पीडितमैत्री घरेलु हिंसासम्बन्धी थ्रुपै कानुनहरु बनेपनि हिंसाका घटनामा बढिरहेको तथ्यांकले जनाएको छ । जिल्ला प्रहरीका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षको अवधिमा हिंसाका घटनाहरु बढ्दै गएको पाइएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुर्खेतका अनुसार आव ०७२÷७३ मा ४ सय १० थान मुद्दा दर्ता भएका छन् । ०७१÷७२ मा ३ सय ९ र ०७०÷७१ मा २ सय ३ थान मुद्दा दर्ता भए । हिंसाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने सचतेना टोल–टोलमा पुगेकाले वर्षेनि तथ्यांक बढिरहेको प्रहरीको अनुमान छ ।
‘पहिले चेतनाको कमी थियो । जति थिचोमिचो भएपनि घरमै सहेर महिलाहरु बस्दथे’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख (एसपी) मोहन आचार्यले भने, ‘जब ०६६ सालमा घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन जारी भयो त्यसपछि पीडितहरु प्रहरी कार्यालय धाउन थाले ।’ उनले मुद्दाको संख्या बढ्नुमा जनताको चेतनास्तर बढ्नु नै भएको दाबी गरे । ‘हिंसाका घटना पहिले–पहिले पनि नभएका होइनन् । घरेलु हिंसासम्बन्धी कानुन नभएको र न्यायका लागि प्रहरीसंग सम्पर्कमा आउनुपर्छ भन्ने चेतना थिएन्’ उनले भने ।
प्रहरीका अनुसार जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारप्रसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक र महिला हिंसाका घटना पनि बढ्दै गएको जनाएको छ । आव ०७०÷७१ मा ५७, ०७१÷७२ मा ५३ र ०७२÷७३ मा ५७ थान मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भए । एसपी आचार्यले बालविवाह, बहुविवाह, जबरजस्ती करणी लगायतका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढेकाले महिला हिंसामा पनि बढोत्तरी भएको बताए ।
‘महिलामाथि शारिरीक, मानसिक यातना दिने, खाना, लत्ताकपडाबाट बञ्चित गराउने, शंका गर्ने, विभिन्न लाञ्छाना लगाउने, बिहेपछि पनि बेवास्ता गर्ने लगायतका हिंसाका घटनाहरु बढ्दै गएको पाइयो’ उनले भने, जसरी पनि धनसम्पत्ति कमाउने, मोबाइल, सामाजिक सञ्जालजस्ता आधुनिक प्रविधिको गलत प्रयोगले त्यस्ता हिंसाले प्रश्रय पाइरहेको अवस्था छ ।’
उनले यसका लागि कानुनी कारबाहीमात्र नभई समाजमा विभिन्न सरोकारवाला साझा विषयका रुपमा यसलाई ग्रहण गरेर हिंसा न्यूनीकरणका उपायहरुमाथि अभियान चाल्नुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल बार एसोसियसनका जिल्ला इकाईका अध्यक्ष नन्द भण्डारीले घरेलु हिंसा न्यूनीकरणको पहिलो दायित्व प्रत्येकको घरपरिवार रहेको धारणा राखे । ‘कानुन बनेरमात्र हिंसा न्यूनीकरण हु“दैन् ।
हरेकका परिवारमा शान्ति कायम हुनुपर्छ । महिला, पुरुष दुवैको उत्तिकै सम्मानित हुने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ’ अधिवक्ता भण्डारीले भने, तबमात्र समाजबाट हिंसा न्यूनीकरण हुन नसकेपनि क्रमिक रुपले कम हु“दै जान्छ ।’ घर–परिवारभित्रबाट आफ्नै परिवारका सदस्यमाथि पु¥याइने शारिरीक तथा मानसिक पीडा नै घरेलु हिंसा हो ।
कानुनमा कसैले (बाँकी ३ पेजमा) घरेलु हिंसा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन हजारदेखि पच्चिस हजार रुपैया“सम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । घरेलु हिंसाको उद्योग वा मतियार हुनेलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । कसुर सजाय भोगिसकेको व्यक्तिले पुनः सोही कसुर गरेमा पटकैपिच्छे दोब्बर सजाय हुने उल्लेख छ । सार्वजनिक पदमा वहाल व्यक्तिले ऐनबमोजिम कसुर गरेमा निजलाई थप १० प्रतिशत सजाय व्यवस्था छ ।
