नेपालको कानुनमा बालबालिका भन्नाले १६ वर्ष मुनिका बालअधिकार सम्वन्धि महासन्धिमा १८ वर्ष मुनिको प्रत्येक मानव सम्झनु पर्दछ भनि परिभाषित गरेको छ । सामान्य अर्थमा र हाम्रो चलनचल्तीमा बालबालिका भन्नाले जो आफ्नो चौतर्फी विकासका लागि परिवार समुदाय र राष्ट्रको भर पर्ने गर्दछन् जो अवोध हुन्छन, जस्लाई काँचो माटोे, फुलको कोपीला भनेर परिभाषित गर्ने गरिन्छ ।

त्यसैले पनि भन्ने गरिन्छ प्रोत्साहनमा हुर्केको बालकले, आत्मनिर्भर हुन सिक्दछ, तनावबीच हुर्केको बालकले झैं झगडा गर्न सिक्दछ, समानतामा हुर्केको बालकले न्याय गर्न सिक्दछ । यस भनाईले हाम्रो समाजको चित्रण पनि गर्दछ ।

सन्दर्भ विश्व बालअधिकार दिवसको :

हरेक वर्ष यसै दिन विश्व बालअधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ । आज पनि मंसिर ५ गते तदनुसार २० नोभेम्वर २०१६ का दिन विश्व भरि नै बालअधिकार दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाउन लागिएको छ । सन् २० नोभेम्वर १९८९ का दिन संयूक्त राज्य अमेरिकामा बाल अधिकारका पक्ष राष्ट्रहरुको सहभागितामा ५४ धारा भएको बालअधिकार सम्वन्धि महासन्धि पारीत भयो ।

जुन महासिन्ध २ सेप्टेम्वर १९९० मा विधिवत रुपमा लागु भयो । नेपालले यो महासन्धिलाई १४ सेप्टेम्वर १९९० मा अनुमोदन ग¥यो । अहिले यो महासन्धिलाई अनुमोदन गर्ने नेपाल लगाएत १९६ राष्ट्रहरु छन् । नेपाल यो महान्धिको पक्ष राष्ट्र भईसके पश्चात २०४८ सालमा बालबालिका सम्वन्धि ऐन ल्याएको थियो ।

ऐनको दफा ७ मा बालबालिका प्रति क्रुर वा यातनापुर्ण व्यवहार गर्नुहुदैन तर आमा बाबुको वा परिवारका अन्य सदस्य संरक्षक वा शिक्षकले बालकको हितका लागि हप्काएको वा सामान्य पिटाई गरेकोमा यस दफाको उल्लंघन हुनेछैन भन्ने कानुनी विवदास्पद विषयका सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०६१ पौष २२ को फैसलाले अमान्य भनि बदर घोषित गर्दै बालबालिका माथि भईरहेका र हुनसक्ने शारीरिक सजाय एवं अन्य क्रुर अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय वा दुव्र्यवहार रोक्न उपयूक्त र प्रभवाकारी उपाय अवलम्वन गर्नु भनि नेपाल सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको छ ।

यस खाले निर्णलाई शिक्षा मन्त्रालयले नेपालका ७५ वटै जिल्लामा विद्यालयको अध्ययन अध्यापनको क्रममा बालबालिकालाई कुनै प्रकारको कुटपीट तथा दुव्र्यवहार नगर्न निर्देशन गरी सकेको छ । जसको फलस्वरुप आजभोली बालमैत्रि विद्यालय भन्ने शब्द सुन्न पाईएको छ । पहिलाको भन्दा केही रुपमा विद्यालयमा छोरीको संख्या पनि वढेको छ ।

बालबालिकाले विद्यालय छोड्ने दर घटेको विभिन्न तथ्याङ्कमा देख्न र सुन्न पाएको छौं । यो गौरवको विषय हो । बालबालिका सम्वन्धि निमावली २०६८ कार्यान्वयनमा आईसकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ मा बाबालिकाको हकको व्यवस्था गरेको छ । जुन धारामा बालबालिकाको पहिचाहन, विकास तथा सहभागिता, सर्वागीण व्यक्तित्व विकास, बालविवाह विरुद्धको हक, यातना विरुद्धको हक, बाल अनुकुल न्यायको हक, जोखिपुर्ण काममा लगाउन नपाईने र पीडित बालबालिकालाई पिडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गरिनु पर्ने जस्ता महत्वपुर्ण विषय समावेश गरेको छ ।

पारीत भएका महासन्धिको ५४ वटा धारामा उल्लेख भएका विषयहरु

धारा १. बालकको परिभाषा

धारा २. भेदभाव गर्न नहुने

धारा ३ं. बालबालिकाको उच्चतम हित

धारा ४ . अधिकारहरुको कार्यान्वयन

धारा ५. बाबुआमाहरुको मार्गदर्शन र बालबालिकाको उदयोन्मुख क्षमता

धारा ६. राज्यपक्षले बालबालिकाको दीर्घजीवन र विकासका लागि कार्यगर्ने धारा

७. नाम राष्ट्रियता प्राप्त गर्ने बालबालिकाको अधिकार धारा ८.

राज्यले बालबालिकको परिचयको संरक्षण गर्नुपर्ने ।

धारा ९. बालबालिकाको सवोत्तम हितहरु विपरित हुने अवस्थामा बाहेक आफ्नो आमाबाबुसँग बसोवास गर्ने अधिकार । आमाबाबुबाट बिछोड भएमा सम्पर्क राख्न पाउने अधिकार

धारा १०.पारिवारिक पुनर्मिलनको अधिकार धारा

११.बाबुआमा वा अन्य तेश्रो पक्षले गरेको बालबालिकाहरुको अपहरण वपा विदेशिन रोक्ने काम निवारण गर्ने र ती समस्याहरुको समाधान गर्ने राज्यको दायित्व

धारा १२. विचार प्रकट गर्न पाउने र विचारले मान्यता पाउनु पर्ने अधिकार

धारा १३. अभिव्यक्ति सवतन्त्रताको अधिकारधारा १४.विचार, विवेक र धार्मिक स्वतन्त्राको अधिकार

धारा १५. सङ्गठन खोल्न र शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने अधिकार

धारा १६. गोपनीयताको संरक्षण

धारा १७. उचित जानकारी प्राप्त गर्न पाउने अधिकार धारा

१८. आफ्ना बालबालिकाको लालनपालनमा बाबुआमा दुवैको दायित्व रहने

धारा १९. दुव्र्यवहार उपेक्षाबाट संरक्षण

धारा २०. परिवारविहीन बालबालिकाहरुको संरक्षण गरिपर्ने

धारा २१. दत्तकका रुपमा दिइएका बालबालिकाको सम्बन्धमा आवश्यक सबै बचाउ राखिएका र योग्य अधिकारीले मात्रै स्वीकृति दिन पाउने गरी बालबालिकाको उच्चतम हितलाई ध्यानमा राखेर मात्र अनुमति दिने व्यवस्था ।

धारा २२. शरणार्थी वा शरणार्थी हुन खोजिरहेका बालबालिकाको संरक्षणसम्बन्धी विशेष व्यवस्था

धारा २३. अपाङ्ग बालबालिकाको विशेष स्याहार, शिक्षा र प्रशिक्षण अधिकार

धारा २४. बालबालिकाको स्वास्थ्य र स्वास्थ्य सेवाहरु प्राप्त गर्ने अधिकार

धारा २५. स्याहार, संरक्षण तथा उपचारका लागि राखिएका बालबालिकाको राज्यको तर्फबाट नियमित तवरले मुल्याङ्कन हुनुपर्ने ।

धारा २६. सामाजिक सुरक्षाबाट सुविधा पाउने बालबालिकाको अधिकार

धारा २७. सामाजिक सुरक्षाबाट सुविधा पाउने बालबालिकाको अधिकार

धारा २८. शिक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको अधिकार र कम्तीमा प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गराउनुपर्ने राज्यको दायित्व ।

धारा २९. शिक्षा बालबालिकको व्यक्तित्व र बौद्धिक क्षमताको विकासतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने

धारा ३०. अल्पसंख्यक तथा आदिबासी समुदायका बालबालिकाहरुको आफ्नो संस्कृतिमा रम्न पाउने र आफ्नै धर्म र भाषा प्रायेग गर्न पाउने अधिकार

धारा ३१ आराम गर्ने, खेल्ने तथा सांँस्कृतिक र कलात्मक गतिविधिहरुमा भागलिन पाउने अधिकार

धारा ३२.स्वास्थ्य र शिक्षा वा विकासमा हानी पुग्ने प्रकारको काममा लगाएर बालश्रमको शोषण गर्न नहुने ।

धारा ३३ लागूपदार्थको प्रयोग तथा वितरणको काममा संलग्नताबाट बालबालिकालाई संरक्षण गर्नुपर्ने ।

धारा ३४. बालबालिकालाई वेश्यावृत्ति वा अश्लील चित्रणमा संलग्नता लगायतको यौन शोषण

धारा ३५. बालबालिकाको बेचबिखन, ओसारपसार र अपहरणलाई रोकथाम गर्नुपर्ने धारा

३६. अन्य प्रकारका शोषणहरुबाट सुरक्षित हुने बालबालिकाको अधिकार

धारा ३७. यातना क्रुर व्यवहार वा सजाँय, मुत्युदष्ड, आजीवन कारावास, गैरकानुनी गिरप्तारी अथवा स्वतन्त्रताको अपहरणमा प्रतिबन्ध

धारा ३८. सशस्त्र सङ्घर्ष, यातना हेला, दुव्र्यवहार र शोषणबाट उत्पीडित बालबालिकको स्याहार र सामाजिक पुनस्र्थापना हुनुपर्ने

धारा ३९. सशस्त्र, सङ्घर्ष, यातना हेला, दुव्र्यवहार र शोषणबाट उत्पीडित बालबालिकाको स्यार र सामाजिक पुनस्र्थापना हुनुपर्ने

धारा ४०. बाल न्याय कार्यान्वयनमा मर्यादा र महत्वको भावनालाई सम्बद्र्धन गर्ने

धारा ४१. यसभन्दा उच्चस्तरको कानुन छन् भने त्यसको व्यवस्थालाई नै व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने ।

धारा ४२. राज्यको उपयुत्त र सक्रियमाध्यद्वारा महासन्धिका सिद्धान्त र प्रावधानको प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने

धारा ४३. कार्यान्वयन तथा लागु भए नभएको प्रगति मूल्याङ्कन तथा अनुगमनका लागि बालअधिकार समिति स्थापना गरिने

धारा ४४. राज्य पक्षहरुले आफ्ना प्रतिवेदनहरु बालअधिकार समितिमा प्रस्तुत गरी जनसाधारणमा व्यापक रुपमा उपलब्ध गराउने

धारा ४५. महासन्धिको प्रभावकारी कार्यान्वयलाई अघि बढाउनको लागि तथा महासन्धि समेटेको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई उत्साहित गर्ने ।

धारा ४६. यस महासन्ध सम्पूर्ण राष्ट्रिबाट हस्ताक्षर हुनका लाग खुला हुनेछ

धारा ४७. यस महासन्धिमा अनुमोदन प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने (अनुमोदनका लिखितहरु संयुक्त राष्ट्र संङ्घका महासचिव समक्ष दाखिला गर्नुपर्ने)

धारा ४८. यस महासन्धी कुनै पनि राज्यबाट संलग्न हुनका लागि खुला रहन

धारा ४९. अनुमोदन वा संंलग्नताको बीसौँ लिखित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव कहाँ दाखिला भएको मितिले तीसौँ दिनमा यो महासन्धि लागू हुने

धारा ५०. यस महासन्धिमा कुनै पनि राज्य पक्षले संशोधनको प्रस्ताव राख्न र यसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव समक्ष दर्ता गराउन सक्नेछन् ।

धारा ५१. अनुमोदन वा संलग्नताको समयमा राज्यद्वारा सुरक्षण गरिएका शर्तहरु संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले प्राप्त गर्नेछन् र सम्पूर्ण राज्यहरुलाई सोको जानकारी पठाउने छन् ।

धारा ५२. संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको नाममा लिखित सूचना दिएर कुनै पनि राज्यपक्षले यो महासन्धिलाई परित्याग गर्न सक्नेछ ।

धारा ५३. संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव यस महासन्धिका जिम्मेवार व्यक्ति रहनेछन्

धारा ५४. महासन्धिको आधिकारिक भाषाहरु भनी पारीत गरेको छ ।

यो महासन्धिको आधारभुत सिद्धान्त भनेको बालबालिका भेदभाव रहित वाच्न पाउँनु, उनीहरुको सर्वोत्तम हित, दिर्घजीवन र बिकास र बिचार तथा भावनाको कदर गरिनु पर्दछ भन्ने हो भने उनीहरुका लागि व्यवस्था गरिएका अधिकारहरुमा बाच्न पाउने अधिकार, संरक्षण पाउने अधिकार, बिकाश पाउने अधिकार र सहभागित हुने अधिकार जस्लाई छोटकरीमा (बासबिस) भनेर पनि भन्ने गरिन्छ ।

उल्लेखित धाराहरुको वर्गिकरण गर्दा धारा १ देखि ४० सम्म बालअधिकार तथा राज्यको उत्तरदायित्वको ब्यवस्था बारे उल्लेख छ । धारा ४१ मा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रय कानूनले बढी अधिकार दिएको भए सोही लागु हुने भन्ने उल्लेख छ भने धारा ४३ देखि ५४ सम्म बालअधिकारका प्रावधानहरुको कार्यान्वयन, प्रतिवेदन तयारी मुल्याङ्कन र अनुगमन बारे उल्लेख गरिएको छ ।

यस बाट हामी के प्रष्ट हुन्छौं भन्दा विश्वभरी आजकै दिन विश्व बालअधिकार दिवस मनाउनु औचित्य सन् २० नेभेम्वर १९८९ मा बालबालिको सर्वोत्तम हितमा ऐतिहासिक निर्णय पारीत गरिएको छ त्यही दिनलाई उत्सवको रुपमा हरेक पक्ष राष्ट्रहरुमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।

यस वर्ष नेपालले आजकै दिन संवद्र्धन बालअधिकारको र कार्यान्वयन संविधानको भन्ने राष्ट्रीय नारा सहित यो दिवस जिल्ला स्तरमा विविध कार्यक्रमका साथ मनाउन लागेको छ । अन्तमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र विकासका लागि अव ऐन नियम र कानुनको अभाव छैन, मात्र अभाव बालमैत्रि व्यवहार तथा सोच र कानुनको सहि कार्यान्वयको छ ।

यसको सही कार्यान्वयको लागि हामी सबैको सहकार्य र सहभागिता जरुरी छ । यसका लागि सबै प्रतिवद्ध भई लागि पर्नु आजको आवश्यकता हो । जुन प्रतिवद्धताले देश विकासकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ भन्ने मेरो ठम्याई हो ।