नवलपरासी । विभिन्न सङ्घसंस्था र व्यक्तिबाट यहाँ करिब पाँच हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको छ ।
जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासीका अनुसार राजमार्ग आसपासका क्षेत्र कावासोती, सुनवल, अरुण खोला, दाउन्ने, ज्यामिरे, चोरमारा, डन्डालगायत स्थान बढी मात्रामा अस्पताल, विद्यालय, विभिन्न सङ् संस्था र व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ ।
वन क्षेत्र अतिक्रमण बढेपछि रोक्नका लागि प्रयास गरिए पनि राजनीतिक हस्तक्षेपले अवरोध गरेको कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेलाई वन अतिक्रमण रणनीति २०६८ अनुसार कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने योजना कार्यालयले अघि सार्ने भएको छ ।
प्रजिअको संयोजकत्वमा हुने समितिमा स्थानीय राजनीतिक संयन्त्रका प्रतिनिधिसमेत हुने र अतिक्रमण गर्ने कुनै न कुनै दलसँग आबद्ध हुने हुँदा रोक्न असम्भव भएको हो । त्यस क्षेत्रमा राजमार्गको छेउमा जग्गाको मूल्याङ्कन समेत बढी हुँदा जग्गा किन्नभन्दा पनि वनको क्षेत्र ओगट्नतर्फ सक्रियता बढेको पाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
वन अतिक्रमण रोक्न राजनीतिक दलको सहयोग नहँुदासम्म असम्भव रहेको छ । सुरुमा बजार विस्तारका नाममा कच्ची टहरा बनाएर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेकाहरु पछि पक्की घर बनाएर बस्न थालेको पाइएको छ ।
चोरमारा र अरुण खोलामा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी पक्की घर टहरा बनाएर बसेकालाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले अव्यवस्थित बसोबास भन्दै यसअगावै पुर्जा बाँडिसकेको थियो । चोरमारा र अरुण खोलामा मात्रै झन्डै सय अतिक्रमित पक्की घर भएको र ती सबैलाई मनशोभा पाण्डे अध्यक्ष रहेको आयोगले पुर्जा दिएको थियो ।
