सुर्खेत । स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुले आन्दोलन रहर नभएर बाध्यताले गरिएको बताएका छन् । आन्दोलनको नवौं दिन आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै स्थानिय निकाय कर्मचारी संघ छैठौँ प्रदेशका अध्यक्ष टंक लामिछानेले स्थानिय निकाय र निजामति कर्मचारी भनी राज्यबाट दोहोरो कर्मचारीतन्त्रको निहुमा विभेद गरिएकाले यसको विरोधमा आन्दोलन गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस् : आन्दोलित कर्मचारीद्वारा ‘पेन डाउन’
राज्यपक्षबाट पुनर्सँरचनाको क्रममा यस्तो विभेदको अन्त्य नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने उदघोष उनको छ । उनका अनुसार जिल्लामा रहेका सबै स्थानिय निकायमा एक घण्टा विहीबार पेन डाउन गरेर हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गरिरहेका छन् ।
सचिव काममा फर्किए, कर्मचारी आन्दोलन चर्काउदै
जिल्लास्थित राजनैतिक दल, पेशागत संघ संगठन, पत्रकार, नागरिक समाजसँग स्थानीय निकायका कर्मचारीले उठान गरेका माग र समाधान गर्ने पहली प्रयासका बारेमा अन्तरक्रिया समेत गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति देवकुमार सुवेदीले राज्य पुनर्सँरचनाको क्रममा कर्मचारीहरुका उचित मागको सम्बोधन गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले पुनर्सँरचनापछि कर्मचारीहरुबीच विभेदको गन्ध आउन नहुने उनको तर्क थियो ।
नेकपा एमाले सुर्खेतका अध्यक्ष धु्रबकुमार शाहीले कर्मचारीहरुको उचित मागको बारेमा सम्बोधन गर्दै नागरिकमुखी सेवा बनाउनुपर्ने तर्क राखे । पुनर्संरचनाको समयमा यस्ता मागहरुलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ु पर्ने सुझाव उनको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रशान्त आरसीले माओवादी सदैव विभेदको अन्त्यको पक्षमा रहेको बताए । उनले स्थानिय निकाय होस वा अन्य निकाय कतै पनि दोहोरो कर्मचारीतन्त्रको नाममा विभेद हुन नहुने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका गोविन्द सुवेदी, मजदुर किसान पार्टीका हरि बहादुर बोहोरा, नयाँ शक्तिका यस बहादुर दर्लामी, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका खडानन्द लामिछाने, अखण्ड पार्टीका हिक्मत वली, निजामित कर्मचारी युनियन संघका नृपजंग शाही, पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष गणेश कञ्चन भारती, स्थानिय निकाय कर्मचारीलगायतको सहभागिता थियो ।
आन्दोलनको कार्यक्रम अन्तरगत शुक्रबार विहान १० बजेदेखि १ बजेसम्म ३ घण्टा पेन डाउन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । स्थानिय निकाय कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समितिका प्रवक्ता कुलबहादुर खड्काले आन्दोलनबाट सेवाग्राहीलाई पर्न जाने असुविधाप्रति क्षमा माग्दै राज्यले उचित माग सम्बोधन गरे तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिने बताए ।
