सम्वन्धित जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरुले संयुक्त रुपमा सघन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको कार्यालयले जानकारी दियो । अवको पाँच वर्षमा अभियान सपलल पार्न कार्यालयले तीन चरणमा कार्यक्रम गर्नेछ ।

सुर्खेतमा पहिलो चरण २०७३÷७४ मा प्रत्येक गाविसको कम्तिमा एउटा वडा, नगरपालिकामा रहेका २५ प्रतिशत वडा जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयले पूर्ण सरफाईयुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । तर दोस्रो चरण २०७४÷७५ मा सुर्खेतका ३० वटा गाविसहरु र नगरपालिकाका बाँकी ५० प्रतिशत वडाहरु पनि पूर्ण सरसफाई युक्त घोषणा हुनेछन् ।

र अभियानको तेस्रो चरण २०७५÷७६ मा १० वटा गाविस र नगरपालिकाका बाँकी २५ प्रतिशत वडालाई सरसफाई युक्त घोषणा गरी जिल्लालाई पूर्ण सरसफाईयुक्त घोषणा गरिने रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ ।

पूर्ण सरसफाईयुक्त घोषणा हुन चर्पीको प्रयोग, व्यक्तिगत सरसफाई, न्युनतम सुरक्षित पानीको पहुँच तथा प्रयोग, स्वच्छ आँगन र वातावरणिय सरसफाई लगायतका आधारभुत सुचक पुरा गर्नुपर्ने एसएनभी नेपालका वास सल्लाहकार लेखविक्रम शाहले जानकारी दिए । उनका अनुसार पाँच वटा आधारभूत सुचकहरु पुरा भएमात्रै पूर्ण सरसफाईयुक्त घोषणा गर्न सकिने उल्लेख गरेका छन् ।

कार्यक्रममा कार्यक्रममा अधिवक्त दुर्गाप्रसाद सापकोटाले जथाभावी रुपमा फोहोर मैला गर्नेलाई ५ सय देखि ५ हजार रुपैयासम्म जरिवान र १५ दिनदेखि ३ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको जानकारी दिएका थिए ।

तर फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न नदिने र गर्नेलाई पनि ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवान र ९० दिनसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि बताए । तर सुर्खेतस्थित राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले सुर्खेतलाई पूर्ण सरसफाईयुक्त जिल्ला घोषणा गर्न सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।