विशिष्ट नागरिकले राज्यको खर्चमा उपचार गर्दा नेपालमा उपचार नहुने रोगका लागि मात्रै विदेश जान पाउने र त्यसमा पनि बढीमा १५ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च पाउने भएका छन्।

उपचारका लागि आर्थिक सहायतासम्बन्धी विद्यमान कार्यविधिमा रहेको ‘लुप होल’ मा टेकेर सत्तामा हुनेले मनपरी खर्च बाँड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यविधि परिमार्जन गरेको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिमा ९दोस्रो संशोधन० प्रस्ताव, २०७३ आगामी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने गरी दर्ता गरिसकेको छ । कार्यविधिअनुसार अब तोकिएका रोगको उपचारमा विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिले ५ लाखसम्म र विशिष्ट पूर्व एवं बहालवाला पदाधिकारीले बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउनेछन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले विद्यमान कार्यविधिलाई व्यवस्थित गरी उपचार खर्च आवश्यकतामुखी बनाउन कार्यविधि परिमार्जन भएको बताए । मन्त्री थापाका अनुसार परिमार्जित कार्यविधि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमै पेस गर्ने गरी दर्ता भइसकेको छ । नयाँ कार्यविधि लागू भए पनि विशिष्टको उपचारमा हुने करोडौं खर्च जोगिने र उनीहरुलाई स्वदेशमै उपचार गर्न प्रोत्साहित गरी नेपालका स्वास्थ्य सेवाप्रति विश्वास बढाउने मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । प्रत्येक वर्ष विशिष्ट व्यक्तिको उपचार खर्चका नाममा २५ करोडभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको तथ्यांक छ ।

सरकारले उपचारका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति घटाउन वीरमा भिआइपी र भिभिआइपी उपचार कक्षसमेत बनाए पनि कुनै पनि विशिष्टले प्रयोग गरेका छैनन् ।

केही समयअघि पूर्व प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीलाई उपचार सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगे पनि यो विवाद बाहिर आएको थियो । पछिल्लोपटक कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालाको उपचारका लागि १ करोड मागेपछि समेत आर्थिक सहायतासम्बन्धी विषय बहसमा आएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले नै कार्यविधि नबनाई सहयोग दिन नहुने भनेपछि रोकिएको थियो ।

लगत्तै संसद्को अर्थ समितिले समेत थापालाई बोलाएर छलफल गरी गरी कार्यविधि बनाएर मात्रै उपचार खर्च बाँड्न निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा मन्त्रालयले कार्यविधि परिमार्जन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

कार्यविधिको यसअघिको संशोधनमा समेत बढीमा १५ लाखभन्दा बढी दिन नपाइने उल्लेख भए पनि विशेष सर्तमा टेकेर डेढ करोडसम्म उपचार खर्च दिइएको थियो । कार्यविधिको १२।१० मा रहेको ‘माथिका प्रकरणमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष कारण जनाई मन्त्रिपरिषद्ले उचित ठानेमा उपचार खर्च रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान कार्यविधिबाट हटाइएको छ । विशिष्ट पदाधिकारीलाई आर्थिक सहायता बाँड्दा यही दफामा टेकेर बाँड्ने गरिएको थियो ।

मन्त्री थापाका अनुसार उपचार खर्चका सीमामा सर्त तोक्नुका साथै कार्यविधिमार्फत विशिष्टहरुको उपचार नेपालकै गर्न प्रोत्साहन गर्न लागिएको समेत बताए । ‘नेपालमा सम्भव हुने रोगका लागि विदेश नजाऊन् भन्ने पनि हाम्रो उद्देश्य हो,’ थापाले नागरिकसँग भने, ‘त्यसका लागि हाम्रा केन्द्रीय अस्पताल, नेपाल आर्मी र नेपाल प्रहरीलगायत अस्पतालको समेत स्तरोन्नति गर्ने गरी कुरा सुरु भइरहेको छ ।’

कार्यविधिअनुसार यस्तो खर्च एक जना विशिष्टले एकपटक मात्र पाउनेछन् । प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘औषधि उपचार सहायता सिफारिस समिति’ को सिफारिसमा मात्र आउनेछ । यसअघि स्वास्थ्यबाहेक, गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ठाडै यस्तो प्रस्ताव आउने गरेका थिए । सिफारिसका लागि स्वास्थ्य सचिव अध्यक्ष, मेडिकल बोर्ड, अर्थ, गृहसमेतको प्रतिनिधि रहेको सात सदस्यीय समिति रहनेछ । समितिले समेत मेडिकल बोर्डको सिफारिसका आधारमात्रै मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ ।

कार्यविधिमा राष्ट्रिय जीवनका विशिष्ट व्यक्तिमा कुनकुन रोगमा उपचार खर्च दिने भन्ने समेत तोकेको छ । जसमा ठूला र दीर्घ रोग उल्लेख छ । यस्ता रोगमा वर्तमान एवं भूतपूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री सहायकमन्त्रीसम्म, संवैधानिक निकायका प्रमुख, सांसदलगायतलाई तोकिएको छ । यो वर्गमा रहेकाले १५ लाखसम्म पाउनेछन् । त्यसैगरी साहित्य, संगीत, कलालगायत राष्ट्रिय जीवनका व्यक्तिले ५ लाखसम्म पाउने उल्लेख छ ।

यस्ता रोगको उपचार खर्च सिफारिस गर्दा नै स्वदेशमा भए प्रेस्क्रिप्सन र विदेशमा जाने भए नेपाल मेडिकल बोर्डको सिफारिस र नेपालमा सम्भव नहुने कारणसमेत खुलाउनुपर्छ ।

सरकारी खर्चमा उपचार गर्दासमेत गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने त्यस्ता अस्पतालमा उपचार नहुने भए सम्बन्धित अस्पतालले कारणसमेत खोलेर रेफर गरे निजीमा समेत गर्न सकिने उल्लेख छ ।

‘नेपालमा सम्भव हुँदाहुँदै विदेशका अस्पताल गए औषधि उपचार सहायता उपलब्ध गराइनेछैन,’ कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयका अनुसार यस्तो उपचार खर्च कसैले दोहो¥याएर पाउने छैनन् । स्वास्थ्य बिमा गरेको भए बिमाबराबरको रकम कटाएर मात्र भुक्तानी दिइनेछ । कुनै पनि विशिष्टले सरकारले उपलब्ध गराउने खर्च नगद नदिई अस्पतालबाट सोधभर्नामार्फत् पाउने छन् ।

विद्यमान कार्यविधिले सर्त तोके पनि यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले विशिष्टको उपचारमा करोडौं खर्च गर्दै आएको छ ।

केही वर्षयता आर्थिक सहायता लिएका विशिष्टमध्ये पेटको परीक्षणका लागि जापान जाँदाबाहेक प्रोस्ट्रेस्ट क्यान्सरको उपचारका लागि मात्रै पूर्व राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवलाई पछिल्लोपटक ३५ लाख, जापान र सहयोगीलाई भत्तासमेत बेग्लै उपलब्ध गराएको थियो । त्यसैगरी स्वर्गीय पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उपचारमा १ करोड ६२ लाख, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचारमा अमेरिकै जाँदा भएको करिब १ करोड सरकारी ढुकुटीबाट खर्च भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह ८० लाख, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पटकपटक गरी १ करोड २६ लाख, पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई करिब २८ लाख उपलब्ध गराएको थियो । स्वर्गीय सहाना प्रधानको उपचारमा समेत सरकारले पटकपटक गरी ३१ लाख खर्च उपलब्ध गराएको थियो । यीबाहेक चक्र बास्तोला, नरहरि आचार्य, सत्यमोहन जोशी, पूर्वमन्त्री पुष्करनाथ ओझा, संसद सचिवालयका सहसचिव सोमबहादुर थापा, सभासद तप्तबहादुर विष्ट, एमाले नेता शेरधन राई, अम्बर गुरुङ, झमक घिमिरेलगायतको उपचार खर्चसमेत सरकारी कोषबाटै भएको थियो ।
साभार ः नागरिकन्युज डटकम