काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावको विषयलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । एक महिनादेखि एमालेले संसद चल्न दिएको छैन।

सरकार प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल अगाडि बढाउने अन्तिम तयारीमा छ भने एमाललेले कुनै पनि हालतमा प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने नदिने तयारीमा छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यही साताभित्र संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि संसदमा छलफल गर्ने बताएका छन् भने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कुनै पनि हालतमा छलफल गर्न नदिने अडान दोहोर्याएका छन् । संविधान संशोधन प्रस्ताव छलफल मार्फत पास गर्ने सरकारको तयारी र प्रस्ताव प्रवेश नै गर्न दिन नहुने एमालेको अडानको फैसला भने भोली सर्वोच्च अदालतले गर्ने भएको छ ।

अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा आज सुनुवाई नभएपछि भोली मात्र सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने सम्भवना रहेको छ । सर्वोच्चले रिटको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिए सरकार संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य हुनेछ भने विपक्षमा अन्तरिम आदेश दिए सरकारलाई प्रस्ताव अगाडि बढाउन बाटो खुल्नेछ ।
ि
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र इश्वर खतिवडाको इजलाशमा पेशी रहेको रिटमाथि आइतवार सुनुवाई भएको थियो । दिउसो ११ बजेटबाट एक बजेसम्म सुनुवाई भएपनि टि(टाइम भएकाले सुनुवाई भोलीसम्मको लागि स्थगित भएको छ । भोली पुनः सुनुवाई हुने भएको छ ।

सोमवार नै रिट निवेदनमाथि अन्तरिम आदेश दिने सम्भावना रहेको बताइएको छ । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधान विपरीत रहेको भन्दै अभिवक्ता टिकाध्वज खडकाले रिट दायर गरेका थिए ।

सरकारले मंसिर १४ गते संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। सरकारले प्रस्ताव दर्ता भएको भोलिपल्टै अधिवक्ता खड्काले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । रिट निवेदनमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले छलफल गर्न विपक्षी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सभामुख ओनसरी घर्तीलगायतलाई साताभित्र अदालत बोलाएको थियो ।

राष्ट्रिय राजनीतिक विवादको गाँठो अन्तरिम आदेशले फुकाउने विश्वास गरिएको छ । सरकार र प्रतिपक्ष दुवै सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश कुर्दै आएका छन् । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि मात्र सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा छलफलको लागि अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ।

भोली संसदको बैठक बोलाइएको छ। सभामुख ओनसरी घर्तीले बिहिबार राजनीतिक दलहरुकोलागि संसद सुचारु गर्न ३ दिनको समय दिएकी थिइन। दलहरुबीच ३ दिनमा पनि सहमति हुन सकेन। सभामुख घर्तीले दलहरुबीच सहमति नजुटे प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएकी छिन् ।

Nepalihedline