व्यवस्थापिका–संसद्ले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक २०७३ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक मानिएका पाँचमध्ये यसअघि मतदाता नामावली, निर्वाचन कसुर तथा सजाय र निर्वाचन आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यसअघि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक २०७३ लाई पारित गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
सांसदले बैठकमा उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री निधिले फरक राजनीतिक सिद्धान्त बोकेका दल र सांसदले निकै चासोका साथ निर्वाचन र लोकतन्त्रका पक्षमा बहस पैरवी गर्नु अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष भएको बताए ।
उनले भने, “संविधानले परिकल्पना गरेका तीन तहको निर्वाचनमध्ये स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुल उम्मेदवारमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुने तथा वडा तहमा दुई महिलामध्ये एक दलित अनिवार्य गरेको छ ।”
विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद भरतबहादुर खड्काले लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहमा क्रियाशील बनाउन निर्वाचन हुन आवश्यक छ भन्दै स्थानीय तहमा लोकतन्त्रको बहाली गर्न निर्वाचनको मिति यथाशक्य छिटो घोषणा गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद राजेन्द्र पाण्डेले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको म्याद सकिएको १४ वर्षसम्म निर्वाचन नहुनु भनेको निर्वाचन हुने मिति किटान गर्न नसक्नुभएकाले निर्वाचन आयोगलाई नै निर्वाचनको मिति तोक्न प्रावधान राख्नु उचित हुने धारणा व्यक्त गरे ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले संसद्मा प्रतिनिधित्व हुने राजनीतिक दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि आफ्नै निर्वाचन चिह्नमा चुनाव लड्ने व्यवस्था मिलाउने गरी विधेयकमा सच्याउन माग गरे ।
सांसद मीना पुनले साना दलका कारण मुलुकमा अस्थिरता भयो भन्ने हिसाबले विधेयक तयार गरिएकाले विधेयकमा देखिएका प्रावधानले निरकुशतालाई प्रश्रय दिने तर्क गरिन ।
नेकपा (माले)का सांसद शिवचन्द्र चौधरीले स्थानीय तहको सङ्ख्या निर्धारण भइनसकेको अवस्थामा ल्याइएको यो विधेयक संविधानको भावना विपरीत रहेको टिप्पणी गरे ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले स्थानीय तहको निर्वाचन भएमा गाउँलेले अब आफ्ना जनप्रतिनिधि खोज्न सिंहदरबार धाउन नपर्ने व्यवस्थाका साथै विधेयकले महिलाको राजनीतिक अधिकारकालाई सुनिश्चित गरेको बताए ।