निर्वाचनलाई शानदाररुपमा सम्पन्न गर्न सरकारले ६ वटा शर्तहरु पुरा गर्नु पर्ने धारणा नयाँ शक्तिले राखेको छ। नयाँ शक्तिले निर्वाचनमा आन्दोलनरत पक्षहरुलाई समेट्न आग्रह गरेको छ। मुलत असन्तुष्ट रहेका मधेसी, थारु र आदिवासी जनजातिहरुलाई समेट्नु पर्ने नयाँ शक्तिको जोड छ। परिमार्जन सहित संविधान संशोधनको विषयलाई टुंग्याउनु निर्वाचनको पहिलो शर्त भएको बताएको छ।
नयाँ शक्तिले स्थायीत्व, विकास र समिद्धका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक समावेशी व्यवस्थापिकामा जान जोड दिएको छ।
स्थानीय तहको संख्या, सीमाना, कार्यक्षेत्र र चरित्रको विषयमा अझै अन्यौलता भएको नयाँ शक्तिको भनाई छ। उसले भनेको छ ुजहाँ निर्वाचन गर्ने भनिएको हो त्यो क्षेत्र नै स्पष्ट बनिसकेको छैन।ु सरकारलाई स्थानीय तहको संख्या र सीमाना पहिले हल गर्न आग्रह गरिएको छ। स्थानीय तह, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको टुंगो नलगाई निर्वाचनको कामले गति नलिने उसको धारणा छ।
सरकारमा रहेका दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षीबीचको सिण्डिकेटले निर्वाचनको निष्पक्षता कायम नहुने भन्दै सर्वपक्षीय सरकार बनाउनु पर्ने नयाँ शक्तिले बताएको छ।
बलियो अनुगमन, आचारसंहिताको पालना र निश्चित मापदण्डअनुरुप निर्वाचन खर्च राज्यले नै व्यहोर्ने विधिको विकास गर्ने पर्ने अर्को सर्त छ। त्यसले मात्र स्वच्च र प्रभावकारी निर्वाचन हुने नयाँ शक्तिको धारणा छ।
खर्च कम गर्न र आगामी २०७४ माघ ७ गते सम्ममा सबै निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई हेर्दै तीन वटै निर्वाचन एक साथ गर्न व्यवहारिक हुने सुझाव दिएको छ। यस्तै नयाँ शक्तिले स्थायीत्व, विकास र समिद्धका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक समावेशी व्यवस्थापिकामा जान जोड दिएको छ ।
