सरकारले निर्धारण गरेको मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक रु १९ हजार ५०० कार्यान्वयन भए-नभएको बारे न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले मङ्सिर पहिलो सातादेखि अनुगमन सुरू गर्ने भएको छ ।
समितिले २०७२ मा दिएको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा २०७३ वैशाख २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन बारे गुनासो आएपछि अनुगमन गर्ने तयारी गरिएको समितिका अधयक्ष पोषण केसीले जानकारी दिए ।
“न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनबारे अनुगमन गर्न सञ्चार मन्त्रालय, पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल लगायत पेसागत सङ्घ÷सङ्गठनको सहभागितामा रेडियो, टिभी र छापामाध्यम गरी तीनवटा अनुगमन समिति गठन गरिएको छ, मङ्सिर सुरू भएसँगै अनुगमन थालिनेछ”– अध्यक्ष केसीले भने ।
सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन भएको जनाउँदै आएपनि नेपाल मिडिया सोसाइटीलगायतका निजी सङ्घ÷सङ्गठनले भने कार्यान्वयन गर्न नसक्ने जनाउँदै आएका छन ।
