संविधान कार्यान्वयनका अन्तर्गत संविधान संसोधन, तीन तहको निर्वाचनको वातावरण बनाउनकै लागि भनेर केपी ओली नेतृत्वको सरकार फालेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको ६ महिना पुग्न केही दिन मात्र बाँकी छ । तर, यो महिनाको प्रगति हेर्ने हो भने संंविधान संसोधनका विषयमा ठूलो र सकारात्मक अवस्था देखिइरहेको छैन ।
जुन कार्यका लागि सरकार बनेको थियो ती कार्य नै प्रभावकारी रुपमा हुन नसकेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नै के हुने भन्ने उठ्न थालेका छन् । यी मुद्दामा सकारात्मक वातावरण बनेर दलबीच सहमति नभए अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई कसैले चाहेर पनि बचाउन सक्दैन ।
मधेसी मोर्चाको असन्तुष्टि
संविधान बन्दादेखिका आफ्ना चासो राख्दै मधेसी मोर्चाले संविधानमा संसोधन चाहेको छ । तर, अहिले संसदमा अघि बढेको सीमांकन हेरफेरसहितका विषय समेटी संंविधान संसोधन गर्नुपर्ने माग मोर्चाको छ । यसकै कारण मोर्चाले सरकारमा नगए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको छ ।
अहिले संसदमा अघि बढेको संसोधन पास नभए मोर्चाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन दिइराख्छ भन्ने अवस्था देखिंंदैन । पास नहुनेवित्तिकै उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्नेछ । उसले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार बल्लबल्ल बहुमतमा हुन सक्छ तर, मोर्चाले छोडेपछि राप्रपासहितका दलले पनि छोड्दा सरकार रहने देखिंदैन ।
कांग्रेससँग दुरी बढ्न सक्छ
ओलीलाई फालेर प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बन्दै गर्दा त्यतिखेर अर्को सहमति थियो, एउटा चुनाव प्रचण्डले गराउने र सत्ता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्ने थियो । सभापति देउवाले पनि छिटो चुनाव गराउनुपर्ने बताउँदै आउनुको पछाडि यही कारण लुकेको छ । तर, निर्वाचन आयोगले कानुनसहितका तयारीपछि निर्वाचनको तयारीका लागि चार महिनाको समय मागेको छ ।
जेठको पहिलोहप्तासम्म चुनाव गर्नका लागि अब माघको दोस्रो वा तेस्रो हप्ता जसरी पनि चुनाव घोषाणा हुनैपर्छ । नत्र १२० दिनमा चुनावको तयारी गर्न आयोगले सक्दैन । सहमति अनुसार चुनाव घोषणा नभई जेठसम्म हुने अवस्था अब माघभरमा देखिएन भने कांग्रेसले पनि माओवादीलाई सरकारमा बोकिराख्छ भन्ने देखिंदैन । किनकी हाम्रा पारम्परिक सत्ता अभ्यास आलोपालो हुँदै आएका छन् ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विजयकुमार गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिक, कमल थापाको राप्रपाले पनि समर्थन जनाएका छन् । संसदमा राम्रै संख्यामा रहेका यी दलले साथ छोड्ने हो भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहिरहन्छ भन्ने देखिंदैन । यी दुई दलको सांसद संख्या ५० भन्दा माथि छ । यी दुई दलका नेतालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउन प्रचण्डले खोजिरहेका छन् । तर, कांग्रेसले यस्तो चाहिरहेको छैन ।
निर्वाचनलाई नै प्राथमिकता राखेको कांग्रेसले निर्वाचनसम्म मात्र यो सरकारलाई राख्ने तयारी गरेको छ । सरकारलाई अहिलेको भन्दा बलियो बनाइराख्नुपर्ने मत कांग्रेसको छैन । थप बलियो हुँदा प्रचण्डले सत्ता छोड्दैैनन् की भन्ने डर कांग्रेसमा देखिन्छ । गच्छदारर थापालाई ल्याउँदा कांग्रेसले पनि ठूलो मन्त्रालय छोड्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कांग्रेस यो चाँहदैन ।
एमालेको अवरोध नै अवरोध
हुँदाखाँदाको आफ्नो सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि केपी ओलीले राजीनामा दिएका थिए । सत्ता सहयोग दल माओवादीले अपमान गर्दै कांग्रेसको कित्तामा उभिएपछि ओली र सिंगो एमाले क्रुद्ध छ । त्यसैले यो सरकारका कुनै पनि काम र कार्यक्रमप्रति एमालेको विरोध छ । उसले जहाँ र जतिखेर पनि सरकारलाई अड्काउन र असफल पार्न खोज्छ ।
संविधान संसोधन प्रस्ताव नै राष्ट्रियता विरोधी भएको भन्ने एमाले दाबी पनि यस्तै प्रयास स्वरुप आएको छ । एमालेको दबाबमा संविधान संसोधन अघि नढ्ददा र बढेर फेल हुने अवस्था आउँदामाथिका सबै कारणमा सहयोगी सावित भई सरकार गिर्न सक्ने देखिएको छ । किनकी संविधान संसोधनका लागि चाहिने दुई तिहाई पुर्याउन सत्तारुढ दललाई सहज र सजिलो देखिरहेको छैन ।
Scoure : nepalihedlines
