विद्यालयमा बजेट नपुग्दा विद्यार्थीले प्रयोगात्मक कक्षा लिन पाएका छैनन्

सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धार सुरु भए पनि प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्न पूर्वाधार व्यवस्थापन नगर्दा विद्यार्थी सैद्धान्तिक कक्षा मात्रै लिन बाध्य छन् । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिए पनि बजेट नदिँदा विद्यार्थी सैद्धान्तिक कक्षामात्र सीमित हुनुपरेको हो ।

शिक्षा विभागले चालु शैक्षिक सत्रदेखि प्राविधिक विषय अध्ययन गराउन अनुमति दिएका मोरङका ७ र कैलालीका २ विद्यालयमा विद्यार्थीले प्रयोगात्मकबिना सैद्धान्तिक मात्रै अध्यययन गरिरहेका छन् । मोरङको महेन्द्र र पोखरिया माविले कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, जनसेवा र राधिकाले कृषि, पञ्चायतले सिभिल इन्जिनियरिङ, जनता र सत्यनारायणले कक्षा ९ मा इलेक्ट्रोनिक विषय अध्ययन गराउने अनुमति पाएर कक्षा सुरु गरेका थिए ।

विभागले कैलालीको कर्णाली मावि र धनगढी माविमा पूर्वाधार तयारी गर्न बजेट दिएको छैन । सप्तरी र नवलपरासीका प्राविधिक विषय पढाउने विद्यालयले पूर्ण बजेट पाउन सकेका छैनन् । विभागका अनुसार शिक्षा कार्यालयकै लापरबाहीले प्राविधिक विषय पढाउने विद्यालयमा प्रयोगात्मक सामान किन्न निकासा गरेकोमध्ये करिब ५ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

विभागले यी विद्यालयमा प्रयोगात्मक कक्षाका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेट निकासा दिएको थियो । मोरङका ७ विद्यालयमा एक करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट निकासा भए पनि शिक्षा कार्यालयको लापरबाहीले सामान खरिद हुन सकेन । गत वर्ष बजेट नपाएका विद्यालयलाई यस वर्ष बजेट नै विनियोजन भएकै छैन । कार्यालयकै लापरबाहीले विनियोजित बजेट खर्च नभएपछि फ्रिज भएको हो ।

पूर्वाधार नभएकाले विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिक मात्रै पढाइरहेको मोरङको राधिका माविका प्रधानाध्यापक कुमार पोखरेलले बताए । ‘विद्यार्थीले प्राक्टिकल गर्न पाइएन भनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आवश्यक सामान किन्न बजेट छैन । त्यसैले प्राक्टिकल गराउन सकेका छैनौं ।’ कृषि पढाउन सरकारले पहिलो किस्तामा १३ लाख रुपैयाँ दिनुपर्छ ।

यो रकमले हाते ट्याक्टरसमेत खरिद गरेर प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गराउनुपर्ने हुन्छ । महेन्द्र माविका प्रधानाध्यापक ज्ञानेन्द्र भट्टराईले सरकारले बजेट नदिए पनि उधारोमा प्रयोगात्मक सामग्री खरिद गरिएको बताए । विराटनगरको सत्यनारायण माविका प्रधानाध्यापक धर्मानन्द खरेलले प्रयोगात्मक कक्षा चलाउन आवश्यक सामान खरिद गर्न बजेट माग गर्दै खरेल शिक्षा विभाग पनि धाएको बताए । ‘जहाँ गए पनि बजेट छैन भनेर फकाइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘विद्यालय चलाउन गाह्रो भयो ।

प्रयोगात्मकबिना प्राविधिक विषय कसरी पढाउनु रु’ पूर्वाधार तयारीका लागि सरकारले यो विद्यालयलाई १५ लाख दिनुपथ्र्यो । ‘वैशाखमा कक्षा सुरु भयो । साउन, भदौमा सामान किनेर यतिबेला विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक कक्षाका लागि ल्याबमा लैजानुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले पैसा नदिएपछि सैद्धान्तिक मात्रै पढाइरहेका छौं ।’

विद्यालयहरूले प्राविधिक शिक्षा पढाउने भन्दै प्रवेश परीक्षा लिएर विद्यार्थी छानेका हुन् । तर, पूर्वाधार नभएकै कारण प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गर्न नसकेपछि अभिभावकमा नकारात्मक सन्देश गएको भन्दै शिक्षकहरू चिन्तित छन् । ‘आउँदो शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी पाउन गाह्रो हुने भयो,’ खरेलले भने । सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राविधिक विषयमा पढाइ गर्न अनुमति दिएको छ । गत वर्ष १ सय ४१ विद्यालयलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गराउन अनुमति दिइएको छ । विभागका अनुसार मुलुकभर २ सय ४० विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षामा पढाइ हुन्छ ।

गत वर्ष अनुमति पाएको कैलालीको कर्णाली मावि र धनगढी माविलाई पनि विभागले पूर्वाधार तयारीका लागि ५४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, शिक्षा कार्यालयले बेलैमा नदिँदा रकम फ्रिज भयो । कर्णाली माविका प्रधानाध्यापक धर्मराज शर्माले विद्यालयमा पूर्वाधारका लागि ३० लाख रुपैयाँ पाउनुपर्नेमा तीन लाख मात्रै पाएको बताए ।

अनुमति पाएको विद्यालयलाई दुई किस्तामा पूर्वाधार तयारीका लागि बजेट निकासा गरिन्छ । पहिलो किस्ता पनि नपाएका विद्यालयले यस वर्षको दोस्रो किस्ताले सामान खरिद गर्ने योजना बनाएका थिए । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना पूरा हुँदा पनि दोस्रो किस्ताको रकम नपाएपछि स्तरीय शिक्षा दिन वञ्चित भएकामा अभिभावक, शिक्षक र व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी चिन्तित छन् ।

शिक्षा विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले गत वर्ष बजेट नपाएका विद्यालयलाई यस वर्ष छुट्टै बजेट नभएको बताए । ‘अन्यत्र खर्च हुन नसकेको बजेट तानेर भए पनि विद्यालयहरूलाई प्रयोगात्मक शिक्षाका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न रकम व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने ।