सरकारले गम्भीर रोगका बिरामीलाई उपचारमा सहायताको घोषणा गरेको छ । तर, मध्यपश्चिमका ‘ठूला भनिएका’ अस्पतालमा त्यो सुविधा उपलब्ध छैन । मुटु, मधुमेह र छाती रोगका बिरामीले भरपर्दो उपचार पाउन नसकेका हुन् । उपचार अभावमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीले अकालमा ज्यान जाने गरेकाे छ ।

समयमै जहाज आइनपुगेपछि मुगुको माग्री–१ की कार्मायोन्जन तामाङलाई अघिल्लो बिहिबार रारा विमानस्थलमै सलाइन चढाएर उपचार गरिँदै । लामो समय देखि तल्लो पेट दुख्ने रोगले ग्रस्त उनलाई जिल्ला अस्पतालले नेपालगन्ज लैजान रिफर गरेको थियो ।

कालिका ३ पशुपतिनगरका ३२ वर्षीय जयबहादुर पाइजामगरलाई पुस १८ गते एक्कासि श्वास फेर्न गाह्रो भयो । परिवारले नेपालगन्जस्थित भेरी अञ्चल अस्पताल पुर्‍याए । चिकित्सकले रगतको कमी भएको भन्दै कोहलपुर मेडिकल कलेज लैजान सिफारिस गरे । त्यहाँका चिकित्सकले किड्नीको समस्या देखाए । भारतको लखनउ अथवा काठमाडौं लैजान पनि सुझाए ।

जयबहादुर पुस २२ गते काठमाडौं, महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पताल पुगे । २४ दिनमा ६ पटक डाइलोसिस गरियो । अवस्थामा केही सुधार आयो । त्यहाँका चिकित्सकले बाहिरका निजी डाइलोसिस केन्द्रका लागि डिस्चार्ज गरिदिए । शिक्षण अस्पतालमा ६ पटक डाइलोसिस गराउँदा १ लाख ८८ हजार खर्च भइसकेको परिवारले जनाएको छ ।

मनमैजुस्थित दाजु पूर्ण मगरको घरमा बसेर उनले राष्ट्रिय मृगौला उपचार केन्द्रमा दुई पटक डाइलोसिस गराइसके । त्यसमा ४२ हजार खर्च भइसकेको दाजु पूर्णले बताए । सरकारले डाइलोसिसका लागि निस्शुल्क उपचार हुने भनेपछि उनको परिवारले शिक्षण अस्पतालबाट दिइएको बिरामी पुर्जा, गाविस सिफारिस, निवेदन र नागरिकतासहित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा निवेदन दिए । कार्यालयले दिएको सिफारिस मृगौला उपचार केन्द्रमा बुझाइसकेका छन् ।

तर, अस्पतालले बोर्ड बैठकबाट पास गराएपछि मात्रै निस्शुल्क उपचार हुने जनाएपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएको परिवारले कर्जा गरेर जसोतसो उपचार खर्च जोहो गरिरहेको छ । यातायात भाडा, औषधि, खाना र उपचार खर्च लगायतमा करिब अढाई लाख खर्च भइसकेको छ । ‘मृगौला प्रत्यारोपणका लागि २५ लाख लाग्ने भनिएको छ,’ बिरामीकी आमा देवकुमारीले भनिन्, ‘त्यत्रो रकम कहाँबाट ल्याउनु रु अहिले पनि ऋणधन गरेर डाइलोसिस गराइरहेका छौं ।’

धेरैलाई थाहै छैन

बिरामी उपचार अभावमै ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । स्वास्थ्यकर्मी निस्शुल्क सेवा लिन बिरामी नआउने गुनासो गर्छन् । निस्शुल्क सेवाका बारेमा प्रचारप्रसार नहुँदा बिरामी उपचारबाटै वञ्चित भइरहेको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालका सूचना अधिकारी अब्दुल मारुफ खानले बताए । अस्पतालमा हाइड्रोसिलको शल्यक्रिया र औषधि सबै निस्शुल्क उपलब्ध छ । तर, साउनयता १७ जनाले मात्र उक्त सेवा लिएको उनको भनाइ छ । ‘निजी क्लिनिकमा १० हजारभन्दा बढी खर्च गरेर उपचार गराइरहेका छन्, यहाँ निस्शुल्क हुँदा पनि आएका छैनन्,’ उनले भने, ‘जानकारी नपाएरै होला । यसको प्रचारप्रसार हुन आवश्यक छ ।’

सिकलसेल, पाठेघर र प्रसूति सेवा पनि निस्शुल्क रूपमा दिइन्छ । पाठेघरको निस्शुल्क सेवा लिनेमा गत वर्ष ७२ जना मात्रै थिए । यस वर्ष ६० जना पुगेका छन् । आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत निस्शुल्क सेवा लिने चलन भने बढ्दै गएको छ । गत वर्ष ३ हजार ९ सय ९४ जनाले निस्शुल्क सेवा लिएकोमा यस वर्ष कात्तिकसम्म १ हजार ३ सय ८० ले लिइसके । थारू समुदायमा देखिएको सिकलसेलका ५५ बिरामीले निस्शुल्क सेवा लिए ।

सामाजिक सेवा एकाइअन्तर्गत दिइने अति गरिब, ज्येष्ठ नागरिक, स्वयंसेविका, असहाय, अपांग र हिंसापीडित महिलाको निस्शुल्क सेवा साउनयता मात्रै २ हजार ४९ जनाले पाएका छन् । अस्पतालमा आउने बिरामीलाई निस्शुल्क पाइने सबै सेवा सहजै दिने गरेको अस्पतालका मेडिकल सुपेरिन्टेन्टेन्ट डा। जनार्दन पन्थीले बताए । यसैगरी जिल्लाबाहिर सिफारिश गरिने मुटु, क्यान्सर, मृगौला लगायतका रोगमा पनि गत वर्ष २ सय ६९ जनाले सेवा पाएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

यस वर्ष साउनयता पनि १ सय ८३ जनाको सिफारिश भएको जनस्वास्थ्य प्रमुख घनश्याम पोख्रेलले बताए ।

राजधानीकै दौड

सरकारले गाउँघरमै रहेका स्वास्थ्य संस्थामा निस्शुल्क मृगौला रोगको परीक्षण व्यवस्था लागू गरे पनि बिरामीले उपचारका लागि राजधानीकै अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ । सुर्खेतको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पतालमा मृगौलासहित मुटुरोग, क्यान्सर लगायत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि यस क्षेत्रका बासिन्दा अझै सास्ती खेप्न बाध्य छन् ।

१७ जना विशेषज्ञ चिकित्सक रहेको अस्पतालमा गम्भीर प्रकृतिका यी रोगहरूको उपचार हुँदैन । अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा। डम्बर खड्काले मृगौलाको डायलासिस सेवा केही महिनाभित्रै सुरु हुने जानकारी दिए । ‘यो सेवा सुरु भएपछि विपन्न नागरिक उपचार कोषअन्तर्गत सहुलियत पाउने मिगौलाका बिरामीको उपचार यहींबाट हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले नै यसका लागि आवश्यक चिकित्सक दरबन्दी र उपकरण उपलब्ध नगराउँदा ढिलाइ भएको हो ।’

जनस्वास्थ्यले गत वर्ष १ सय ११ र चालु आवको पुस महिनासम्म ७० जनालाई सिफारिस गरेर सहुलियत प्रदान गरेको जनाएको छ । सरकारले मृगौलाको परीक्षणका लागि आवश्यक किट ‘डिप स्टिक टेस्ट’ सबै स्वास्थ्य संस्थामा पठाएको छैन । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी वसन्तमान श्रेष्ठले सरकारले मृगौला रोगको परीक्षणलाई सर्वसुलभ बनाउन खोजे पनि आवश्यक किट नहुँदा समस्या भएको बताए ।

सिफारिस मात्रै

जाजरकोटस्थित जिल्ला अस्पतालले गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि सुविधायुक्त अस्पताललाई सिफारिस मात्र गरिरहेको छ । ती रोगको यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि जिल्ला बाहिर सिफारिस गर्ने गरेको हो । चालु आवमा अस्पतालले २ मृगौला रोगी, १४ क्यान्सर रोगी र २ मुटु रोगीको निस्शुल्क उपचारका लागि सिफारिस गरेको जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख धीरजंग शाहले बताए । ‘जटिल प्रकृतिका रोगको उपचार असम्भव भएपछि सुविधायुक्त अस्पतालमा निस्शुल्क उपचारका लागि सिफारिस गरिरहेका छौं,’ उनले बताए ।
क्षयरोग तथा कुष्ठरोगको उपचार र जटिल प्रकृतिका सुत्केरी बाहेकका मातृशिशु सेवा भने उपलब्ध गराउँदै आएको छ । चालु आवमा १ सय २ क्षयरोगी र १४ कुष्ठरोगीले उपचार सेवा लिए । त्यस्तै मातृशिशुअन्तर्गत ५ सय १६ सामान्य सुत्केरी र २ सय २३ ले पोर्टोकल अनुसार ४ पटक गर्भजाँच सेवा लिएको उनले बताए । अस्पतालबाट जटिल प्रकृतिका ७८ सुत्केरीलाई जिल्ला बाहिर रेफर गरिएको थियो ।

मुगुमा सधैं सास्ती
मुगुको ठिनीस्थित जिल्ला अस्पतालको सेवा भरपर्दो छैन । सामान्य रोगको औषधि समेत अभाव भइरहन्छ । गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई यहाँबाट कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र नेपालगन्जस्थित भेरी अञ्चल अस्पतालमा रेफर गरिन्छ । दक्ष जनशक्ति र औषधि उपकरणको अभावले त्यसो गरिएको हो । यहाँका बिरामीले निस्शुल्क स्वास्थ्य उपचारको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरे । जिल्लामा मातृ शिशुको निस्शुल्क सेवा पनि भरपर्दो छैन । गाउँका स्वास्थ्य केन्द्र र बर्थिङ सेन्टरहरूमा मातृशिशु सेवाको अवस्था बेहाल छ । ३५ प्रकारका निस्शुल्क औषधि त स्वास्थ्य केन्द्रमा पुग्नै सकेका छैनन् । जटिल प्रकारका बिरामीलाई सेवा दिन नसक्ने अवस्था आएपछि जुम्ला रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको डा। प्रकाश नेपालीले बताए । जिल्लामा रक्त सञ्चार केन्द्रसमेत छैन् ।

सिफारिसमा सकस

रुकुमका स्थानीयलाई उपचारमा सहायता सिफारिस लिनै सकस छ । औषधि उपचार तथा सहायता प्रदान समितिमा रित पुर्‍याएर निवेदन दिनुपर्छ । रुकुममा रित पुगेको निवेदन दिएर मात्रै पुग्दैन । बिरामीका आफन्तलाई जिल्ला अस्पताल प्रमुख तथा समितिका सदस्य सचिवलाई निवेदन बुझाएर अन्य ४ वटा कार्यालयका ५ जना व्यक्तिलाई भेट्नुपर्ने बाध्यता छ ।
कर्मचारी अभाव भएको भन्दै जिल्ला अस्पतालले सिफारिसका लागि समितिको माइन्युटसमेत बिरामी वा उनका आफन्तलाई नै घुमाउन लगाउँछ । सहायता सिफारिसका लागि समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित अन्य सदस्यको हस्ताक्षर गराउँदैमा समय गुज्रने गरेको छ । अर्माका डिल्लीबहादुर केसीले सहायता पाउन निवेदन दिएको ३ दिनपछि मात्रै सिफारिस पाएको बताए । ‘सदस्य सचिवले लेखिदिएको माइन्युटमा समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, कोष तथा लेखा नियन्त्रक, स्थानीय शान्ति समितिका संयोजक र महिला सदस्यलाई हस्ताक्षर गराउन पनि बिरामी र उनका आफन्तले नै दौडधुप गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

इकान्तिपुर