सरकारले शिक्षा ऐन परिवर्तन गरेपश्चात निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा अनुसार आधारभुत तह घोषणा गरेको छ । दैलेख जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तथ्याँक अनुसार कक्षा १ मा भर्ना हुँदा १० हजार विद्यार्थीहरु भर्ना हुने गरेको भएपनि कक्षा ६ मा पुग्दा ६ हजार मात्र विद्यार्थीहरु पुग्ने गरेका छन् । यसबाट आधारभुत तहमा ४ हजार विद्यार्थीह विद्यालय बाहिर रहने गरेको देखिन्छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय दैलेखले १ देखि ८ कक्षालाई आधारभुत तह मानेर राखिएको तथ्याँक अनुसार १० बर्ष माथिका ४८ हजार बालबालिका विद्यालयमा अध्ययन गर्ने गर्दछन् । जिल्ला शिक्षाको तथ्याँकअनुसार जिल्लाभर ७ सय जना आधारभुत तहका विद्यार्थीहरु विद्यालयनै जाँदैनन् ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी बिष्णु गोतामेले बसाँइसराई, कामको लागि अभिभावकहरुसँग लागेर भारत जाने, गरिवीका कारणहरुले विद्यालय नपढ्ने र निजी विद्यालयमा पढ्न जाने कारणले विद्यार्थीहरु घटेको बताएका छन् ।
विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा ल्याउनका लागि छात्रबृद्धिम्क्ऋण्घडडठ सँग अभिभावक भेटघाट लगायतका कामहरु संचालन गरिएको गोतामेको भनाई छ ।
अहिले दुल्लूमा सुनाइ सम्वन्धि अपाँगता भएका बालबालिकाहरुका लागि पढाई सुरु गरिएको र रेडक्रस माविमा दृष्टि बिहिन बालबालिकाहरुको लागि पढाई संचालन भैरहेको बताए ।
जिल्लामा बालबालिकाहरुको अधिकार संरक्षण लगायतका विभिन्न कामहरु गर्दै आएको सेभ द चिल्ड्रेन नामक संस्थाको तथ्याँक अनुसार १८ बर्ष मुनिका बालबालिकाहरुको तत्थ्याँक हेर्ने हो भने दैलेखमा २५ हजार बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको तथ्याँक छ ।
१८ बर्ष मुनिका ८३ हजार ३ सय ८१ बालबालिका मध्ये २५ हजार २ सय २५ बालबालिकाहरु विद्यालय नगएको तथ्याँक रहेको छ । जसमध्ये १२ हजार ९८ बालिका मात्रै विद्यालय बाहिर रहेका छन् ।
स्थानीय सामाजिक सेवा केन्द्र संस्थाले यसको सहजिकरण गरेको छ । १८ बर्षमा कतिपय बालबालिकाहरु आई।ए। र वि।ए। सम्म पढ्न सक्ने भएकोले जिल्ला शिक्षा कार्यालयले भने आधारभुत तहको मात्र तत्थ्याँक राखेको बताएको छ ।
स्थानीय संस्थाले सिँगौडी, राकमकर्णाली, जम्बुकाँध, पादुका, खड्कबाडा लगायतका दैलेखका दशवटा स्थानहरुमा संचालन गरेको सहयात्रा परियोजना अन्तरगत गरिएको सर्वेका आधारमा ७ हजार ७ सय ७८ बालबालिका मध्ये ७ हजार ३ सय १ जना मात्र विद्यालयमा गएको बताएको छ ।
बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय दैलेखको समन्वयमा अभिभावक भेटघाट, छात्रबृद्धि र प्रोत्साहन गरेर ५७ जनालाई विद्यालय भर्ना गर्न सफल भएको बताएको छ ।
बालबालिकाहरुको हकहित संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको महिला तथा बालबालिका कार्यालयले मन्त्रालयबाट आएका राहत तथा पुर्नस्थापना, बालबिवाह न्यूनिकरणका विभिन्न अभियानहरु गरेको जानकारी दिएपनि प्रतिफल उल्लेखनिय रुपमा बाहिर आउन सकेको छैन् ।
बालबालिकाहरुलाई विद्यालय भर्ना, बालअधिकार संरक्षण, एच।आई।भि। सक्रमित बालबालिकाको उद्धार, लगायतका विभिन्न अभियान संचालन गरेर विद्यालय जाने बातावरण बनाउन जिल्ला शिक्षा कार्यालय, महिला बिकास कार्यालय र अन्य सम्वन्धित संघ संस्थाहरुले बिभिन्न अभियानहरु संचालन गरिरहेको भएपनि उचित प्रतिफल आउन सकेको देखिदैन् ।
स्रोत धमाका दैनिक
