काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिना पूरा भएको छ । नियुक्ती भएदेखि नै प्रचण्डले पुननिर्माणको काममा प्राधिकरणको गतिविधिबारे तिब्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
उनले पटक–पटक प्राधिकरणका सिइओ सुशील ज्ञवालीलाई भेटेर काम प्रभावकारी नभएको गुनासो गर्दै आएका थिए । तर अन्ततः ज्ञवाली नियुक्त भएको एक बर्षमै प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्यो ।
ज्ञवालीलाई स्पष्टीकरणको मौका
एमाले–माओवादी समीकरणमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले उनलाई सिइओ नियुक्त गरेका थिए । माओवादी समेत सम्मिलित सरकारले मन्त्रीपरिषद बैठकबाटै उनलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यहि भएर होला आउने वित्तिकै प्रचण्डले कामप्रति असन्तुष्टि जनाएपनि हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेनन् ।
अघिल्लो हप्ता बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले ज्ञवालीलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु गर्दै स्पष्टीकरण सोध्यो । ज्ञवालीले सरकारले तोकेको समयावधि अर्थात ७ दिन भित्रै हिजो सरकारलाई स्पष्टीकरण बुझाए । स्पष्टीकरणमा उनले काममा ढिलाई हुनुमा प्राधिकरण भन्दा पनि सरकार नै दोषी भएको आशय उल्लेख गरे । ज्ञवाली आफैं माथि खनिएपछि प्रचण्ड आजैको मन्त्रीपरिषद्बाट उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन ।
प्रतिपक्षीलाई झन् बिच्क्याउँदै !
संविधान संसोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि दलहरुबीच बढेको ध्रुवीकरण कम हुन सकेको छैन । प्रमुख बिपक्षी एमालेसहित ९ प्रतिपक्षी दल आन्दोलनमा छन् । यस्तो बेला सहमति गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षीले नियुक्त गरेको एक जिम्मेबार व्यक्तिलाई प्रचण्डले किन चलाए ?
प्रचण्डले यसरी गरे आँट
अहिलेको परिस्थितीमा संसद खोल्नुपर्ने मुख्य काम सर्वाेच्चको फैसलाले सहज बनाइदियो । यसअघि प्रायः जसो बर्खास्ती सर्वाेच्चले थमाइदिने र फेरि पदमा फर्कने नियतिले प्रचण्ड उनलाई बर्खास्त गर्ने मनस्थितीमा थिएनन् ।
जसोतसो उनैबाट काम गराउने प्रयासमा रहेका प्रचण्ड अचानक ज्ञवालीलाई हटाउने निश्कर्षमा यसरी पुगे, जब उर्जामन्त्रीले बर्खास्त गरेका विद्युत प्राधिकरणका तीन जना संचालकलाई सर्वाेच्चले पदमा फर्कन दिएन । उज्यालो अभियानमा असहयोग गरेको भन्दै उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले बर्खास्त गरेको उनीहरु पद थमौतीको माग गर्दै सर्वाेच्च पुगेका थिए ।
तर सर्वाेच्चले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल पदमा बहाल रहन नदिने निर्णय सुनाइदियो । यहि टेक्निक प्रचण्डले प्रयोग गरे । उनलाई पहिला स्पष्टीकरण सोधे र चित्त नबुझेको भन्दै बर्खास्त गरे । ज्ञवाली अदालत पुगे पनि सरकारकै पक्षमा निर्णय आउने अपेक्षामा उनी छन् ।
हर्ष न बिस्मातको निर्णय !
ज्ञवालीलाई हटाएपछि कार्यकारी अधिकृतमा नेपाली काँग्रेस निकट गोबिन्द पोखरेललाई ल्याउने तयारी गरिएका समाचार आइरहेका छन् । सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पोख्रेललाई नियुक्त गरेको थियो । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेपनि प्राधिकरणका नयाँ सिइओ काँग्रेसकै भागमा जाने देखिन्छ । त्यसैले प्रचण्डको यो निर्णय पार्टीका लागि र स्वयम उनका लागि हर्ष न बिस्मात जस्तै बनेको छ ।
nepaliheadlines
