सरकारले आगामि वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार तेस्रो पटक बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने निर्णय गरेको हो । ०४६ सालको परिवर्तन यता नेपालमा दुई वटा मात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनभएको छ । पछिल्लो स्थानीय निर्वाचन २०५४ सालमा भएको थियो ।
करिब १० वर्ष माओवादी सशस्त्र युद्धका कारण निर्वाचन गर्न स्थिति कठिन रह्यो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको एक दशकपछि स्थानीय निर्वाचन घोषणा भएको हो । नगरपालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा गाविसमा सचिवलाई सबै जिम्मेवारी दिइएको थियो । सरकारी कर्मचारीलाई मुख्य जिम्मेवारी दिइए पनि ठेक्कापट्टाको कमिसन दलीय संयन्त्रमा रहेका पार्टीहरुलाई भागबण्डा गर्ने परम्परा बसाइएको थियो ।
स्थानीय निकाय खाली हुँदा दलका स्थानीय कार्यकर्ताको नियमित आम्दानी बढेपछि केन्द्रमा रहेका कुनै पनि पार्टी चुनाव गर्न तम्सिएनन् । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएको बखत स्थानीय चुनाब गराउने प्रयास गरेका थिए । सो चुनाबलाई बहिष्कार गरेका मुख्य दलहरु जनआन्दोलन २ पछि सत्तामा पुगे तर निर्वाचन उनीहरुको प्राथमिकता बन्न सकेन ।
सोमबार सरकारले निर्वाचन मिति तोक्ने चर्चा आइतबारदेखि नै थियो । सोमबार बिहान १० बजे मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दा धेरैले चुनाब घोषणा हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले संविधान संशोधनलाई अघि बढाउने मात्र निर्णय भएको जानकारी दिए । त्यसपछि बसेको दोस्रो मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि चुनाब मिति घोषणा गर्न सकेन ।
१४ राजदूतको नाम सिफारिश गर्दै सो बैठक सकियो । त्यसपछि आजै साँझ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चुनाब मिति घोषणा गरेको हो । मिति घोषणा अघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादब सहित आयोग पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा आयोग वैशाख ३१ गते निर्वाचन गर्न सक्षम रहेकाले मिति तोक्न भनेका थिए ।
