स्थानीय विकास अधिकारी हरिनारायण बेल्बासेले जिल्ला विकास समिति जुम्लासँगको समन्वयमा अटेर गर्ने गैरसरकारी संस्थालाई प्रहरीद्वारा ठेगान लगाउने चेतावनी दिएका छन ।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सिडिपी)को सहयोगमा जिविसद्वारा आयोजित सहभागितामूलक समावेशी योजना तर्जुमा सम्बन्धी अभिमुखीकरणमा उनले यो चेतावनी दिएका हुन ।
जिल्लामा कार्यरत धेरै गैरसरकारी संस्थाले मनोमानी ढङ्गबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको र जिविससँग आवश्यक समन्वय नगर्दा विकासे गतिविधिमा समस्या आएको स्थानीय विकास अधिकारी बेल्बासेले बताए । “जिल्ला विकासका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय एकद्वार प्रणालीबाट जानुपर्छ, तर यो अवस्था यहाँ देखिँदैन,” उनले भने ।
उनले थपे, “यो वर्षदेखि जिविसमा एनजिओ डेस्क स्थापना गरिएको छ, जिल्लामा कार्यरत सबै गैससले आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्दछ ।” यसबारे अभिमुखीकरण गरिँदा पनि विधि, पद्धति र प्रक्रियामा रहेर काम गर्न अटेर गर्ने गैससलाई ठेगान लगाउन प्रहरीको सहयोग लिन बाध्य हुने उनको भनाइ थियो ।
जिविसका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत क्षेत्रबहादुर बुढाथापाले जिल्ला विकासको साझेदारका नाममा भित्रिएका गैरसरकारी संस्थाको बजेट र कार्यक्रम जिविसको किताबमा उल्लेख हुनैपर्नेमा जोड दिए ।
किताबमा उल्लेख नभएका गैससलाई काम गर्न नपाउने नीति निर्माण गरी आगामी फागुनमा हुने २४औँ जिल्ला परिषद्बाट पास गरिने उनको भनाइ थियो । साथै, जुम्लामा कार्यरत गैससहरुलाई आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन जिविसलाई बुझाउन बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत बुढाथापाले अनुरोध गरे ।
कार्यक्रमका अधिकांश सहभागीले गैससले मनोमानी तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सरकारी कार्यालयका प्रमुख आफ्नै तरिकाले जिल्ला बाहिरिनुले विकासमा बाधा पुगेको बताएका थिए । यहाँका नागरिकलाई दोष लगाएर आफू शुद्ध हुने दुष्प्रयास नगर्न पार्टी प्रतिनिधिले विकास साझेदार तथा कार्यालयका प्रमुखलाई चुनौती दिएका थिए ।
