पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरको नाम परिवर्तन गरि उच्च अदालत लेख्ने प्रक्रिया आइतबार शुरु भएको छ । गत बुधवार मात्रै मन्त्री परिषद्को बैठकले पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरसहित देशका १४ वटा पुनरावेदन अदालतहरुलाई उच्च अदालतका रुपमा परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो संगै आइतबारदेखि मुलुकको संघीय सात संरचना अनुरुप सातवटा प्रदेशमा सातवटा उच्च अदालत स्थापना हुनेछन् । प्रदेश नं. ५ को उच्च अदालत दाङको तुलसीपुरमा स्थापना गरिएको छ । नयाँ संविधानमा असोज ३ गते भित्रै सबै पुनरावेदन अदालतलाई उच्च अदालतमा परिवर्तन गरिसक्ने उल्लेख छ ।
यसैको तयारी स्वरुप पुनरावेदन अदालतको नाम परिवर्तन गरि उच्च अदालत लेख्न लागिएको हो । यो निर्णय संगै दाङवासी हर्षित बनेका छन् । संविधानमा जहाँ उच्च अदालत स्थापना हुन्छ त्यही स्थानमा उक्त प्रदेशको राजधानी कायम हुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख भएकाले दाङ प्रदेश नं. ५ को राजधानी निर्माणको लागि मार्गप्रसस्त भएको उच्च अदालत तुलसीपुरका अभिवक्ता गोकर्ण डाँगीले बताए ।
उच्च अदालत तुलसीपुरमा कायम भएपछि प्रदेश नं. ५ को अन्तिम न्यायिक फैसला तुलसीपुरमै हुनेछ । पुर्वमा बुटवलदेखि पश्चिमको बर्दियासम्म यसको प्रशासनिक निकाय रहने भएपनि ति स्थानहरुमा इजलासहरु स्थापना गरिने अधिवक्ता डाँगीले जानकारी दिए ।
यसअघि सल्यानका मुद्दा समेत हेर्दै आएको पुनरावेदन अदालत तुलसीपुरको कार्यक्षेत्र सल्यानबाट कटौती गरिएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरले अब दाङका साथै छिकेकी जिल्ला रोल्पा, रुकुम र प्यूठानका मुद्दाहरु पनि हेर्नेछ । त्यस्तै बुटवल इजलासले रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँचीका मुद्दाहरु हेर्ने छ भने नेपालगञ्ज इजलासले बाँके र बर्दियाका मुद्दाहरु हेर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ ।