प्रचण्डले प्रधानमन्त्री हुने बेलामा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई उपप्रधानमन्त्री सहितको महत्वपूर्ण मन्त्री बनाउने बचन दिएका थिए । तर प्रचण्डले सरकार गठन भएको पाँच महिनासम्म पनि फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा सहभागी गराउन सकेनन् वा चाहेनन् । सरकार गठन भएको पाँच महिनापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक/एक सिट भएका सांसदलाई समावेश गरेर चौथौ पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका छन् ।

विधेयक पारित गराउने खास उद्देश्य लुकेको छ । प्रचण्डले थपेका दुई मन्त्री कुनै पनि तहमा निर्णायक मानिदैनन् । तर पनि प्रचण्डले मन्त्री बनाए । मन्त्रीमण्डल विस्तार, संविधान संशोधन, संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचन लगायतको विषयमा केन्द्रीत रहेर मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका प्रमुख सचेतक योगेन्द्र चौधरीसँग गरिएकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश :–

संविधान संशोधनसँग मन्त्री साट्नु गलत
सरकारले पूर्णता नपाएको अवस्थामा दुई मन्त्री थप्नु सकारात्मक नै हो । तर संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन मन्त्री बनाएको हो भने सरकारको कदम गलत हो । संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन मन्त्री बनेको हो भने राष्ट्रघात हो । कुन शर्तमा दुई जना मन्त्री बन्नु भो ? यो चाँडै थाहा हुन्छ । मन्त्री पदसँग संविधान संशोधन विधेयकको सौदावाजी गर्नु बेठिक हो ।

हामीले खोजेको मन्त्री होइन
मन्त्री हुने शर्तमा हामीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका होइनौं । संविधान संशोधन गरेर संविधानको स्वीकार्यता बढाउने सबालमा हाम्रो पार्टीले समर्थन गरेको हो । अहिले देखिएको समस्याको समाधान यो सरकारले गर्नुपर्छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले बखेडा गर्नु भन्दा पनि मिलेर अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो ध्यान सरकारमा सहभागी हुने भन्दा पनि संविधानको सर्वस्वीकार्यता कसरी बढाउने भन्ने हो । ओली नेतृत्वको सरकारले यो काम गर्न नसकेकाले हामीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका हौं । मधेसी मोर्चा, थारु, जनजाति लगायतको माग पूरा गर्ला भनेर मात्र समर्थन गरेका हौ ।

…नत्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं
सरकारले अहिले संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयक अपूर्ण छ । सरकारले विधेयकलाई परिमार्जन गरेर पूर्ण बनाउनु पर्छ । अहिलेको विधेयक जस्ताकोजस्तै अगाडि बढाए हाम्रो पार्टीलाई स्वीकार्य हुँदैन । सरकारले सबैको चाहना र धारणा बुझेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारसँग हाम्रो अपेक्षा छ । अहिले देखिएको राजनीतिक समस्या समाधान गर्न सक्दैन भने यो सरकार गठन भएको पुष्टि कसरी हुन्छ ? अहिलेकै अवस्थमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न दुई तिहाई बहुमत पुग्दैन । त्यसै पनि यो विधेयक विफल भएर जान्छ । अहिलेकै विधेयक अगाडि बढाए हामी सरकारलाई दिएको समर्थन लिन्छौ । जुन सरकारले समस्याको समाधान गर्न सक्दैन भने सरकारमा बस्नुको औचित्य पनि हुँदैन ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्छ
राष्ट्रिय समस्याको गाँठो फुकाउनको लागि अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्छ । जसरी संविधान जारी गर्नुपूर्व दलहरु एकताबद्ध भएर संविधान जारी गर्न सम्भव भएको थियो । त्यसैगरी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । संविधान संशोधन निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्छ । अब राजनीतिक दलहरुले अडान राखेर होइन । अडान छोडेर एकै ठाउँमा उभिने बेला आएको छ ।

जहाँबाट गल्ती भयो त्यहीबाट समाधान खोजौं
चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिमा बेईमानी हुँदा अहिलेको समस्या सृजना भएको हो । जहाँबाट समस्या सृजना भएको हो । त्यहीबाट समाधान खोजौं । चार दलको बीचमा भएको १६ बुँदे सहमति अनुसार आठ प्रदेशमा जाने सहमति भएको थियो । तर कांग्रेस एमाले र माओवादीबाट सात प्रदेशमा जाने कदमको कारण समस्या सृजना भएको हो । सरकारले अहिले संविधान संशोधन नगरी मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्दैन भनिरहेको छ । त्यसो हो भने दोस्रो ठूलो दल एमालेको सहभागीता बिना पनि संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन सक्दैन । राजनीतिक दलहरुले गरेको गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ । कांग्रेस एमाले माओवादी मधेसवादी शक्ति एकै ठाउँमा आउनु पर्छ । यसको विकल्प छैन् ।

nepalihedlines