काठमाडौं सिन्धुपाल्चोकका साढे दुई वर्षका मर्साङ तामाङले डा गोविन्द केसीको १०औं अनशन तोडाएका छन् । उनले डा केसीलाई जुस पिलाएर अनशन तोडाए ।
भूकम्पमा मर्साङकी आमाले उनलाई झ्यालबाट बाहिर फालेर जोगाएकी थिइन् । तर, उनकी आमा आफू भने जोगिन सकिनन् । घरले पुरेर उनकी आमाको ज्यान गएपछि टुहुरो भएकी मार्साङलाई बौद्धको एक समाजसेवी संस्थाले पालनपोषण गरिरहेको छ ।
भूकम्पपछि डा केसी उक्त संस्थामा घुम्दै पुगेका थिए । त्यही समय ती बालिकाको बारेमा जानकारी पाएका थिए । त्यसैले यसपल्ट अनशन तोडाउन ती बालिका ल्याइदिन उनले आग्रह गरेका हुन् ।
२२ दिन लामो अनशनका कारण स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर देखिएपछि डा गोविन्द केसीलाई शिक्षण अस्पतालको आईसियूमा राखेर उपचार गरिने भएको छ ।
अनशन तोडेपछि उनलाई सिधै आईसियूमा लगिएको छ । दुई दिन आईसियूमा राखेर उपचार गरेपछि वार्डमा सारिने उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
डा केसीसँग सरकारको वरिष्ठताका आधारमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा डिन नियुक्ति गर्ने सहमति हिजै कार्यान्वयन कार्यान्वयन भइसकेको छ ।
त्रिवि र प्रतिष्ठानको संरचना परिवर्तन गर्न र पदाधिकारी नियुक्तिको कानुन मस्यौदा बनाउन १५ दिनभित्र उच्चस्तरीय समिति बनाउने, एमबीबीएस शुल्क उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार र बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ कायम गर्ने र चिकित्साशिक्षा आयोगले अर्को शुल्क नतोकेसम्म सोही शुल्क कायम गर्ने र एमबीबीएस वा सो भन्दा माथि भर्ना हुँदा शुल्कको पहिलो किस्ता बैंकमा जम्मा गर्ने सहमति भएको छ ।
पूर्वसम्झौताअनुसार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई स्वायत्तता दिनेबारे सहकुलपतिले त्रिविलाई पुनः निर्देश गर्ने, संसद्मा विचाराधीन राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नहुन्जेल मेडिकल कलेजलाई नयाँ मनसायपत्र, आसयपत्रको नवीकरण, सम्बन्धन र विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति नदिने र चिकित्साशिक्षा विधेयकमा संशोधनयोग्य विषय व्यवस्थापिका संसद्बाटै सम्बोधन हुने सहमति गरिएको छ ।
यसैगरी दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन पूरा गरेका विपन्न विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई थप सुनिश्चितता गर्ने , ५० प्रतिशत सिटमा निःशुल्क अध्ययन भइरहेको सरकारी संस्थातर्फको चिकित्साशिक्षाको स्नातक तहमा सिटसंख्या शतप्रतिशत पुर्याउने र जयराम गिरीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पुनः लेखी पठाउने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
मेडिकल तथा डेन्टल कलेजको सम्बन्धन, परीक्षा, शुल्क र सिटसंख्या निर्धारणलगायतमा संलग्न काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी तथा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको परीक्षामाथि छानबिनका लागि सरकारलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी दुईजना विज्ञसहितको एक उच्चस्तरीय न्यायिक समिति १५ दिनभित्र गठन गर्ने, एक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्न स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र सरकारले आगामी दिनमा नयाँ मेडिकल कलेज स्थापना गर्दा जनसंख्या, भौगोलिक अवस्थिति र नक्सांकन एवम् जयराम गिरी प्रतिवेदनसमेतलाई आधार मान्ने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ ।
विगतदेखि हालसम्म भएका सम्झौता र सहमति कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गर्न १५ दिनभित्र एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने र प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेख गरिएका बुँदामा सम्झौतापछि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लैजाने डा केसी र सरकारबिच सम्झौता भएको छ ।
स्वास्थ्यखवर
