वि. सं. २०६७ मा स्थापना भएको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले विज्ञान, शिक्षा, मानविकी, व्यवस्थापन र इञ्जिनीयरिङ गरी पाँचओटा सङ्काय सञ्चालन गर्दैै आएको छ । कुल २ हजार ५ सयजना अध्ययनरत सो विश्वविद्यालयले सुर्खेतका पाँच ओटा आङ्गिक क्याम्पसमार्फत अध्ययन–अध्यापन गराउँदै आएको छ ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (मपवि) को इञ्जिनीयरिङ सङ्कायले हाइड्रोपावर इञ्जिनीयरिङ विषयको अध्यापन यसै वर्षदेखि गराउने तयारी गरिरहेकोे छ । मपविले शुरू गरेको हाइड्रोपावर इञ्जिनीयरिङ कोर्स सञ्चालनपछि एउटै इञ्जिनीयरले परियोजनामा धेरै विधाका आधारभूत काम एक्लै गर्न सक्ने हुँदा जलविद्युत् परियोजनालाई धेरै सहज हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि विश्वविद्यालय परिवारका साथै इञ्जिनीयरिङ सङ्कायका निमित्त डीन ई. अनन्तराज घिमिरे लागिपरेका छन् । दाङको घोराही ४ मा जन्मेका घिमिरेले इञ्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थानबाट आईई, बीई र एमई गरेका छन् । विगत १० वर्षदेखि थापाथली इञ्जिनीयरिङ क्याम्पसमा अध्यापनरत घिमिरे २ वर्षयता मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा आबद्ध छन् ।

उनै सहायक डीन घिमिरेसँग मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले शुरू गर्न लागेको हाइड्रो इञ्जिनीयरिङको सेरोफेरोमा रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश  ः
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय कस्तो विश्वविद्यालय हो ?
यो सरकारको अनुदानमा सञ्चालित पूर्णतया सरकारी विश्वविद्यालय हो ।

यहाँ व्यवस्थापनतर्फ बीबीए, बीबीए, बीबीएस र एमबीएस सञ्चालित छन् ।

त्यस्तै, शिक्षा सङ्कायमा बीएड र एमएड छ भने मानविकीमा बीए, बीएसडब्ल्यू, एमए (अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध) सञ्चालित छ ।

विज्ञानमा बीएससी र इञ्जिनीयरिङमा सिभिल र कम्प्युटर अध्यापन भइरहेको छ । यसै वर्ष वा आगामी वर्षबाट हाइड्रोपावर इञ्जिनीयरिङ पढाइका लागि तयारी भइरहेको छ ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा इञ्जिनीयरिङतर्फको स्थिति के छ ?

यहाँ ४० जिल्लाका विद्यार्थीले पढिरहेका छन् । २० जना पूर्णकालीन शिक्षक र १२ जना अल्पकालीन शिक्षक छन् ।

२०७० सालबाट इञ्जिनीयरिङको अध्यापन थालिएको हो । चारवर्षे बीई सिभिल र बीई कम्प्युटरमा अहिले ४८÷४८ जना पढिरहेका छन् ।

पहिलो ब्याचको अन्तिम वर्षका कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् । उनीहरूले साढे ३ वर्षको अध्ययनपछि ६ महीना कार्यक्षेत्रमा गएर प्रोजेक्ट गर्नुपर्छ ।

अरू विश्वविद्यालयमा नभएको यो अन द जब प्रोजेक्टले थप ज्ञान र अनुभव दिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ ।  विश्वविद्यालयले १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति र मध्यपश्चिमका १५ जिल्लाका १५ जनालाई निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छ ।

हाइड्रोपावर इञ्जिनीयरिङका कक्षा कहिलेबाट सञ्चालनमा आउलान् त ?

हाइड्रोपावर इञ्जिनीयरिङका लागि तयारी भइरहेका छन् । विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल, अन्तरसंवाद गर्दै नेपालमा पहिलोपटक यसको कोर्ष तयार भएको छ ।

विश्वविद्यालयको परिषद्बाट पास भइसकेको छ र चाँडै नै सिनेटले पास गरी इञ्जिनीयरिङ काउन्सिलबाट स्वीकृत भएर आउने आशा गरेका छौं । यसै वर्षबाट पढाइ थाल्ने योजना रहेको छ । समय र परिस्थितिले कथम्कदाचित बाधा पु¥याएमा अर्को सालबाट भने पक्कै नै शुरू हुनेछ ।

विश्वविद्यालयको हाइड्रोपावर इञ्जिनीयरिङको कोर्स कस्तो खालको छ ?

यो विषयको कोर्स राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विज्ञहरूसँगको लामो अन्तरसंवाद र गहन छलफलपछि अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप तयार भएको छ । सिभिल इञ्जिनीयरिङलाई आधार बनाएर कोर्सको डिजाइन भएको छ ।

यो विषय अध्ययन गर्नेले हाइड्रोपावरको सर्भेदेखि डिजाइन, इष्टिमेट, टेण्डरका कामका अलावा विद्युत् उत्पादन र वितरणसम्मका सम्पूर्ण काम गर्न सक्छ । हाइड्रोपावर सञ्चालनका लागि सिभिल, इलेक्ट्रिक, आर्किटक्टलगायतको विज्ञ चाहिन्छ । यी सबै विज्ञको एकल रूप हो हाइड्रो इञ्जिनीयर ।

पूर्वाधार र स्रोतसाधनको व्यवस्था कतिको भइसकेको छ ?

हामीसँग सिभिल इञ्जिनीयरिङका लागि आवश्यक सम्पूर्ण ल्याब उपलब्ध रहेको छ । हाइड्रो ल्याबका लागि २ करोड ५० लाखको लागतमा टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेका कारण पूँजीगत खर्चका लागि कुनै पनि प्रकारको व्यवधान छैन ।

अनि सुर्खेतमा अध्यापकहरू आकर्षित होला त ?

यो समस्या आउला भनेर नै हामीले अध्यापकका लागि विशेष व्यवस्था गरेका छौं । सरकारी स्केलमा मात्रै आकर्षित नहोला भनेर नै विशेष सुविधा दिने योजना बनाएका हौं । थप प्राविधिक भत्ता, लजिङ–फुडिङलगायतको व्यवस्था गरेर विज्ञहरूलाई सुर्खेत बोलाउने योजना हाम्रो रहेको छ । भविष्यमा यो समस्या आउन नदिनका लागि माष्टर तहको पढाइ काठमाडौंमा सञ्चालन गरी आफ्नै जनशक्ति तयार गर्ने सोच पनि रहेको छ ।

काठमाडौंमै  किन त ?

माष्टर लेभलको पढाइ गर्नेहरू काठमाडौंमै रुचाउलान् कि भन्ने धारणा हो । अनि काठमाडौंमा माष्टर लेभलको आङ्गिक क्याम्पस भयो भने मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको बढी प्रचारप्रसार हुने विश्वास लिएका छौं ।

जीओटेक, क्लाइमेट चेञ्ज, कन्ष्ट्रक्शन म्यानेजमेण्ट, इफर्मेशन टेक्नोलोजीलगायतको पढाइका लागि काठमाडौंमै माष्टर तहको आङ्गिक क्याम्पस हुनेछ र यसले हाम्रा लागि जनशक्ति पनि तयार हुनेछ ।

वर्षमा कति जनाले यो विषय अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुभएको छ ?

अहिले सिभिलमा ४८ र कम्प्युटरमा ४८ जनाको कोटा रहेको छ । हाइड्रोमा पनि ४८ जनाकै लागि कोटा निर्धारण भएको छ ।

हाइड्रो इञ्जिनीयरिङ पढ्नका लागि चाहिने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के हो ?

अन्य इञ्जिनीयरिङमा जस्तै यसमा पनि न्यूनतम योग्यता उत्ति नै हो । तर यहाँ विज्ञानमा जीवविज्ञान पढ्नेले पनि इञ्जिनीयरिङ पढ्न पाउँछन् । १२ मा गणित पढेकै हुनुपर्छ भन्ने छैन । यसैगरी डिप्लोमा इञ्जिनीयरिङ अर्थात् ओभरसियर पढेकाले पनि पढ्न पाउँछन् र ए लेभल गरेकाले पनि पढ्न पाउँछन् ।

यो कोर्स पूरा गर्न कति पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ?

निःशुल्क छात्रवृत्ति पाएको विद्यार्थीले ३९ हजार रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ भने अन्य विद्यार्थीले ४ वर्षका लागि ३ लाख ८४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । सिभिल, कम्प्युटर र हाइड्रोका लागि एउटै शुल्क कायम गरिएको छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले शुरू गरेको हाइड्रोपावर इञ्जिनीयरिङ अध्ययन गरेका इञ्जिनीयरलाई अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त होला ?

इन्ष्टिच्युट अफ इञ्जिनीयरिङले विज्ञहरूसँग छलफल गरी अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप कोर्स डिजाइन भएकाले मान्यता नपाउने त कुरै छैन ।

यो विषय अध्ययन–अध्यापनका लागि के–कस्ता समस्या र चुनौती छन् ?

मुख्य चुनौती भनेको अध्यापककै हो । मान्छे जस्तो भए नि काठमाडौं छोड्न हिच्किचाउँछन् । विद्यार्थीका लागि कुनै समस्या नै छैन । ल्याब बनाउनका लागि आवश्यक र पर्याप्त बजेत भएकाले समस्या छैन ।

हाइड्रोपावर इञ्जिनीयरको स्कोप कस्तो छ ?

नेपाल विकासको प्रमुख आधार नै जलविद्युत् हो । तर यहाँ पर्याप्त जनशक्ति छैन । अहिले पनि ९० प्रतिशत हाइड्रो इञ्जिनीयर विदेशबाटै आउँछन् । हामीसँग सिभिल, मेकानिकल र इलेक्ट्रिकल इञ्जिनीयर भने पर्याप्त छन् । तर हाइड्रोका छैनन् ।

हाइड्रो इञ्जिनीयरिङले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्छन् र उनीहरूको माग दिनप्रतिदिन बढ्नेछ । हाइड्रो इञ्जिनीयर उत्पादन हुने भएपछि कम्पनीहरू पनि खुशी भएका छन् । सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारी पनि खुशी भएका छन् ।

इञ्जिनीयरकै आँखा र मस्तिष्कबाट भन्नु पर्दा देश विकास गर्न इञ्जिनीयरको भूमिका के हुन सक्छ ?

हाम्रो देशमा राजनीतिक नेताहरू प्रविधिका ज्ञाता नभएकाले नै समस्या भइरहेको छ । प्राविधिक ज्ञान भएको भए विकासका लागि रूपरेखा तयार गर्न र कार्यान्वयन गर्न सकिन्थ्यो । तर यहाँ प्राविधिक दृष्टिकोण नभएकाले समस्या आइरहेको छ ।

प्राविधिक ज्ञान भएको व्यक्ति आएमा मात्र विकासको मूल फुट्छ भन्ने मेरो सोच रहेको छ । यसका अलावा कानूनको पालना र कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्छ । यसो गरिएको खण्डमा विकास अगाडि बढ्न सक्छ ।

(स्रोत आर्थिक अभियान अनलाइन)