विषय प्रवेश

संविधानसभा संविधान निमार्ण गर्ने सभा हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता आफैले आफ्ना लागि आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत संविधान निर्माण गर्ने प्रकृया,विधि र सिद्धान्त संविधानसभा हो । संविधान निर्माण गर्ने विभिन्न प्रकृयाहरु मध्ये संविधानसभा पनि एउटा प्रकृया हो ।

यो कानुन बनाउने राज्यको अंगभन्दा असाधारण प्रकृतिको हुन्छ । यसले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति जनताबाट प्राप्त गरेको हुन्छ । संविधान निर्माण गर्न संविधानसभा सार्वभौम हुन्छ । यसले संविधान निर्माण गर्दा सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्दछ । यो प्रकृया संविधान निर्माणको साधनमात्र हो साध्य होईन । संविधानसभाको विश्वमा पहिलो प्रयोग फ्रान्समा सन १७८९ मा गरिएको थियो ।

संविधानसभाको अन्तराष्ट्रिय अभ्यासः

फ्रानसमा पहिलो फ्रान्सेली क्रान्ति पश्चात नेशनल एसेम्वलीबाट नेशनल कन्स्टिच्युष्ट ऐसेम्वली सन १७८९ जुलाई ९ मा गठन गरिएको थियो । र सन १७९१ सेप्टेम्बर ३० मा विगठन गरिएको थियो ।

रुसमा सन १९०५ भन्दा अघि देखी नै क्रान्तिमा संलग्न सबै पार्टीहरुले संविधानसभा माग गरिरहेका थिए । सन १९१७ नोभेम्बर १२ मा संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।

निर्वाचनमा रुसी कम्युनिष्ट पार्टी वोल्सेविक पार्टीले २५ प्रतिशतभन्दा कम जनमत प्राप्त ग¥यो भने सोसलिष्ट रिभोलुसनरी पार्टीले करिब ५८ प्रतिशत र अन्य सोसल डेमोक्रयाटिक गठबन्धनले ६२ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो ।

उक्त संविधानसभा ५ जनवरी १९१८ का दिन दिउँसो ४ बजेदेखी भोलीपल्ट बिहान ५ बजेसम्म करिब १३ घण्टा मात्र चलेको थियो । वोल्सेविक पार्टीले उक्त परिणाम अस्विकार गरी विगठन गरेको थियो ।

पाकिस्थानमा संविधान निर्माणका लागि ७३ सदस्य रहेको संविधानसभा गठन गरिएको थियो । पछि यो संसदमा परिणत भएको थियो । संविधानसभाको पहिलो वैठक सन १९४७ अगस्त ११ मा बसेको थियो ।

यसले संविधानको करिब अन्तिम रुप दिने समयमा सन १९५४ अक्टुबर २४ मा विगठन गरियो । अर्को संविधान बनाउन पुनः सन १९५५ मे २८ मा पुर्नगठन गरियो र १९५६ मा नयाँ संविधान घोषणा गरियो । करिब ९ वर्षको समयमा संविधानसभाले संविधान निर्माण ग¥यो तर सन १९५८ मा संविधान खारेज गरी शैनिक शासन लागु भयो ।

भारत व्रिटिस शासनबाट स्वतन्त्र भए पछि ९ डिसेम्बर १९४६ मा संविधानसभा गठन भएको थियो । संविधानसभाले सन १९४९ नोभेम्बर २६ मा संविधान अनुमोदन गरेको थियो । सन १९५० जनवरी २६ मा नयाँ संविधान लागु भएको थियो ।

त्यहाँ संविधानसभालाई संसदमा परिणत गरिएको थियो । भारतको संविधानसभा जम्मा १६६ दिन कार्य गरी संविधान निर्माण गरेको थियो । संविधानसभा गठन भए देखी अन्तिम सम्म २ वर्ष ११ महिना १८ दिनको समय ब्यतित भएको थियो ।

भारतीय संविधानसभाको वनावट प्रान्तीय विधानसभा सदस्यहरुबाट निर्वाचनद्वारा गठन गरिएको थियो । भारतीय संविधानसभाको समानुपातीक र समूदायहरुलाई आधार बनाई प्रतिनिधिहरुको निर्वाचन गरिएको थियो ।

७३ सिटमा विजय प्राप्त गरेको मुस्लिम लिगले संविधानसभामा भाग नलिई पाकिस्थानमा विभाजन भएको थियो । संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात डा. भीम राव अम्बेडकरको अध्यक्षतामा सन १९४७ अगस्त २९ मा संविधान मस्र्यौदा समिति गठन गरिएको थियो र विभिन्न विषयमा उप–समितिहरु गठन गरिएको थियो ।

दक्षिण अफ्रिकामा सन १९१० देखी १९४७ सम्म अल्पसंख्यक गोरा जातीका मासिनसहरुले शासन गरिरहेका थिए । लामो समयको रंगभेद विरुद्धको आन्दोलन पश्चात सबै जात र रंगका मानिसहरुले समान रुपमा भाग लिन पाउने गरी सन १९९४ मा संसदका लागि प्रथम आम निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

संसदबाट निर्वाचित सदस्यहरुबाट गठन गरिएको संविधान मस्र्यौदा समितिले तयार गरेको संविधानलाई सन १९९७ मा संसदबाट अनुमोदन गरी लागु गरिएको थियो । सिद्धान्ततः संविधानसभाबाट निर्मित संविधान निम्न तरिकाले अनुमोदन गर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भएको पाईन्छ ।

ती हुन, प्रथम, संविधानसभा आफैले निर्माण गरेको संविधान आफैले अनुमोदन गरेर(भारत,दक्षिण अफ्रिका),संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान सरकारले अनुमोदन गरेर(जर्मन), संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान जनमत संग्रह गरेर(स्पेन र अष्ट्रेलिया) ।

नेपालमा संविधानसभाको वहसः

नेपालमा संविधानसभाको वहस हुन थालेको झण्डै ६४ वर्ष हुनथाल्यो । राणा प्रधानमन्त्रि पद्म शमशेरले २००३ सालमा वैधानिक सुधारका लागि वैधानिक सुधार समिति (एक प्रकारको संविधानसभा) को प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

१४ जना निर्वाचित र १४ जना मनोमनित गरी जम्मा २८ जना सभासद रहने प्रस्ताव गरिएको थियो । सो प्रस्ताव बमोजिम २००४ साल जेठ ३ गते वैधानिक सुधार समितिको घोषणा गरिएको थियो । समितिले दुईजना भारतीय विशषेज्ञको सहायतामा निर्दलिय स्वरुपको निर्दलिय नेपाल सरकार वैधानिक कानुनको मस्यौदा तयार गरेको थियो ।

१० महिना लगाएर तयार गरी २००५ साल वैशाख १ गते देखी लागु हुने भन्दै २००४ माघ १३ गते त्यसलाई जारी गरिएको थियो । तर राणाहरुको आन्तरिक कलह र बाहिरिए परिस्थितीका कारण त्यो लागु हुन सकेन ।

राजा त्रिभूवन २००७ सालमा भारत निर्वासित भए पछि संविधानसभाको प्रसंग राजा त्रीभूवनसित जोडियो । राजा त्रीभून दिल्ली गएको केही दिन पछि नै राणा सरकाले केशर सम्शेर र विजय सम्शेर सहित आफ्ना दुईजना प्रतिनिधिलाई सम्झौता वार्ता गर्न दिल्ली पठाईयो ।

पहिलो वार्ता असफल भए पछि राणा सरकारका प्रतिनिधिहरु काठमाण्डौ फर्किए । राजा त्रीभूवन र भारतसित सम्झौता गर्न गएको त्यो प्रतिनिधि मण्डललाई भारतले ५ सुत्रिय प्रस्ताव राखेको थियो ।

ती थिए,प्रथम,वालिक मतका आधारमा निर्वाचित संविधानसभाले नेपालका लागि संविधान निर्माण गर्ने। दोस्रो,राणा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जनताका प्रतिनिधि समेत रहेको नयाँ सरकारको गठन गर्ने । तेस्रो, श्री ५ त्रीभूवनलाई राजा मान्ने । चौथो,सबै राजवन्दीहर रिहा गर्ने र । पाँचौं, जनतालाई संगठन बनाउन पाउने अधिकार दिने ।

यस पछि सम्झौता कै आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले २००७ साल पुस २४ गते भारदारी सभा र साज सभा बोलाई त्रीभूवनलाई राजा मान्ने प्रस्ताव पारित गराए । यसैसभाद्वारा वैधानिक सभा तर्जुमा गरेर नयाँ विधान चालु नभएसम्म नेपाल सरकार वैधानिक कानुन जारी रहने घोषणा गरियो ।

वैधानिकसभा सिघ्र खडा गर्नका लागि देशमा सम्पूर्ण वासिन्दाहरुको जनगणना लिनका लागि काम शुरु गर्ने,चुनावका निमित्त मतदाताहरुको फिरिश्त तयार गर्ने आदि इत्यादि काम नयाँ र कठिन छ ता पनि वैधानिकसभाले आफ्नो वैठक २००९ सालभित्रै गर्नेछ । यसको मूख्य काम भावी विधान तयार गर्ने हो ।’ यो कुरा २००७ साल पुस २४ गते मोहन शमशेर जवराले गरेको घोषणामा उल्लेख थियो ।

वैधानिक सभाले तर्जुमा गर्ने नयाँ विधान चालु नभएसम्म २००४ सालको वैधानिक कानुन चालु रहने तर उक्त घोषणाद्वारा भएका अथवा मन्त्रीमण्डलले गर्ने अदलीबदली सो कानुनका दफाहरुसित विरोध हुन गएमा नयाँ हेरफेर नै कायम हुने पनि त्यसमा ब्यवस्था गरिएको थियो ।

मोहन शमशेरले यो घोषणाको भोलीपल्ट नै दिल्लीबाट राजा त्रीभूवनले यसलाई स्वागत गरे । पुस २५ गते नै दिल्लीबाट जनताको नाममा‘हाम्रो मूलुकलाई प्रजातन्त्रमा ढाल्ने यो पहिलो र महत्वपूण कदम हो’भनेका थिए ।

तर घोषणा पत्र लगतै भारतको गारेखपुरमा बसेको नेपाली काँग्रेसको आकस्मिक वैठकले मोहन शमशेर राणाको विरोध ग¥यो । उक्त विरोध अन्तर्रवस्तु भन्दा पनि घोषणा गर्ने राणा सरकारको वैधानिकताका विरुद्ध थियो । पार्टीले शसस्त्र संघर्ष जारी राख्ने निधो ग¥यो ।

पछि नेपाली काँग्रेसका नेताहरु वीपि,सुवर्ण र मातृकालाई दिल्लीमा डाकेर माघ १ गते राजाले कुरा गरे पछि एक्कासी काँग्रेसले युद्ध विराम गरेको थियो ।

राजा त्रीभूवनले २००७ साल फागुन ७ गते जनताद्वारा निर्वाचित वैधानिक सभाको तर्जुमा गरेको गणतान्त्रिक संविधान अनुसार शासन संचालित हुने घोषणा गरे । राणा र काँग्रेसको संयुक्त सरकारको गठन संगै चैत्र २९ गते देखी लागु हुने गरी संविधानसभाको निर्वाचन नभएसम्मका लागि भनेर अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी गरियो ।

अन्तरिम विधान संगसंगै संविधानसभाको निर्वाचन गराउन प्रतिनिधित्व ऐन २००८ निर्माण गरियो । तर पनि नेपालमा दिल्ली सम्झौता विरोधी आन्दोलन भने भई नै रहे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको २००८ साल असोजमा कलकत्तामा भएको प्रथम सम्मेलनले दिल्ली सम्झौताको घोर विरोध गर्दै अधुरो क्रान्तिलाई पुरा गर्ने बाटोतिर लाग्ने कार्यनीति पारित ग¥यो ।

उक्त कार्यनीतिमा अन्तरिम अवधिमा सबै प्रजातान्त्रिक पार्टी,जनवर्गिय संगठनहरुका प्रतिनिधिहरुको एक राजनीतिक सम्मेलन गरी त्यसै प्रति उत्तरदायी हुने मन्त्रिमण्डलको गठन गरी देशमा संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गराउने कुरामा जोड दिएको थियो ।

तत्पश्चात आफ्नो प्रत्यक्ष शासन फर्काउन राणाहरुले ‘गोरखा दल’ नामक सस्था खोलेर अगाडि बढे । यसले राणा र काँग्रेसका बीचमा झनै अन्तर्रविरोध बढायो । २००८ कार्तिक २० गते सरकारले चलाएको गोली लागेर विद्यार्थी नेता चिनिया काजीको मृत्यु भए पछि राणा र काँग्रेस बीचमा झनै दुरी बढ्न पुग्यो ।

शक्ति संघर्ष कै क्रममा २००८ साल कार्तिक २६ गते अन्तरिम सरकार विगठन भए पछि सबै अधिकार राजाको हातमा पुग्यो । ततपश्चात राजाले प्रधानमन्त्रि र मन्त्रिहरु छान्न थाले । नेपाली काँग्रेसले त्यस बेला वीपीको नेतृत्वमा सरकार गठनको माग गरेको भए पनि राजाले त्यसलाई लत्याएर मातृकाप्रसाद कोइरालाको नृतृत्वमा सरकार बनाए ।

नेपाली काँग्रेसले निर्वाचनको माग गर्दै २०११ साल पुस २६ गते सत्याग्र आन्दोलन शुरु ग¥यो । सत्याग्र आन्दोलनमा वामपंथीहरुले पनि साथ दिएका थिए । राजा महेन्द्रले निर्वाचन गराउने आश्वासन दिए पछि काँग्रेसले दुई दिन पछि नै सत्याग्र रोक्यो ।

राजा महेन्द्र सत्तामा आए पछि उनले संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने कुराको चर्चा समेत गरेनन । उनले दलहरुलाई समेत सहभागी गराएर एउटा राजनीतिक सम्मेलेन दरबारमा बोलाए । उनले १०१४ साल असोज पूर्णिमा देखी आम चुनाव गर्ने घोषणा २०१२ साल साउन २४ गते गरे । तर विधानसभा बारे केही पनि बोलेनन ।

टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा २०१२ साल माघमा सरकार गठन भए पछि नेपालमा संविधानसभाको बहस दोस्रो चरणमा प्रवेश ग¥यो । प्रधानमन्त्री आचार्य संविधानसभा चुनाव विरुद्ध देखिए भने नेपाली काँग्रेसका नेता वीपि कोइराला प्रधानमन्त्री आचार्य विरुद्ध सर्वोच्च अदालमा समेत पुगे ।

दलहरुले चुनाव संसदको होइन,विधानसभाको हुनु पर्छ भनेर विरोध गरिरहेका बेलामा राजा महेन्द्रले २०१४ साल असोज देखी हुने भनिएको आम निर्वाचन हुन नसक्ने अर्को घोषणा गरे । राजाको त्यो घोषणा विरुद्ध नेपाली काँग्रेस,नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेस र प्रजापरिषद सम्मिलीत प्रजातान्त्रीक मोर्चाले २०१४ मंसिर २२ गते देखी फेरी अर्को सत्याग्र शुरु गरे ।

त्यसमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले समेत समर्थन गर्दै सहभागिता जनायो । सत्याग्र देशभरि फैलन थाले पछि राजा महेन्द्रले २०१४ साल पुस १ गते नयाँ घोषणा गरेर २०१५ साल फागुन ७ गते देखी आम निर्वाचन हुने नयाँ मिति घोषणा गरे ।

त्यो घोषणा लगत्तै काँग्रेसले सत्याग्र रोक्यो । यस बीच निर्वाचित प्रतिनिधिको संविधानसभाको सट्टा‘संविधान मस्यौदा कमिशन’द्वारा नयाँ संविधानको मस्यौदा हुने कुरा २०१४ साल माघ १९ गते राजा महेन्द्रबाट घोषणा भयो ।

प्रथमः–संसदीय ब्यवस्थाको स्थापना–केशरजंग रायमाझीको लाईन । दोस्रोः–विगठित संसदको पुनः स्थापना–पुष्पलाल श्रेष्ठको लाइन र तेस्रोः–संविधानसभाको निर्वाचन–मोहन विक्रम सिंहका लाईन ।

२०१४ साल माघ १९ को घोषणा लगत्तै बसेको काँग्रेस, कम्युनिष्टहरुको अलग–अलग वैठकले २००७ सालको अन्तरिम विधानमा प्राप्त संविधानसभाको ठाउँमा संसदको निर्वाचन हुने घोषणाको आलोचनात्मक समर्थन गर्दै संसदीय चुनावमा भाग लिने घोषणा गरे । यसरी संविधानसभाको वहसलाई तत्कालका लागि विश्राम दिईयो ।

संविधानसभाको तेस्रो चरणको उठान भने राजाले निर्वाचित संसदलाई खारेज गर्दै दलहरुलाई प्रतिवन्ध लगाएको घोषणा गरेर सत्तामा हैकम र निरंकुशता लादे पछि भयो । २०१७ साल फागुनमा भारतको दरभंगामा भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको विस्तारित वैठकमा तीनवटा राजनीतिक लाईन देखा परे ।

प्रथमः–संसदीय ब्यवस्थाको स्थापना–केशरजंग रायमाझीको लाईन । दोस्रोः–विगठित संसदको पुनः स्थापना–पुष्पलाल श्रेष्ठको लाइन र तेस्रोः–संविधानसभाको निर्वाचन–मोहन विक्रम सिंहका लाईन ।

यी लाईनहरु मध्ये बहुमतले मोहनविक्रम सिंहको लाईन संविधानसभाको लाईन पास गरेको थियो । तर नेतृत्व फरक लाईको भए पछि यो नारा ओझेलमा पर्न गयो ।  नेपाली काँग्रेसले २०२३ सालमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको वैठकमा पनि संविधानसभाको विषयमा कुरा उठेको थियो ।

नेकपा(चौम)ले २०४३ सालमा र त्यसका महामन्त्री निर्मल लामाले २०४६ सालमा संविधानसभाको कुरा उठाए पनि उनी संगठित भएको केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अस्वीकार गरिदियो ।  २०४६ साल चैत्र २६ गते राजा वीरेन्द्रको घोषणामा संविधान सुझाव आयोगको सुझाब बमोजिम नयाँ संविधान बनाउने घोषणा थियो ।

‘नेपालको संविधान २०१९ मा रहेको दल विहिन शब्द हटाई तद्अनुसार समाजका विभिन्न विचारधारा प्रतिविम्वित हुने गरी संविधान सुधार सुझाव आयोगले सुझाव लिई प्रतिवेदन जाहेर गर्नेछ ।’ भन्ने उल्लेख गरियो ।

नेकपा(समाल),नेकपा मसाल(प्रचण्ड समूह),सर्वहारावादी श्रमिक संगठन लगाएतका साना राजनीतिक दलहरुले २०४६ साल चैत्र २६ गतेको त्रीपक्षिय सम्झौता(वाम,काँग्रेस र राजा) धोका हो भनि त्यसको ब्यापक विरोध गरे ।

उनीहरुले संविधानसभाको चुनावका लागि अन्तरिम संविधान गठन गर्नु पर्ने माग गरेका थिए । २०४७ साल कार्तिक २३ गते नयाँ संविधान जारी भए पछि त्यस विरुद्ध काठमाण्डौ लगाएतका ठाउँहरुमा ठूलो प्रदर्शन भएको ,नेकपा(मसाल)ले नयाँ संविधान जलाउने काम समेत भएको थियो ।

संविधान सुझाव अयोगमा बसेका सदस्यहरु माधवकुमार नेपाल र भरतमोहन अधिकारीले ६ बुँदे असहमति जनाएका थिए । पछि नेकपा(माले)का माहासचिव मदन भण्डारीले नेपालको संविधान २०४७ प्रति असहमति राख्दै २७ बुँदे असहमति पत्र प्रस्तुत गरेका थिए । तर ती दुवै असहमतीमा संविधानसभाको कुरा उठाईएको नभई मूख्य रुपमा संविधानका अन्तर्रवस्तुको समीक्षा मात्र थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन नेकपा(माओवादी) को दीर्घकालीन जनयुद्धको घोषणा २०५२ साल फागुन २ गते पछि देशको राजनीतिक अवस्था अस्तब्यस्त भयो । देशमा ठूला ठूला दुर्घटनाहरु निम्तिए । यसै क्रममा भूतपूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ साल माघ १९ गते‘कु’ गरे पछि २०६२ मंसिर ७ गते ७ पार्टी र माओवादीबीच दिल्लीमा बाह्र बुँदे समझदारी भयो ।

१९ दिने जनआन्दोलनले संसद पूर्नस्थापना भयो ,राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना र संविधानसभा गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भयो २०६३ साल माघ १ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको वैठकद्वारा पारित एवं विधायिका संसदद्वारा अनुमोदित नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो ।

यो संविधान जारी हुँदासम्म संघीयताको विषयले नेपालमा प्रवेश पाएको थिए । यो भन्दा अघिका ठूल्ठूला जनआन्दोनमा संघीयताको नारा कतै उठेको थिएन । गौरकाण्ड पछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को तेस्रो संसोधन २०६४ साल पुस १३ गते नेपाललाई चोरबाटोबाट संघीयतामा प्रवेश गराउने काम भयो ।

सोही अनुरुप नेपालमा संविधानसभाको पहिलो चुनाव सम्पन्न भयो । चोरबाटोबाट आएको विष वृक्ष रुपी संघीयताको विवादका कारण संविधानसभाले काम गर्न सकेन र फलतःपहिलो संविधानसभाको विगठन गरियो । त्यस पछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो र जेनतेन प्रकारले संविधान जारी भएको अवस्था छ ।

संघीयताको अर्थ र विश्वमा यसको प्रयोग

संघीयताको अंग्रेजी शब्द EDERALI हुन्छ । अंग्रेजी शब्द FEDERALISM  प्राचीन लैटिन भाषाको FOEDUS बाट आएको हो । लेटिन भाषामा FOEDUS को अर्थ‘सन्धि, सहमती, सम्झौता’ हुन्छ । संघीयता राज्य संरचनाको एउटा खाका हो ।

राज्य संरचना २ प्रकारका हुन्छन । प्रथम,एकात्मक वा एकल(एउटै सरकारद्वारा जनता शासित हुने ब्यवस्था) र दोस्रो,संघात्मक वा द्वयत (दुईवटा सरकारद्वारा शासित हुने ब्यवस्था)  तसर्थ संघीयता भनेको जनताले दुईवटा सरकारद्वारा शासित हुने प्रणाली हो ।

विश्वमा अभ्यास भईरहेको आधारमा संघात्मक ब्यवस्थाका मूख्य ६ वटा स्वरुपहरु रहेकाछन । ती हुन, महासंघ-परि संघ, अर्ध संघात्मक, सहयोगात्मक संघ, गैह्र भौगोलिक संघ, वित्तिय संघीयता ।

राज्यका सबै संरचना र मूल्य मान्यताहरु ध्वस्त गरेर मात्र नयाँ नेपाल निर्माण हुन सक्दछ भन्ने गलत मानसिकता विकसित भईरहेको अवस्थामा संघीय राज्यको प्रस्ताव झट्ट सुन्दा प्रगतीशील लाग्न सक्छ ।

तर संघीय राज्यका नियम र पूर्वाधारहरुको कुनै अध्ययन नै नगरी राष्ट्रिय महत्वको विषयमा गरिएको हतारको निर्णय कति उपयोगी र उपयोगिताको दृष्टिले संघीय शासन ठीक छ भन्ने बहस नै चलाईएन । वास्तवमा संघीय शासन दुर्लभ,प्राचीन र अपवादजनक ब्यवस्था हो ।

यसको उत्पत्ती र विकासक्रम हेर्दा यसलाई शासन पद्धतीको नवितम् आधार मान्न सकिदैन । अहिलेसम्म संसारका दुई दर्जन जति मूलुकले मात्र अर्ध संघीय ब्यवस्था अवलम्बन गरेको पाईन्छ ।

विश्वमा जति एकात्मक राज्यहरु बलिया र विकसित छन, तुलनात्मक रुपमा संघीय मूलुकहरु अति नै कमजोर र गृहयुद्धको चरम कलहको दलदलमा फसेकाछन । विशेष गरी जुन मूलुकहरु संघीयतामा गएकाछन, विश्व इतिहासमा ती मुलुकहरु तीन कारणले संघीयतामा गएका हुन । अर्थात

संघीयता आवश्यकता हुनुका तीन कारणहरुछन । ती हुनः

प्रथम, संवैधानिक रुपले नै विश्वको सबैभन्दा पहिलो संघीय मूलुक संयुक्त राज्य अमेरिका हो । व्रिटिस साम्राज्यवादको उत्पीडनमा परेका छरिएर रहेका राज्यहरुलाई एकतावद्ध गरी बलियो सार्वभौम सत्ता सहितको राज्य खडा गर्नका लागि अमेरिकाले संघीय प्रणाली अपनाएको हो ।

यसको मतलब पहिलो कारण भनेको छरिएर रहेका राज्यहरुलाई एक ठाउँमा ल्याई बलियो संघीय राष्ट्र निर्माण गर्न संघीयताको प्रणाली अपनाईएको हो । यस्तो प्रकृतिका संघीय राज्यहरु अमेरिका(सन १७८७ मा ५० राज्यबीच एकता), स्वीजरल्याण्ड (सन १८४८मा २६ क्यान्टोन), अष्ट्रेलीया(सन १९०० मा ६ राज्य), जर्मनी (सन १९१९), रसिया(सन १९३६), मलेशिया(सन १९५७ मा १३ राज्य) यसका उदाहरणहरु हुन ।

दोस्रो कारण हो, देशमा जातिय,क्षेत्रीय, धार्मिक जस्ता विग्रहहरु उत्पन्न भई मूलुक टुक्रने अवस्था आयो भने टुक्रिन लागेका राज्यलाई एक गठ पार्न वा टुक्रिनबाट मूलुकलाई बचाउन । यस्ता मूलुकहरु क्यानडा (सन १८६७ मा १० प्रान्त), ब्राजिल (सन १८९१ मा २६ राज्य), नाईजेरिया (सन १९७० मा ३ बाट अहिले ३६ राज्य) आदि यसका उदाहरणहरु हुन ।

आजसम्मको स्वायत्तता र पृथकतावादी आन्दोलनको जड कारणहरुको विश्लेषण गर्दा सबै अवस्थामा समान रुपले लागु हुने एउटा आधार संघीय राज्यको अवधारणा हो । जति पनि राष्ट्रमा संघीय राज्यको माग उठाईएको छ, ती सबै राष्ट्र कुनै न कुनै प्रकारले स्वायत्तता र पृथकतावादी आन्दोलनको जन्म भएको छ ।

तेस्रो कारण हो, उपनिवेशबाट मुक्त वा स्वतन्त्र हुन । ती मूलुकहरु हुन अर्जेन्टिना(सन १८५३ मा २३ प्रान्त), अष्ट्रिया(सन १९२० मा ९ राज्य) र भारत(सन १९५० मा) ।

विश्वको इतिहास र अभ्यास हेर्दा मूलतः यी तीन कारणले गर्दा मूलुकहरु संघीयतामा गएकाछन । तर नेपालमा यी तीनै कारणहरु रहेकाछैनन । मूख्य गरी संघीयता लागु भएका मूलुकहरु अष्ट्रेलिया(६ राज्य), अर्जेन्टिना(२३ प्रान्त), अष्ट्रिया (९ राज्य), क्यानडा (१० प्रान्त), इथोपिया(९ क्षेत्र), मेक्सिको(३१ राज्य), सेन्ट किट्स नेभिस(२ महादीप), स्वीजरल्याण्ड(२६ क्यान्टोन), संयुतm राज्य अमेरिका(५० राज्य), वेल्जियम(३ भाषिक प्रान्त), वोसनिया हर्जगोभिना(२ प्रान्त), व्राजिल(२६ राज्य), कोमोरस(३ महादीप),मलेसिया(१३ राज्य), माइक्रोनेशिया(४ प्रान्त), सुडान(२६ राज्य), भेनेजुयला(२३ राज्य र १ संघ) यी राष्ट्रहरु अहिले संघीय शासनको अभ्यासरत रहेकाछन ।

संघीय राज्य निर्माणका सिद्धान्तहरु

यसरी अध्ययन गर्दा संघीय राज्य निर्माणका मूख्यतया २ वटा सिद्धान्तहरु हुन्छन । प्रथम, संघभित्रका राज्यको स्वतन्त्रता र तिनको समन्वयी अस्तित्व कायम हुनु जसलाई(प्रिन्सिपल अफ इन्डिपेन्डेनस) अर्थात को–अर्डिनेशनको सिद्धान्त भनिन्छ ।

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारको वा राज्य सरकार केन्द्रीय सरकारको अधिनस्थ रहनु संघीय राज्य प्रणाली विरुद्ध हुन्छ । दोस्रो, शक्ति विभाजनको सिद्धान्त । जस अनुसार राज्यका दुई प्रमूख शक्ति अभिब्यक्त अधिकार, र अभिशिष्ट अधिकार मध्ये क्षेत्रीय राज्य सरकारलाई अभिब्यक्त अधिकार(इनुमेरिटेड पावर) र केन्द्रीय सरकारलाई अभिशिष्ट अधिकार (रेजिटयुटी पावर) प्रदान गरिन्छ । अभ्यासलाई हेर्दा संघीय शासनका यी दुई कठोर नियमको पूर्ण पालना कुनै पनि राज्यमा अहिलेसम्म भएको छैन ।

राष्ट्रियता र पृथकतावादी आन्दोलनले विश्वमा पारेको असर

संविधान निर्माण प्रकृयासित जोडिएको अत्यन्त चुनौतीपूर्ण विषय भनेको राष्ट्र र राष्ट्रिय अखण्डता हो । खासगरी द्वन्द्वबाट प्रभावित मूलुकहरुका लागि द्वन्द्वपश्चातको सयमा संविधान निर्माण गर्नु नयाँ थालनीको एउटा अवसर भए पनि राष्ट्रको अखण्डतालाई कसरी जोगाई राख्ने भन्ने अर्को जोखिम सँधै रहीरहेने विश्व अभ्यासले सिकाएको एउटा तितो सत्य हो ।

खास गरी नयाँ थालनीको प्रसंङ्गमा उठाईने स्वायत्ततावाद र पृथकतावाद यो अभ्यास सबैभन्दा डरलाग्दा नियती हुन । संसरामा यी आन्दोलनको प्रभाव राष्ट्रिय अखण्डतामाथि यति ठूलो छ की खास भू–क्षेत्रको स्वायत्तता वा आत्म निर्णयको अधिकार र खास भू–क्षेत्रको पृथकताका लागि भएका स्वायत्तता र पृथकतावादी आन्दोलनहरुले संसारका एकसय भन्दा बढि देशहरुलाई आज पनि कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित पारेकाछन् ।

अफ्रिका माहाद्विप अन्तर्रगत अल्जेरिया,एङ्गोला,वेनिन,क्यामरुन,कोमोरस,इकाटोरियल,ग्लुनिया, इथियोपिया, मोरिसस, मोरक्को,नामिविया, नाईजेरिया,रुवाण्डा, सोमालिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रिका, सुडान, तान्जनिया, जाम्बिया जस्ता देशहरु यस प्रकारका आन्दोलनबाट आज चरम् प्रभावित बनेकाछन ।

एसिया माहाद्विपमा अफगानस्थिान, वंगलादेश, चीन, जर्जिया,भारत, इन्डोनेशिया, लाओस, मलेशिया,वर्मा,पाकिस्थान,फिलिपिन्स, रुस,श्रीलंका, ताईवान ताजिकिस्थान, थाईल्याण्ड, टर्की, उज्वेकिस्थान, भियतनाम जस्ता मूलुकहरु यस्तै आन्दोलनका शिकार भएकाछन ।

मध्यपूर्वमा इरान,इराक इजरायल, लेवनान,सिरिया र युरोपमा अल्वानिया, अजरवैजान, अष्ट्रिया, वेल्जियम, वोस्नियाहर्जगोभीना, वुल्गेरिया, क्रोसिया, साईप्रस, चेक रिपव्लिक आदि देशहरु कुनै न कुनै रुपमा स्वायत्तता र पृथकतावादी आन्दोलनबाट प्रभावित बनेका मूलुकहरु हुन ।

उत्तरी अमेरिका महाद्विपमा क्यानडा, डेनमार्क, मेक्सिको, युनाईटेड किङ्गडम, संयुक्त राज्य(नर्थ अमेरिका), मध्ये अमेरिका र क्याराभियन देशहरु आदि यस्ते प्रकारका आन्दोलनका सिकार बनिरहेकाछन । यिनीहरुको अवस्था नाजुक र राष्ट्रियता अति कमजोर बन्दै गईरहेको छ । दिनहुँ पृथकतावादी आन्दोलनहरु उठान भईरहेकाछन ।

नेपालका हरेक परिर्वतनकारी आन्दोलनहरुमा जनताहरुको रगत बग्दै आएको छ । धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु पनि हाँसिल भएकाछन । तर यी प्राप्त उपलब्धिहरुलाई राजनीतिक नेतृत्व विशेषगरी सत्ता समाल्ने अवसर पाएकाहरुले मूख्य नेताहरुले गुम्राहमा पार्ने र आफ्नो अनूकुलको ब्यवहार वा परिभाषा गरेर आन्दोलनको मूल मर्म नै तोडमोडल गर्ने परिपाटी बस्दै आयो ।

त्यसै गरी ओसिनियन मूलुकहरु जस्तै अष्ट्रेलिया, चिली, फिजी, किरिवाती,माईक्रोनेशिया, न्युजिल्याण्ड, पपुवा न्युगिनी, सोलोमोनो आइसल्याण्ड, संयुक्त राज्य (क्यारिवियन), र दक्षिण अमेरिकी देशहरु अर्जेन्टिना, वोलिभिया, ब्राजिल, चिली, पेरु, भेनेजुलयला, आदि यस्तै आन्दोलनबाट प्रभावित बनेका मूलुकहरु हुन ।

आजसम्मको स्वायत्तता र पृथकतावादी आन्दोलनको जड कारणहरुको विश्लेषण गर्दा सबै अवस्थामा समान रुपले लागु हुने एउटा आधार संघीय राज्यको अवधारणा हो । जति पनि राष्ट्रमा संघीय राज्यको माग उठाईएको छ, ती सबै राष्ट्र कुनै न कुनै प्रकारले स्वायत्तता र पृथकतावादी आन्दोलनको जन्म भएको छ ।

विश्व इतिहासले यहि कुरा आज प्रमाणित गरिदिएको छ कि संघीयता भनेको स्वायत्तता र पृथकतावादी आन्दोलन जन्माउने जननी हो । यसमा कुनै शंखा नै छैन ।

नेपालमा संघीयताको उठान

नेपालका हरेक परिर्वतनकारी आन्दोलनहरुमा जनताहरुको रगत बग्दै आएको छ । धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु पनि हाँसिल भएकाछन । तर यी प्राप्त उपलब्धिहरुलाई राजनीतिक नेतृत्व विशेषगरी सत्ता समाल्ने अवसर पाएकाहरुले मूख्य नेताहरुले गुम्राहमा पार्ने र आफ्नो अनूकुलको ब्यवहार वा परिभाषा गरेर आन्दोलनको मूल मर्म नै तोडमोडल गर्ने परिपाटी बस्दै आयो ।

पछिल्लो चरणमा देशलाई संघीयतामा लैजानु पर्दछ भन्ने नारा जोडतोडकासाथ उठान भएको छ । यो नारा खास गरी कहिलेदेखी र कसले उठायो ? भन्ने बारेमा हामी सबैले जान्नु आवश्यक छ ।

खास गरी २०५८÷०५९ सालबाट राज्य पुनः संरचनाको उठान भएको भए ता पनि अहिलेसम्म यसको ठोस रुप कसैले दिन सकेको छैन । डा. हर्क गुरुङ्गको एउटा लेख प्रकाशित भयो,‘२५ जिल्लाको नेपाल’ । यसको विरोध मधेशी दल सद्भावना पार्टीले ग¥यो । उसले भन्यो,‘यो राज्य खास खास मान्छेहरुको राज्य हो । त्यसकारण हामीहरुले पनि राज्य गर्न पाउनु पर्छ ।

देश संघीयतामा जानु पर्छ र ५ प्रदेशिय संघीय राज्य बनाउनु पर्दछ ।’ भनि आन्दोलन ग¥यो । अर्को पार्टी तत्कालीन नेकपा(माओवादी)ले वर्तमान राज्य संरचना भत्काउने र जनतालाई केही न केही नयाँ चिज दिनु पर्दछ भन्ने गलत मनशायले मूलुकलाई संघीयता र त्यो पनि जातिय राज्य बनाउनु पर्दछ भनि शुरुमा ६ राज्यको खाका प्रस्तुत गरे ।

नेपालको सार्वभौमिकता,एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा,सँख्या र नाम संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधनस्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिने छ ।’ भनि उल्लेख गरियो ।

त्यस कुराले विशेष गरेर जनजाती र मधेशीहरुलाई संघीयता नै उत्पीडनको मुक्ति आन्दोलन हो र जातिय राज्य निर्माण गर्न सकियो भने हाम्रो विकास हुन्छ भन्ने भ्रम पैदा भयो । यो मागले भारतलाई सहयोग पुग्यो र विस्तारै संघीयताको आन्दोलनलाई सहयोग गर्न थाल्यो ।

मागको उठान भईसके पछि र विशेष गरेर संघीयताको माग गर्दा गौर घट्ना घटिसके पछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को तेस्रो संसोधन(२०६४÷९÷१३) गरी संघीयताको नारालाई औपचारिकता दिने काम भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को तेस्रो संसाधन भए पछि उक्त संविधानको भाग १७ को धारा १३८ को १ मा राज्यको अग्रगामी पुर्नसंरचनाः १ ‘वर्गीय जातिय,भाषिक, लैङ्गिक, साँस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेद्भावको अन्तय गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासनप्रणाली सहितको अग्रगामी पुर्नसंरचना गरिने छ ।’

क) ‘मधेशी जनता लगाएत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहानालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतानित्रक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन ।

नेपालको सार्वभौमिकता,एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा,सँख्या र नाम संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधनस्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिने छ ।’ भनि उल्लेख गरियो ।

यस पछि हालै यहि जगमा टेकेर ६ प्रदेशमा नेपाललाई विभक्त गर्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । यो कुराले देशमा आन्दोनहरुको उठाई भएको छ भने आन्दोलनका क्रममा आजसम्म चार जनाले ज्यान गुमाई सकेकाछन ।

अको तर्फ संघीयताको उठान हुनुको कारण संघीयता नेपालीहरुका लागि नयाँ विषयवस्तु हो । आम जनताले संघीयताको विषयमा थाहा नपाएको कुरा हो । अवुझपनको कुरा थुपारेर केही राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने चाल हो ।

सामान्ति केन्द्रीकृत राजतन्त्र पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि शुरु भएको हो । दलित र उच्चजाति भन्नेहरुको विभेद, दुर्गम र सुगमको विभेद, महिला र पुरुष(अधिकार) को विभेद, जनजाति र बाहुनवाद बीचको विभेद(भाषा र सँस्कृतिमा), मधेश र पहाड बीचको विभेद आदि देखा परे । २०४६ साल पछि पनि राज्य संचालन गर्नेदलहरुको सर्वसावादी सोच हावी भयो । यहि सोचले ससस्त्र युद्धको जन्म गरायो ।

भारतमा सन् २०५० सम्म त्यहाँको जनसंख्या १ अरव ६५ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसका लागि न्युनतम ४५ करोड मेट्रीकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भनिएको छ । हाल भारतमा ७ करोड ३० लाख हेक्टर भू–भागमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध छ ।

यी सबै कारणहरु सामान्ति केन्द्रीकृत निरंकुश शासन ब्यवस्थाका उपज हुन । तर यहि कारणलाई राज्यपुर्नसंरचनासित जोडेर जनताहरु उतपीडनमा पर्नुको कारण राज्य नपाएर हो भन्ने गलत अफवा फैलाउने काम मधेशवादी दलहरु र एनेकपा(माओवादी)ले ग¥यो ।

यिनीहरुको सति नेपाली काँग्रेस र एमाले गए । फलतः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को तेस्रो संसोधनबाट औपचारिक रुपमा देशलाई खण्डहरुमा विभक्त गर्ने केही दलहरुबीच सहमति भएको हो ।

संघीयता नेपालमा भित्रनुका कारणहरुः

नेपालमा संघीयताको माग नेपाली जनताले गरेका होइनन । यो सबैलाई थाहा र अवगत भएकै कुरा हो । नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न मूलुक हो । विशेष गरी जलसम्पदाको दृष्टिले विश्वकै दोस्रो धनी मूलुक हो ।

हाम्रो छिमेकी मूलुक भारतले नेपालका नदीनालाहरु एक वा अर्को प्रकारले कब्जा गर्न चाहान्छ । यसका लागि नेपालमा अस्थिरता पैदा गराउनु नै उसको लक्ष्य परिपूर्ती गर्ने एउटा अचुक माध्यम हो । तसर्थ संघीयता नेपालमा भित्रनुको प्रमूख कारण भारतीय चाहाना हो ।

अबको करिब २८ वर्ष पछि भारतमा खाद्यन्न र पिउने पानीको ठूलो हाहाकार पर्न सक्ने संभावना त्यहाँ विज्ञहरुले अवगत गराए पछि भारत सरकारले त्यो समस्या सामाधान गर्नका लागि सन २००२ मा अति महत्वकांक्षी योजना‘नदी जडान परियोजना’ अघि सारको छ । उक्त नदी जडान परियोजना संक्षेपमा यस्तो रहेको छ ।

करीव ४ बर्ष अघि केन(वेतवा नदिबाट शुरु गरिएको यो योजनामा नेपाल लगाएत भारतका ३७ वटा नदीहरुलाई ३० ठाउँमा जोडेर त्यसबाट ३४००० मेघावाट विजुली निकाल्ने योजना छ । जसको कुल लम्वाई १२५०० कि.मी. रहने भनिएको छ ।

भारतमा सन् २०५० सम्म त्यहाँको जनसंख्या १ अरव ६५ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसका लागि न्युनतम ४५ करोड मेट्रीकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भनिएको छ । हाल भारतमा ७ करोड ३० लाख हेक्टर भू–भागमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध छ ।

त्यसबाट १८.५ देखि २० करोड मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन गरेको छ । यसरी भारतको भूगोल पश्चिम अग्लो र पूर्व होचो छ । नदिनालाको मुल श्रोत पुर्वमा छ । त्यस्तै खेति योग्य जमिनको हिस्सा उत्तर भारतमा ४१% छ भने पानी ६४% छ ।

तर दक्षिण भारतमा जमिन ३५% रहेको छ भने पानी उपलब्धता १९% रहेको छ । यसले गर्दा भारतले उत्तर पुर्वमा बग्ने नदिहरुको पानी दक्षिण पश्चिम लैजाने योजनामा जुटेको छ ।

यि नदिहरुको बाँध बाँधी बाढि नियन्त्रण गरी खाने पानीको आपुर्ति सहित बाढी ग्रस्त क्षेत्रका भुभागलाई खेति योग्य बनाउने र राजस्थानको मरुभूमि तथा दक्षिण भारतको सुख्खा ग्रस्त क्षेत्रमा हरित क्रान्ति ल्याउन भारत लागि परेको छ । त्यो हो जडान योजना । भारतको यो नदि जडान योजना संसार भरी कै अति विवादास्पत एवंम् महत्वाकांक्षि योजनामा पर्दछ

चीनको ३ घाँटी परियोजना (लालझण्डा नहर) टेक्सासको पानी न्यूमेक्सिको लाने टेक्सास परियोजना जस्तै नेपाल, वंगलादेश, तिब्बत, भुटान सम्मको र सम्पुर्ण उत्तरी हिमालय क्षेत्रको पानी दक्षिण पश्चिम हुँदै मरुभुमीकरण भएको राजस्थान देखि पंवा–कावेरी भारत तथा राजस्थान लैजाने र भारतका प्रमुख ठूला शहरहरुको खाने पानी समस्या समाधान गर्न, बाढि नियन्त्रण गर्न र सिंचाई कल, कारखाना सफाई र सुख्खा क्षेत्रमा हरीत क्रान्ति ल्याउने उद्देश्य द्वारा निर्मित जलजालो प्रणाली नै नदी जडान योजना हो ।

यसको पहिलो उद्देश्य भारतमा खाने पानी आपुर्ति गर्नु हो । त्यसका निम्ति भारतको खाने पानी समस्या व्यहोरेको १०१ जिल्ला, ५ वडा महानगर (दिल्ली, मुम्वई, कलकत्ता, चेन्याई र हाइद्रावाद) शहरहरुमा १७३ अरब घनमिटर पानीको व्यवस्था गर्नु पर्ने छ । खाने पानीको समस्या ति महानगर पालिका सहित १५० जिल्लामा छ ।

सन् १९७२ देखि शुरु भएको नदि जडान योजनाको बहसलाई टुङ्गयाउदै सन् २००२ को राष्ट्रपतिको भाषण र सुप्रिमकोटको न्यायिक सक्रियताबाट ९ बर्ष भित्र पुरा गर्ने गरी उर्जा मन्त्रि सुरेश प्रभुको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरी अघि बढाउन ११२ अरव डलरबाट २०० अरव डलर सम्मको व्यवस्था गरी काम शुरु गरेको छ ।

करीव ४ बर्ष अघि केन(वेतवा नदिबाट शुरु गरिएको यो योजनामा नेपाल लगाएत भारतका ३७ वटा नदीहरुलाई ३० ठाउँमा जोडेर त्यसबाट ३४००० मेघावाट विजुली निकाल्ने योजना छ । जसको कुल लम्वाई १२५०० कि.मी. रहने भनिएको छ ।

भारतले बाँध्ने जलाशययुक्त उच्च बाँध पन्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी, पश्चिम सेती, बुढि गण्डकी र कोशीमा बन्ने बाँधले नेपालका २१ जिल्लाका ४१२ गाउँ पुरै, १३८ आँशिक र २८१ केही डुब्ने छन् । ६४,८०० हेक्टर जमिन जलाशय बन्ने छ र ३० देखि ४० हजार मेट्रीकटन अन्न उव्जनीमा कमी आउने छ ।

नेपालका ठूला नदीहरु कर्णालीलाई ४३१ कि.मी. लामो नहर मार्फत यमुनामा जोडी पश्चिम तर्फबाट दक्षिण लिने र कोशी नदिलाई ९३२ कि.मी. दक्षिण लगेर महानदीमा मिलाउनु देखिन्छ । त्यसै गरी महाकाली नदीको पानीलाई दिल्ली हुँदै राजस्थान पु¥याएर सावरमति नदिमा जोडिने छ ।

त्यसै गरी भारतले नेपालका सबै खोलानालाहरुलाई कोशी – मेची, कोशी– घाघरा, गण्डक–गंगा, घाघरा–यमुना र शारदा–यमुना गरी सम्पुर्ण नदीलाई योजना भित्र पारेको छ । तर यस विषयमा भारतले नेपाल सरकारलाई अहिले सम्म न जानकारी गराएको छ न त सहमति नै लिएको छ ।

यो आयोजनाबाट भारतले बर्षाको पानी संचय गरी बर्षायाममा भारतलाई बाढीबाट उन्मुक्ति दिन र हिउँदमा सिंचाईका लागि उक्त पानी भारतमा लैजानु हो । यसरी भारतले १०० दिने मनसुनी बर्षालाई ३१५ दिन नै प्रयोग गर्ने नीति अनुरुप वृहत नदी जडान योजना अघि सारेको छ ।

यस योजना अन्तरगत नेपाल, पुर्वोत्तर भारत , बंगलादेशका उत्तर खण्डका उच्च बाँधहरु निर्माण गरी पानीलाई भण्डारन गर्न ठूला जलाशयहरु निर्माण गर्ने तयारीमा भारत छ ।

मनसुनी बर्षा भण्डारनका लागि भारतले नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रलाई प्रमुख आधार स्तम्भ मानेको छ । नेपालका ठूला जलाशय युक्त आयोजना निर्माण गरी नदी जडान आयोजना सफल पार्ने दाउमा भारत जुटेको छ ।

भारतले बाँध्ने जलाशययुक्त उच्च बाँध पन्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी, पश्चिम सेती, बुढि गण्डकी र कोशीमा बन्ने बाँधले नेपालका २१ जिल्लाका ४१२ गाउँ पुरै, १३८ आँशिक र २८१ केही डुब्ने छन् । ६४,८०० हेक्टर जमिन जलाशय बन्ने छ र ३० देखि ४० हजार मेट्रीकटन अन्न उव्जनीमा कमी आउने छ ।

भाषामा अंग्रजीकरण र धर्ममा इसाईवादको नरा लिएर अमेरिका विश्वमा घुसेको छ । अमेरिकाले यो आफ्नो चाहाना पुरा गर्नका लागि माओवादीहरुलाई कालो सूचीमा राख्यो । जब माओवादीहरु ससस्त्र आन्दोलन छाडेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आए त्यस पछि प्रचण्डले कालो सूचीबाट आफुहरुलाई हटाउन माग गरे ।

यसरी आफु बाढी बाट बच्न, खानेपानी र खाद्यान्नको संकट समाधान गर्नका लागि भारतले नेपालका नदीहरु कब्जागर्ने मुख्य रणनीति अपनाएको छ । यदि नेपालका शासक र जनताहरुले यो तथ्यलाई बुझेनन् भने भविष्यमा नेपालको राष्ट्रियतामा समेत संकट पैदा हुने स्थिती देखिन्छ ।

भारतले आफ्नो यस्तो महत्वकाक्षा पुरा गर्नका लागि तराई केन्द्रीत क्षेत्रीय मधेशी पार्टीहरु र नेपाली काँग्रेस, एमालेलाई संघीयतामा जान बाध्य बनायो । फलतः सत्ता टिकाउन वा सत्ता प्राप्त गर्नका लागि यी राजनीतिक दलहरुले मन अमिलो पार्दै संघीयताको नारा उठान गरेका हुन ।

मूलुक संघीयतामा प्रवेश गर्नुको दोस्रो कारण हो, साम्राज्यवादी चलखेल । विशेष गरेर अमेरिकाले यसमा धेरै चलखेल गरेको छ । विशवको शक्तिमान राष्ट्र चीनका विरुद्ध लड्नका लागि अमेरिकाका लागि नेपाल उत्तम भूमी हो ।

नेपाललाई रणभूमी बनाएर चीनमाथि आक्रमण गर्न र नेपालका बहुमूल्य जडिबुटीहरु विनासित्तैमा अमेरिका लैजान कुनै न कुनै प्रकारले नेपालमा अस्थिरता कामय गर्नु उसको चाहाना हो । यो चाहाना पुरा गर्नका लागि पछिल्लो चरणमा जनजातिहरुलाई उच्काएर अधिकारका नाममा आन्दोलित गराएको छ ।

भाषामा अंग्रजीकरण र धर्ममा इसाईवादको नरा लिएर अमेरिका विश्वमा घुसेको छ । अमेरिकाले यो आफ्नो चाहाना पुरा गर्नका लागि माओवादीहरुलाई कालो सूचीमा राख्यो । जब माओवादीहरु ससस्त्र आन्दोलन छाडेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आए त्यस पछि प्रचण्डले कालो सूचीबाट आफुहरुलाई हटाउन माग गरे ।

उक्त कालो सूची हटाउनका लागि माओवादीहरुलाई जातिय राज्य सहितको संघीयतामा जानु पर्ने सुझाव दिए पछि त्यही सुझावलाई ग्रहण गर्दै माओवादीहरु जातिय नारा सहित संघीयताको नारा अघि सारे । फलतः मूख्य रुपमा यी दुई कारणले मूलुक संघीयतातर्फ लैजाने छलफल अहिले मूलुकमा चलिरहेको छ ।

संघीयताले श्रृजना गरेका भ्रमहरुः

जनता संघीयता भनेको के हो ? भन्ने कुरामा रतिभर पनि जानकार छैनन । जनता मात्र होइन देशका संघीयता पक्षधर राजनीतिक दलहरुले समेत चुनावी घोषणा पत्रमा संघीयता जाने घोषणा पत्र जारी गरे ता पनि उनीहरुलाई संघीयता भनेको के हो ?

विश्वमा यसको अभ्यास कस्तो भईरहेको छ ? र संघीयताले निम्तयाउन सक्ने दुश्परिणमहरु के हुन ? भन्ने बारेमा खासै जानकारी नै छैन । संघीयताको दुहाई दिनेहरु र वकालत गर्ने दलहरु भित्रका धेरै जसो नेताहरु,जसले संघीयताको अध्ययन गरेकाछन उनीहरु नेपालमा संघीयता आवश्यक नभएको र संघीयता लागु भए नेपाल नै नरहन सक्ने अभिब्यक्ति दिएका छन ।

तसर्थ नेपालमा संघीयताको नारा जोडतोडकासाथ उठान भईरहेको छ ता पनि संघीयता किन आवश्यक छ ? भन्ने विषयमा संघीयतावादीहरुले जनतालाई केही भ्रमहरु फैलाएर आफ्नो पक्षमा पार्ने षडयन्त्र गरिरहेकाछन । ती भ्रमहरु हुनः

प्रथम, सामान्ति केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली र एकात्म राज्य प्रणाली एउटै हो भन्ने हल्ला फैलाउनु– वास्तमा सामान्ति केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली र एकात्म राज्य प्रणाली एउटै होइन । नेपालमा संघीयता लागु गर्न खोज्ने सन्दर्भमा केही भ्रमहरु उब्जिएकाछन ।

ती विषयहरुको संक्षिप्त चर्चा गर्न जरुरी छ । प्रथम, सामान्ति केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली र एकात्मक राज्य प्रणाली एउटै हो भन्ने बुझाउने गरिएको छ र धेरै जसो जनताले पनि त्यही गलत बुझेकाछन ।

वास्तवमा सामान्ति केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली र एकात्मक राज्य प्रणाली एउटै प्रणाली होइन । नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भए पछि सामान्ति केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको अन्तय भएको छ तर सामान्ति केन्द्रीकृत संरचना यथावत छ ।

स्थानीय श्वायत्त शासन ऐन २०५५ जारी भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिन सकिएको छैन । जब देश नीति र विधिका आधारमा चल्दछ, मागको आधारमा होइन,आवश्यकताका आधारमा सबै क्षेत्रमा समान विकासका लागि वजेट विनियोजन हुने गर्दछ र विशेषगरी देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएको आमूल परिर्वतन चाहाने पार्टीले सत्ताको वागडोर समाल्दछ अनि मात्र विकासको ढोका खुल्दछ र जनताका जनअपेक्षाहरु पुरा हुन्छन ।

सामान्ति केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली भनेको दल खोल्न नपाउने, जनताको वाक स्वत्नत्रता नहुने, भाईभारदारहरुले शासन गरिरहेने, राजा महाराजाले शासन गर्ने, गाउँमा ठालु,मुखिया,पंचहरुको हुकुमी शानस चल्ने र निरंकुश अधियाकवाद लागु गरी अधिकार केनद्रमा राख्ने ब्यवस्था हो ।

तर प्रजातान्त्रिक एकात्मक राज्य प्रणाली भनेको अधिकार जनतामा(स्थानीय स्तरमा) प्रत्योजन गर्ने, स्थानीय स्वायत्तता प्रदान गर्ने, विकेन्द्रीकरण सिद्धान्तमा आधारित हुने र जनप्रतिनिधिहरुले शासन चलाउने ब्यवस्था हो । उदाहरणको लागि वेलायत एकात्मक राज्य प्रणाली छ तर त्यहाँ एउटा क्षेत्रलाई पैसा छपाउनेसम्मको अधिकार प्रत्योजन गरिएको छ ।

यस्तै बिशाल चीनमा एकात्मक राज्य प्रणाली छ र स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । तसर्थ नेपाली जनताहरु राज्य नपाएर उत्पीडनमा परेका होइन, अधिकार नपाएर नै हो । यस अर्थमा सामान्ति केन्द्रीकृत राज्य प्राणाली र एकात्मक राज्य प्रणाली एउटै हो भनेर झुटको खेती गर्नु हुँदैन । संघीयताका पक्षधरहरुले यसरी झुटको खेती गरिरहेकाले यस्तो भ्रम र बुझाई बाहिर उजागर भएको छ ।

दोस्रो, एकात्मक राज्य प्रणालीका कारण विकास भएन भन्ने भ्रम छ । वास्तमा नेपालमा अहिलेसम्म प्रजातान्त्रिक एकात्म राज्य ब्यवस्था,त्यो पनि स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन सहित लागु नै भएको छ ।

स्थानीय श्वायत्त शासन ऐन २०५५ जारी भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लिन सकिएको छैन । जब देश नीति र विधिका आधारमा चल्दछ, मागको आधारमा होइन,आवश्यकताका आधारमा सबै क्षेत्रमा समान विकासका लागि वजेट विनियोजन हुने गर्दछ र विशेषगरी देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएको आमूल परिर्वतन चाहाने पार्टीले सत्ताको वागडोर समाल्दछ अनि मात्र विकासको ढोका खुल्दछ र जनताका जनअपेक्षाहरु पुरा हुन्छन ।

तसर्थ एकात्मक राज्य ब्यवस्थाका कारण विकास नभएको हो भन्ने हल्ला निराधार, कपोकल्पित र जनता झुक्काउनका लागि लगाईएको नारा हो । हाल सम्म नेपालमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा आधारित प्रजातान्त्रिक स्थानीय स्वयत्त शासनमा आधारित एकात्मक राज्य ब्यवस्था स्थापना नै भएको छैन ।

तेस्रो, संघात्मक समावेशी र एकात्मक असमावेशी ब्यवस्था हो भन्ने कुरा फैलाईएको छ । वास्तमा संघीयता भनेको सार्वभौम शक्तिको विभाजन हो । सार्वभौम शक्ति भनेको सेना,जनता र भूमी हो । नेपाल जस्तो सानो मूलक,त्यो पनि पूँजी र प्रविधि नभएको मूलकमा संघीयता लागु गर्दा कत्तिको समावेशी होला । समाशेशीको अर्थ सबैले समान अधिकार पाउनु पर्दछ भन्ने नै हो ।

उदाहरणका लागि नेपालमा सबैभन्दा उत्पीडित वर्ग दलित वर्ग हो । राज्यको कूल १३ प्रतिशत दलितहरु एक भएर संघर्ष गर्दा त उपलब्धी हाँसिल हुन नसकेको अवस्थामा यदि संघीयतामा मूलुक गयो भने १३ प्रतिशत विभाजन हुन्छ ।

शक्ति विभाजन भए पछि समावेशीको नारा झन कमजोर हुँदै जान्छ । त्यसकारण संघीयता समावेशीको ठीक उल्टो प्रणाली हो । यो कुरा सबैले बुझन जरुरी छ ।

चौथो, उत्पीडनको कारण संघीयता हो भन्ने गलत भ्रम फैलाउनु । वास्तमा उत्पीडनको कारण,जातिय मुक्तिको कारण वा समग्र विकासमा अवरोधको कारण भनेको संघीयता होइन । यी कारणहरुको एउटै कारण हो, सामान्ति केन्द्रीकृत राज्य ब्यवस्था ।

सामान्ति केन्द्रीकृत राज्य ब्यवस्थाको विशेषता भनेको ठूलो र सानो जातमा समूदायलाई विभाजन गर्नु, धर्मकर्म, पूजापाठमा विश्वास गर्न लगाएर धर्मको नाममा सत्ता टिकाउनु र वंशिय शासन अवलम्बन गरी जनतालाई अधिकार प्रतयोजन नगर्नु । यी कारणले गर्दा उत्पीडनको अवस्था श्रृजना भएको हो ।

पाँचौ, संघीयताले समग्र विकासको ढोका खुलछ अर्थात मूलक आर्थिक सम्वृद्धि तर्फ अघि बढ्छ । यो कुरा पनि जनतालाई भ्रम श्रृजना गर्ने कुरा हो । सामान्य रुपमा संघीयता भयो भने अहिलेकै सन्दर्भमा ६ प्रदेश नै भयो भने ६ वटा प्रदेशमा प्रशाशनिक इकाईहरु खडा गर्नु पर्दछ । ती प्रदेशहरुको सरकार गठन हुन्छ । मूख्य मन्त्रि, मन्त्रिहरु र संसदहरु थुप्रै हुनेगर्दछन ।

अहिले ६०१ जनालाई त यति धेरै रकम राज्यले खर्च गरिहेको छ भने हजारौं ती जनताका जनप्रतिनिधिहरुलाई पूँजी र प्रविधि नभएको मूलुकले के धान्न सक्ला त ? जनतालाई चरम कर थुपारेर,विदेशी ऋणको भारी बोकाएर झन राज्य कंगाल पार्ने बाहेक अरु विकास हुने संभावना देखिदैन । तसर्थ सैद्धान्तिक रुपमा संघीयता गलत नभए पनि नेपालका सन्दर्भमा संघीयता लागु गर्न खोज्नु विष वृक्षको खेती गर्नु सरह नै हुन जान्छ ।

संघीयता लागु गर्दा उब्जने दुश्परिणामहरु :

 नेपालमा संघीयता लागु भयो भने यसका धेरै दुश्परिणामहरु देखा पर्नेछन । ती दुश्परिणामहरुलाई सामाधान गर्न नेपाल सरकारले सक्ने छैन । ती दुश्परिणामहरु मध्ये पहिलो, राष्ट्रिय अखण्डता,एकता र सार्वभौमिकता विभाजन भएर जानेछ ।

दोस्रो, राष्ट्रिय चिन्तन र राष्ट्रिय पार्टीहरु समाप्त भएर जानेछन । तेस्रो,नेपाललाई असफल बनाएर नदी र जंगलमाथि भारतले कब्जा गर्नका लागि प्रहार गरेको यो अन्तिम अस्त्र भएकाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र साधान लुटिने छ । अन्ततः सार्वभौमिकतामा भारतको हस्तक्षेप प्रत्यक्ष भई तराई भारतीय महासंघमा विलय हुने छ । चौथो, कुनै पनि सदुमूकाम काम लाग्ने छैनन ।

जातिय, क्षेत्रीय र धार्मिक युद्धको खेती शुरु हुनेछ । पाँचौ., नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन समाप्त भएर जानेछ । छैटौं, अनेकता बीचको एकताको नेपाली जनताको सम्बन्ध छेदविच्छेद हुने छ ।

राज्य पुनः संरचनाको उत्तम विकल्पः

नेपाली जनताहरु अहिलेसम्म सामान्ति केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीका कारण उत्पीडनमा पर्दै आएकाछन । तसर्थ सामान्ति केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीका जुन अवशेषहरु अहिले पनि कायम छन, ती अवशेषहरुको पूर्ण अन्त्य गरी त्यसको ठाउँमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा आधारित स्थानीय स्वायत्तता सहितको प्रजातान्त्रिक एकात्मक राज्य प्रणाली कायम गर्नु पर्दछ ।

केन्द्रीकृत अधिकारलाई स्थानीय निकायको तल्लो तहसम्म विकेन्द्रीत गर्नु पर्दछ । नेपाली जनतालाई सार्वभौम शक्ति सम्पन्न जनता बनाउनु पर्दछ । समग्र देशको विकास गर्नका लागि मागका आधारमा मात्र नभई आवश्यकताका आधारमा समदुरी र समानताको आधारमा राज्यको लाभंस (बजेट) विनियोजन गर्नु पर्दछ ।