सुर्खेत प्रस्तावित ६ नम्बर प्रदेशको सम्भावित राजधानीका भएकाले साेही अनुरूप विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु प्रस्ताव गरिने भएको छ । जिल्ला विकास समिति सुर्खेतले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ का लागि पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठीका सहभागीहरूले यस्तो दीगाे र प्रभावकारी याेजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाएका छन् ।

‘सम्भावित राजधानीका लागि आवश्यक आयोजनाहरु प्रस्ताव गरिने छ,’ स्थानीय विकास अधिकारी अमृत लम्सालले भने, ‘केन्द्रबाट जिल्लालाई यस्तो खाले मार्गनिर्देशन  आएको छ ।’

जिल्ला विकास समितिको क्षेत्रगत-विषयगत योजनाको उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्ति हुने गरी वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा हुने अधिकारी लम्सालले जानकारी दिए । ‘अब जिल्लाको मात्रभन्दा प्रदेश राजधानीको लागि पूर्वाधार तयार गर्ने गरी तल्लो तहबाट योजनाहरु आउने हाम्रो अपेक्षा छ’ उनले भने ।

जिविस सुर्खेतकाे अागामी अार्थिक वर्ष ०७४-०७५ काे बजेट शिलिङ्ग यस्ताे छ । (रकम रू. हजारमा)

जिल्लाको योजना तर्जुमा गर्दा वडा, गाउँ, ईलाकाबाट सर्वपक्षिय रुपमा प्रस्ताव भएर आएका कार्यक्रमहरु जिविसले जिल्ला परिषदमार्फत स्वीकृत गर्ने गर्दछ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान, बजेट एवं वैदेशिक स्रोतबाट प्राप्त हुने बजेटलाई समेत समावेश गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने मार्गदर्शन केन्द्रबाट आएको जिविसले जनाएको छ । जिविस, विषयगत कार्यालय र गैर–सरकारी संस्थाले योजना बनाउँदा केन्द्रले तोकेको मार्गनिर्देशन अनुसार कार्यक्रम र योजनाहरु तयार गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै, जिल्ला विकास समितिले सहभागितात्मक योजना तर्जुमाका १४ चरण पालना गरी योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्ने छ ।  पूँजीगततर्फ विनियोजित रकमको कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सबै जातजातिका विपन्न वर्गका महिला र बालबालिका लक्षित कार्यक्रम १०-१० प्रतिशत र बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम लागु गर्ने गाउँ विकास समितिले न्यूनतम १५ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने छ ।

पूँजीगत खर्चबाट चालु खर्चमा रकमान्तर गर्न र अनुदानको रकम फ्रिज नहुने खातामा सार्ने गरी योजना तर्जुमा गर्न नपाइने गरी केन्द्रले जिल्लालाई मार्गनिर्देशन गरेको छ । कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा अनुदान  रकम र आन्तरिक आय समेत समावेश गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम गाउँ परिषद्बाट स्वीकृत गराउनु पर्ने, वडा नागरिक मञ्चबाट सिफारिस भई आएका योजनालाई मात्र गाउँ परिषदमा पेश गर्नुपर्ने, स्थानीय स्तरमा प्रभाव पार्नसक्ने खालका योजनालाई अभियानको रुपमा अगाडी बढाउन प्राथमिकता दिनुपर्ने, कार्यक्रमहरु लैंगिक उत्तरदायी बनाउने तर्फ विशेष ध्यान दिन केन्द्रले जिल्लालाई निर्देशन गरेको जिविसले जनाएको छ ।