नेकपा (एमाले) का महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग संवाद गर्न एमाले केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा पुग्दा आफ्नो कार्यकक्षमा व्यस्त थिए । त्यही व्यस्तताकै बीच मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव, संविधान कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती, संविधान कार्यान्वयनका लागि एमालेले चाल्ने कदमजस्ता विषयमा महासचिव पोखरेलसँग करिब ३५ मिनेट कुराकानी भयो । पहिलो न्युजका कार्यकारी सम्पादक मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

आगामी वैशाखभित्र स्थानीय तह र माघ ७ सम्ममा तीन वटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरा कत्तिको सम्भव देख्नुभएको छ ?

तीन प्रमुख दलका शीर्ष तहका नेताहरु बसेर आगामी वैशाखसम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने नैतिक समझदारी दुई दिनअघि मात्र भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । यो एमालेको जोडबलमा भएको कुरा हो । एमालेको जोडबललाई टार्न नसकेर सत्ता गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले वैशाखसम्ममा भए पनि निर्वाचन गर्ने नैतिक समझदारी गरेका हुन् ।

तर अहिले जुन खालको आलटाल सत्तारुढ दलहरुले गरिरहेका छन्, त्यो निर्वाचन टार्ने नियतस्वरुप भइरहेको छ । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि जुन खालको संवैधानिक संकट देखा परेको थियो, त्यस्तो अवस्था फेरि नदोहोरियोस् भन्नका लागि हामीले निर्वाचन गरौँ भनिरहेका हौँ । सत्तारुढ दलहरु भने निर्वाचनका लागि व्यावहारिक रुपमा लागेको देखिएको छैन । निर्वाचनसम्बन्धी ऐनहरु पारित गर्ने, निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने जस्ता कुरामा ढिलासुस्ती देख्दा सरकार सकारात्मक रुपमा निर्वाचन गर्न लागेको छ भन्ने आधार भेटिँदैन ।

 त्यसो भए निर्वाचन हुन्छ त ?

म सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– यसरी आलटाल गर्ने र निर्वाचन नै धकेल्ने कुराले देशलाई फाइदा पुग्दैन । निर्वाचनमा जानुको अर्को विकल्प छैन । हामी निर्वाचनमा जानैपर्छ । मैदानमा पुगेपछि हार–जितको सामना गर्न सक्नुपर्छ । हामी कमजोर हुने हौँ कि भनेर निर्वाचनसँगै डराएर भाग्ने कुरा उचित होइन ।

के कारणले कांग्रेस र माओवादीले चुनावमा जान आनाकानी गरिरहेको विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

कुनै पनि पार्टीको लोकप्रियता देखेर चुनावबाटै भाग्ने र देशलाई नै संवैधानिक संकटमा फसाउने कुरा उचित मान्न सकिँदैन । अरु कुनै पार्टी लोकप्रिय छ भनेर निर्वाचनमै नजाने, संविधान कार्यान्वयनलाई नै अवरोध गरेर संवैधानिक संकट उत्पन्न गर्ने कुरा त मूर्खतापूर्ण मात्रै हुनेछ । यस्तो मूर्खतापूर्ण कुरा गरेर देशलाई नै संकट पार्ने कुरा जायज हुनै सक्दैन । दलहरुका छुद्र स्वार्थका कारण निर्वाचन नै नगर्ने कुराले संवैधानिक संकट आउन सक्छ र त्यसले देशलाई मात्र होइन, दलहरुलाई पनि संकटमा पुर्याउँछ ।

केही दिनअघि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरु समयमै दिएन भने वैशाख वा जेठमा निर्वाचन गर्न समस्या हुन्छ भन्नुभएको छ । यसकारण पनि थप जटिलता देखियो नि होइन र  ?

हो, यो कुराप्रति सरकारले विचार पु(याउनुपर्छ । निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरु अघि बढाउने कुरा सरकारको दायित्वभित्र पर्छ, हाम्रो होइन । निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अघि बढेको छ कि छैन रु बढेका छन् भने पनि त्यसलाई मूर्तरुप दिने काम भएको छ कि छैन रु त्यो सरकारले जान्ने कुुरा हो । सरकारले नै निर्वाचन टार्न आलटाल गरेको हो भने त्यो आपत्तिजनक कुरा हो । त्यसले मुलुकलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने शक्तिलाई सहयोग गरेको ठहरिन्छ । सत्ता गठनबन्धनधारी दलको बुद्धि बिग्रिएर त्यस्ता शक्तिलाई सहयोग गर्छन् भन्ने एमालेलाई लागेको छैन । उहाँहरु निर्वाचनको तयारीमा जुट्नु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौं ।

निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरु अघि बढाउन एमालेले कहाँ अवरोध गरेको छ रु हामीले त उहाँहरुलाई पटक–पटक निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाऔँ भनिरहेका छौं । हामीले संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रहित विपरीत, राष्ट्रिय अखण्डता विपरीत र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने खालको छ भन्दै आएका छौँ ।

सत्तारुढ दलका नेता र प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दा त एमालेकै कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जस्तो देखिन्छ नि ?

यो एमालेलाई बदनाम गर्नका लागि गरिएको यो कुप्रचार मात्र हो । हामीले राष्ट्रहित विपरीतको संविधान संशोधनको विरोध गरेका हौँ । निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकहरु अघि बढाउन एमालेले कहाँ अवरोध गरेको छ रु हामीले त उहाँहरुलाई पटक–पटक निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाऔँ भनिरहेका छौं । हामीले संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रहित विपरीत, राष्ट्रिय अखण्डता विपरीत र सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने खालको छ भन्दै आएका छौँ । त्यति मात्र होइन हामीले यो प्रस्ताव सामाजिक सद्भावको जगमा टिकेको राष्ट्रिय एकतालाई खल्बल्याउने र जनहित विपरीत छ भन्दै आएका छौँ । यो संविधान र राष्ट्रियहित अनुकूल पनि छैन । हामीले यही कुरामा मात्र विरोध गरेका हौं । यो बाहेकका कुरामा हामीले विरोध गरेका छैनौँ । हामीले बेमौसमको प्रस्ताव उहाँहरुले ल्याएका कारण विरोध गरेका हौं ।

संशोधन प्रस्तावको एमालेसहित नौ दलले विरोध गर्दै आइरहेका छन् । विधेयक मधेसी मोर्चाका लागि ल्याइएको भनिएको छ तर उनीहरुले पनि परिमार्जनसहित विधेयक आउनुपर्ने कुरा बताइरहेका छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका केही नेताहरु पनि विरोधमा छन् । त्यसो भए यो विधेयक कसका लागि ल्याएको ठान्नुहुन्छ ?

संशोधन विधेयक संविधान अनुरुप छैन, जनभावना अनुरुप छैन । एमाले मात्र होइन, यो प्रस्ताव कसैको पनि हितमा छैन । यति हुँदाहुँदै पनि यो प्रस्ताव कसका लागि ल्याइयो रु यो कुरा सञ्चारमाध्यमले पनि थाहा पाएका छन् । हामीले पनि थाहा पाएका छौँ । यसको अझ गहिराइमा गएर खोज्नुपर्ने भएको छ । 

संशोधन विधेयक नेपाल र नेपाली जनताको एजेण्डा नै होइन । त्यसो हो भने पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा कसको भरिया बन्नुभएको हो रु यसको खोजीनीति हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

दुई राष्ट्रको धारणा विकास गर्ने नियतले आएको उक्त विधेयकलाई एमालेले किमार्थ स्वीकार गर्न सक्दैन । प्रकारान्तरमा नेपाल दुई राष्ट्रियता भएको मुलुक बनाउने नियतस्वरुप आएको विधेयकलाई राष्ट्रवादी एमालेले स्वीकार गर्न सक्दैन । मधेसी राष्ट्रियता र पहाडी राष्ट्रियता भएको मुलुक बनाउने यो प्रतिगामी राष्ट्रहित विपरीतको प्रस्तावलाई म फेरि पनि भन्छु– एमालेले स्वीकार गर्न सक्दैन ।

संशोधन विधेयकको अहिले सबैभन्दा धेरै विरोध प्रदेश नम्बर पाँचबाट पहाडलाई अलग तुल्याउने विषयलाई लिएर भएको छ । किन भयो यस्तो  ?

प्रदेश नम्बर पाँचलाई पहाडबाट अलग गर्ने सन्दर्भभन्दा पनि अहिले जुन ढंगले मधेसलाई अलग प्रदेश बनाउने चालबाजी भइरहेको छ, हामीले त्यसको विरोध गरेका हौँ । अहिले पाँच नम्बर प्रदेशलाई पहाडबाट अलग गर्ने, फेरि प्रदेश नम्बर एकका झापा, मोरङ, सुनसरीमा आँखा लगाउने र त्यसपछि प्रदेश नम्बर सातका कैलाली र कञ्चनपुरलाई पहाडबाट अलग गर्ने नियतले यो प्रस्ताव आएको छ । दुई राष्ट्रको धारणा विकास गर्ने नियतले आएको उक्त विधेयकलाई एमालेले किमार्थ स्वीकार गर्न सक्दैन । प्रकारान्तरमा नेपाल दुई राष्ट्रियता भएको मुलुक बनाउने नियतस्वरुप आएको विधेयकलाई राष्ट्रवादी एमालेले स्वीकार गर्न सक्दैन । मधेसी राष्ट्रियता र पहाडी राष्ट्रियता भएको मुलुक बनाउने यो प्रतिगामी राष्ट्रहित विपरीतको प्रस्तावलाई म फेरि पनि भन्छु– एमालेले स्वीकार गर्न सक्दैन ।

अहिले महन्थ ठाकुर, सीके राउतजस्ता मधेसी नेताहरुले मुलुक नै टुक्रिने धम्की दिइरहेका छन् । तर, तपाईंहरु त उनीहरुका धम्कीलाई टुलुटुलु हेरेर बस्नुभएको छ । राष्ट्र टुक्र्याउन खोज्नेहरुलाई कारबाही गर्ने आँट नभएकै हो ?

राज्य कमजोर भएको नाजायज फाइदा उनीहरुले उठाइरहेका छन् । देश टुक्र्याउँछु भन्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले समेत उनीहरुको स्वरमा स्वर थपेका छन् । कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा देश विभाजन गर्छु भन्नेहरुलाई कारबाही हुन्छ । खुलेआम देश टुक्र्याउँछु भन्नेहरुलाई सरकारले केही गर्न सकेको छैन, टुलुटुलु हेरेर मात्रै बसिरहेको छ । योभन्दा लाजमर्दो अवस्था के हुनसक्छ रु देशद्रोहीहरुलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्नु राज्यको लाचारीपन हो, कमजोरी हो ।

लाजिम्पाटको डिनर, पटनाको बैठकजस्ता गतिविधिले पनि नेपालको राजनीतिमा केही असर गरेको छ र राष्ट्रियता नै कमजोर पार्ने काम भइरहेको छ, होइन  ?

एउटा छिमेकको दूतावासले खुलेआम राष्ट्रहित विपरीतको कामलाई बढवा दिन्छ भने त्यसलाई के भन्ने रु म उहाँहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– कुनै पनि छिमेकी दूतावासले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा खेल्ने प्रयास नगरुन् । सञ्चारमाध्यमहरुले नै सार्वजनिक गरेका सूचनाहरुलाई आधार मान्ने हो भने पनि अहिले जे गतिविधि छिमेकी दूतावासबाट भइरहेको छ, त्यो आपत्तिजनक छ । एउटा छिमेकी मुलुकको प्रतिनिधिले हाम्रो मुलुकको सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने र हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नेजस्ता काम गर्छ भने सरकारले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिनुर्पछ । होइन भने कुटनीतिक पहल गरेर भए पनि समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

अहिले त निर्वाचन भएको छैन । पहिलाको निर्वाचनलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि एमालेले ४० सिट जितेको छ । मोर्चासँग जम्मा १०–११ सिट मात्र छन् । त्यसले पनि प्रष्ट हुन्छ– एमाले मधेसमा कमजोर छ कि बलियो  ?

एमालेले तराई–मधेसमा अभियान सञ्चालन गर्न लागिरहेको छ । अहिले तराई–मधेसमा कमजोर बन्दै गएकाले एमालेले यस्तो गर्न लागेको हो ?

तराई–मधेसमा आन्दोलनका नाममा बितण्डा मच्याउनेहरुले लगाएका यी आरोपमा एकरत्ति पनि सत्यता छैन । अहिले त निर्वाचन भएको छैन । पहिलाको निर्वाचनलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि एमालेले ४० सिट जितेको छ । मोर्चासँग जम्मा १०–११ सिट मात्र छन् । त्यसले पनि प्रष्ट हुन्छ– एमाले मधेसमा कमजोर छ कि बलियो ?

पछिल्लो समय म तराई–मधेसका धेरै जिल्लाहरुमा पुगेँ । भर्खरै मात्र तराईका केही जिल्लाका कार्यक्रममा सहभागी भएर काठमाडौं आएको हुँ । पार्टी अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताहरुसँगै अन्य नेताहरु पनि अहिले तराई–मधेसका कार्यक्रमहरुमा बाक्लै सहभागी भइरहनुभएको छ । हामी जहाँ–जहाँ पुगेका छौँ, त्यहाँ–त्यहाँ भव्य कार्यक्रमहरु भएका छन् । तराई–मधेसमा एमालेको लहर आएको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेटपछि तराईका जनताको पार्टी एमाले हो भन्ने भएको छ । अहिलेसम्म विकासका कुरा मात्र सुनेका मधेसका जनता एमालेको सरकारपछि विकास देख्न पाइने भयो भनेर उत्साहित भएका छन् । हो, एमालेलाई तराईमा चुनौती खडा गर्ने प्रयासहरु हुनेछन् । तर, एमाले कमजोर भने बन्ने छैन ।

० मधेस लक्षित थप केही कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ ?

एमाले तराईका जिल्लामा मात्र होइन, तराईका जिल्लाका गाविस, वडा, गाउँ र घर–घरसम्म पुगेको छ, अझै पुग्छ । देशका सबै जिल्ला, गाविस, वडा, गाउँ र घर–घरमा एमाले छ । एमाले गाउँ–गाउँमा पुगेर राष्ट्रद्रोही कुरा गर्नेहरुलाई खबरदारी गर्नेछ । उनीहरुका विरुद्धमा एमालेले जनताका बीचमा गएर माहोल खडा गर्नेछ । एमालेले काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरसम्म तराई–मधेसलाई केन्द्रित गरेर अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यो अभियानमा हामी तराईका जनतालाई एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा तराईको विकासका लागि छुट्याएको बजेट, नाकाबन्दीका बेला एमालेले देखाएको राष्ट्रिय स्वाभिमान आदिका बारेमा जानकारी गराउने छौँ । हामीलाई आशा छ, त्यसपछि तराईमा झन् जागरण आउनेछ ।

मधेसी मोर्चाका नेताले एमालेलाई ब्यान्ड बाजा बजाएर लखेट्ने भनिरहेका छन् । तपाईंहरु अभियान लिएर जाँदा मुठभेडको अवस्था त आउँदैन  ?

हामी शान्तिपूर्ण ढंगले आफ्ना गतिविधि अघि बढाउँछौँ । हामी कसैसँग मुठभेड गर्न चाहँदैनौँ । यदि हामी जनताका बीचमा गएका बेला कसैले मुठभेड गर्न चाहन्छ भने उनीहरुलाई जनताले नै ठेगान लाइदिन्छन् । एमाले फासिस्ट चरित्रमा विश्वास गर्दैन, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ ।

सबैभन्दा पहिला त सरकारले जुन ढंगले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको छ, त्यसलाई स्थगन गरेर निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर ०७४ माघ ७ भित्रमा तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ र संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

वर्तमान जटिल राजनीतिक अवस्थाको अन्त्यका लागि के गर्नुपर्ला ?

सबैभन्दा पहिला त सरकारले जुन ढंगले संशोधन प्रस्ताव ल्याएको छ, त्यसलाई स्थगन गरेर निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर ०७४ माघ ७ भित्रमा तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ र संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिले सबै राजनीतिक दलहरुले दल विशेषका स्वार्थभन्दा पनि मुलुक र जनताको हितमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन दलहरुको साझा एजेन्डा बन्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा हामी सबै एक भएर लाग्नुपर्छ । राष्ट्रियता बचाउने कुरा सबै राजनीतिक दलको साझा एजेन्डा बनाउनुपर्छ । समाधान यसमै छ । 

विगतमा दुई–तीन मुख बन्ने एमाले अहिले राष्ट्रिय मुद्दामा एक मुख देखिएको छ, यो बनावटी हो कि वास्तविक नै हो ?

एमाले अहिले मात्र होइन, विगतमा पनि राष्ट्रिय मुद्दामा एक मुख नै रहँदै आएको छ । विगतमा पनि एकताबद्ध एमाले थियो, अहिले पनि छ र भविष्यमा पनि रहनेछ । हो, हाम्रा केही आन्तरिक मामिलामा केही तल–बितल हुने गर्छन् । एमाले अनुभवबाट सिक्दै आएको पार्टी हो । राष्ट्रिय मुद्दामा एमाले कहिल्यै पनि फरक कित्तामा पुग्दैन, एकताबद्ध र एकढिक्का छ । एकढिक्का र एकताबद्ध एमालेले नै देशको नेतृत्व गर्न सक्छ । हामी त्यही चाहन्छौँ ।

कुनै समय माओवादी केन्द्र र एमाले नै एक हुने भन्नेसम्मको चर्चा चलेको थियो । अहिले त्यो सेलाएको छ । किन यस्तो हुन्छ  ?

कुराका लागि कुरा मात्र गरेर हुँदैन । अहिले यही अवस्थामा त्यो सम्भव छैन । कम्युनिष्टकै नाममा अवसरवाद, अराजकतावाद र अस्तव्यस्त पार्टीसँग यही अवस्थामा एकता गर्ने कुरा किमार्थ सम्भव छैन । हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौं । राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्ने, सिद्धान्तनिष्ट कम्युनिष्टहरुसँग एमाले एकता गर्न चाहन्छ । माओवादी सुध्रियो भने एकता सम्भव छ । हत्या, हिंसा र आतङ्कमा विश्वास गर्ने कम्युनिष्टहरुसँग एकताको कुनै गुञ्जायस छैन । देशलाई नै टुक्र्याउने छिमेकीको एजेन्डा बोकेर हिँड्ने, छिमेकीका एजेन्डामा अडेस लाग्ने कम्युनिष्टहरुसँग एकता हुँदैन ।

-पहिलाे न्युज