काठमाडौं । बिद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा उर्जामन्त्रालयले महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘पावर समिट २०१६’ उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले नयाँ नीति ल्याउने घोषणा गरेका हुन् ।
नयाँ नीति र यसका विशेषताहरु
१. अबदेखि विद्युत प्राधिकरणले पिपिए (बिद्युत खरिद सम्झौता) गर्दा ‘टेक अर पे’ (अर्थात नीजि क्षेत्रका कम्पनीहरुले उत्पादन गरेको बिद्युत आवश्यक परे खरिद गर्ने नपरे नगर्ने व्यवस्था) हटाउने ।‘टेक अर पे’ को सट्टा ‘टेक एण्ड पे’ (अर्थात उत्पादित बिद्युत प्राधिकरणले किन्नैपर्ने) को व्यवस्था गरिनेछ । यसबाट जल बिद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण सृजना हुनेछ ।
उत्पादन गरेको बिद्युत प्राधिकरणले नकिन्ने हो कि भन्ने त्रासबाट उर्जा उत्पादकहरु मुक्त हुनेछन् । परिणामस्वरुप बिद्युत उत्पादनको कार्यले तीब्र गति लिनेछ ।
२. उर्जा उत्पादक कम्पनीहरुलाई प्रति मेगावाट ५० लाख भ्याट छुट दिइनेछ ।
यो व्यवस्थाबाट उर्जा उत्पादकहरुलाई निकै ठूलो राहत मिल्ने बिश्वास गरिएको छ ।
३. अबदेखि सरकारले १०० मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनामा हात हाल्नेछैन । १०० मेगावाटभन्दा मुनिका जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि नीजि क्षेत्रलाई अनुमति दिइनेछ । यसबाट अरु धेरै कम्पनीहरुले लाइसेन्स पाउनेछन्, नीजि क्षेत्र प्रोत्साहित हुनेछ ।४. उर्जा मन्त्रालयको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रम अन्तरगत सरकारी स्वामित्वको जलबिद्युत उत्पादन कम्पनीमा नीजि उर्जा उत्पादक कम्पनीहरुले पनि संस्थागत शेयर हाल्न पाउने छन् ।
अन्य नीतिगत कामहरु ः
५. जलविद्युतमा गरिने लगानीको व्याजदर घटाउन पहल गर्ने
६. उर्जा संकलकाल कार्य योजनालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अनुमोदन गर्नेछ ।
७. ‘पोष्ट रेट’ को विषयमा गरिएको व्यवस्थाको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
८. भारतसँग यसअघि गरिएको पिटीए (बिद्युत व्यापार सम्झौता) कार्यन्वयको विषयमा भारत सरकारसँग तत्काल वार्ता गरिनेछ ।
