☰ open Loading... 16 April 2024|  

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागु
  | १३ माघ २०७३, बिहीबार ११:०२

कृषियोग्य भूमिको वैज्ञानिक उपयोग र आधुनिक कृषि प्रविधिको अवलम्बन गर्ने गरी डडेल्धुरा जिल्लामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

यो परियोजना १० वर्षसम्म अर्थात् २०८२ सालसम्म लागू हुने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डडेल्धुराले बुधबार जिल्लास्तरीय अभिमुखीकरण गोष्ठीको आयोजना गरी कार्यक्रमबारे जानकारी गराएको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत साना तथा व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट र ब्लक) वृद्धि गर्ने, व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र जोन र सुपरजोन विकास गर्ने कार्यक्रम रहेको जोन परियोजनाका वरिष्ठ कृषि अधिकृत दिनेश आचार्यले जानकारी गराए ।

डडेल्धुरा जिल्लामा यो आर्थिक वर्षमा तरकारी र मकै बीउ उत्पादनका लागि परियोजनाले २० वटा पकेट र दुईवटा ब्लक निर्माण गर्ने कार्यक्रम राखिएको परियोजनाका वरिष्ठ कृषि अधिकृत आचार्यले जानकारी दिए । राष्ट्रिय प्राथमिकता र स्थानीय सम्भावनाका आधारमा तोकिएका पूर्वाधार भएको क्षेत्रमा उत्पादन हुने वस्तुलाई प्राथमिकता दिई जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यक्रम लागू गरिने जनाइएको छ ।

डडेल्धुरालाई आलुखेतीको व्यावसायिक उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डडेल्धुराका वरिष्ठ कृषि अधिकृत दिलबहादुर विष्टले बताए । जिल्लाका गांखेत, अशिग्राम र अमरगढी नगरपालिकाको पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा आलुखेती गरी प्रशोधन केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रतिफलका आधारमा कृषकलाई प्रोत्साहनसमेत गरिने कार्यक्रम परियोजनाले तय गरेकाले वैदेशिक रोजगारको सट्टा परियोजनाले युवालाई विकल्प स्वरुप व्यावसायिक तरकारी र बीउ उत्पादनमा लाग्न प्रेरित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

कृषिजन्य वस्तु व्यावसायिक रुपले उत्पादन गर्न जोन स्थापना गर्न चाहने कृषक समूह, कृषि उद्यमी वा कृषि सहकारीको साझदारीमा एक नौ सदस्यीय जोन सञ्चालक समिति गठन गरिने समेत परियोजनाअन्तर्गत कार्यक्रम रहेको र सो समितिमा अनिवार्य ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितासमेत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

डडेल्धुरा जिल्लामा गांखेत, बगरकोट र नगरपालिका क्षेत्रमा तरकारी ब्लक स्थापना गरिने र अन्य समैजी, अजयमेरु, मणिलेक, वृलापुर, कोटेली, आलिताल लगायतका क्षेत्रमा मकै बीउ र अन्य बीउ उत्पादन गर्न पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गरिने भएको छ ।