निजी क्षेत्रको काँक्रेविहार विकास बैंकले मुलुकको सङघीय संरचना अनुसार कारोबार गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति घोषणा गरेपछि काँक्रेविहारले अन्य तीनवटा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर हुँदै सङघीय संरचनाको नीति अंगिकार गरेको हो ।
काँक्रेविहारले काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक काठमाडौं, पश्चिमाञ्चल फाइनान्स लिमिटेड बुटवल, र महाकाली विकास बैंक कञ्चनपुरसँग मर्जरमा जाने तयारी गरेको छ । यी चार वटा बैंक तथा वित्तियसंस्था वीच गत जेठमै गाभ्ने÷गाभिने सम्बन्धी सहमति भईसकेको काँक्रेविहार बैंकले बताएको छ ।
सुर्खेतमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको ‘ख’ वर्गको काँक्रेविहार विकास बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशन बमोजिम २०७४ असारभित्र राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पु¥याउने क्रममा यो कदम उठाएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भएको भन्दै मर्जर घटाउन केन्द्रीय बैंकले गत वर्षदेखि पहल शुरु गरेको थियो । साना संस्थाको पुँजी वृद्धि गर्नैपर्ने बाध्यता, बढ्दो सञ्चालन जोखिम तथा प्रतिस्पर्धाका कारण अधिकांश वित्तीय संस्थालाई मर्जरको बाध्यता छ ।
काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंक र काँक्रेविहार विकास बैंक, महाकाली विकास बैंक र पश्चिमाञ्चल फाइनान्स लिमिटेड गाभिएपछि काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकको पूँजी २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुँजी बृद्धि योजनासँगै यी बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा जान लागेका छन् ।
यी चार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच मर्जरमा जानका लागि पटक–पटक छलफल भएको र केही समयभित्रै टुङगो लगाइने काँक्रेविहार बैंकले बताएको छ । बैंकका कार्यकारी अधिकृत कर्णबहादुर सिंजालीले मर्जरमा जाने सम्बन्धी चार ओटै बैंक तथा वित्तिय संस्थावीच छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।
उनले यसै आर्थिक वर्षदेखि काष्ठमण्डप डेभलपमेन्ट बैंकको नामबाट एकीकृत कारोवार शुरु हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनका अनुसार राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले ६४ करोडको चुक्ता पुँजी बढाएर दुई अर्ब ५० करोड र क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकले २५ गुणासम्म पुँजी बढाउनु पर्ने बाध्यता छ ।
‘केन्द्रीय बैंकले पुँजी बृद्धिका लागि निर्देशन दिएपछि हामी मर्जरमा जान बाध्य भयौं,’ कार्यकारी अधिकृत सिंजालीले भने, ‘अब विकास बैंकहरुलाई मर्जर वढी आवश्यक भएकाले पुँजी मात्र होइन, व्यापार समेत बढाउनु पर्ने बाध्यता छ ।’ उनले नेपालको संविधानअनुसार मुलुक सात प्रदेशमा विभाजन भएकाले सोहीअनुसार नै बैंकको गतिविधिलाई पनि अगाडि बढाउन यस्तो नीति अंगिकार गरेको जिकिर गरे ।
उनका अनुसार संयुक्त लगानीमा कारोबारको प्रारम्भ गरी क्षेत्रीयस्तरमा कार्यालय विस्तार तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँचलाई विस्तार गर्ने भावी योजना छ ।
