काठमाडाैं । राप्रपाका प्रमुख सचेतक दिलानाथ गिरीले प्रमुख तीन दलबीच अहिलेकैजस्तै असमझदारी कायम रहे पुनः राजतन्त्र फर्कने बताएका छन् ।
संविधान कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा तीन दलबीच देखिएको विवादले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा हुन सक्ने बताएका हुन् । उनले दिएको अभिव्यक्ति जस्ताको तस्तै:
अब यही अवस्था रहे मूलुकले कोर्ष परिवर्तन गर्छ, गणतन्त्र, सघीयता धर्मनिरपेक्षता हुँदैन, राजतन्त्र फर्किन्छ । जागिर खान सरकारमा जादैनौ अहिलेको परिस्थितिमा यथास्थितिमा सरकारमा जानु उचित हुन्न । त्यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ ।
विद्यमान समस्या समाधान गर्नको लागि हामीलाई सरकारमा आउन आग्रह गरिएको छ । यसै पनि हाम्रो पार्टी सरकारमा नै छ । प्राविधिक रुपमा छौ । हामीले सरकारमा जाने होइन सरकारले समस्या समाधानको लागि गम्भीरता नदेखाए भएका मन्त्रीलाई पनि फिर्ता बोलाउछौं ।
सरकार गठन गर्दा जुन उद्देश्यका साथ गठन भएको थियो त्यसमा सरकार गम्भीर देखिएन । सरकारले समस्याको समाधान भन्दा पनि समस्या निर्माण गर्ने काम गर्यो ।
अबको एक बर्षभित्र तीन निकायको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । तीन दल सफल हुन नसकेपछि हामीलाई बोलाएका छन् । मार्गचित्र अनुसार तीन दल अगाडि बढ्न नसके नयाँ मोड लिन्छ । तीन दल मिलेर गणन्त्र ल्याएका हुन् । देशलाई समृद्धि बनाउन गणतन्त्र ल्याएका हुन् । गणतन्त्रको रक्षा गर्न नसकेपछि राजतन्त्र फर्काउनुको विकल्प छैन ।
तीन दलको विवाद र अडानको कारण जनता राजतन्त्र नै ठिक भन्ने पक्षमा देखिएका छन् । मूलुकलाई असफल पार्ने देशलाई छिन्नभिन्न र अस्तव्यस्त बनाए । अब जनताको बलमा कोर्ष परिवर्तन हुन्छ । अब तीन दलले रोकेर रोकिने अवस्था छैन् । देशमा देखिदै गएको गम्भीर समस्या समाधान गर्न राजाको आवश्यकता छ । बेलायतमा ११ बर्षपछि राजतन्त्र फर्किएको थियो ।
नेपालमा पनि १२ बर्षपछि राजतन्त्र फर्किने सम्भावना छ । १२ बर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ भन्छन् । संविधान संशोधन विधेयक नेपालको हितमा छैन । सरकारले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक नेपाल र नेपाली जनताको हितमा छैन । गणतन्त्रपछि योजनाबद्ध रुपमा नारायणहिटीको अधिकार दिल्लीमा पुर्याउने काम भएको छ ।
अहिलेको संविधान संशोधन विधेयकले सबै दल असन्तुष्ट छन् । सत्तारुढ दलबाटै असन्तुष्टि छ । प्रतिपक्ष दल आन्दोलित छ । जनताको भावना विरुद्धमा आएको विधेयकको पक्षमा हामी जान सक्दैनौ । चुनावी सरकार बनाउनु पर्छ जारी समस्या समाधान गर्नको लागि राजनीतिक दलहरुको बीचमा उच्चस्तरीय राजनीतिक सयन्त्र गठन गर्नुपर्छ ।
सयन्त्रले आवश्यक ठानेको अवस्थामा चुनावी राष्ट्रिय सरकार बनाएर तोकिएको समयसीमाभित्र संविधान कार्यान्वयन गनुपर्छ ।
नेपाली हेडलाइन