नेता यादवलाई भेटेर चुनाव मिति सार्न नसकिने बताए
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक सहमति खोज्ने अवधि लम्ब्याउने बहानामा स्थानीय चुनाव रोक्न नहुने बताएका छन् । शनिबार बालुवाटारमा तमसपा अध्यक्ष महेन्द्र यादव भेटेर प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय आयोगको क्षेत्राधिकार शक्तिशाली बनाउन आफू तयार भएको भन्दै अब चुनावमा जान मधेसवादी घटकहरू तयार हुनुपर्ने आग्रह गरेका थिए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार दाहालले मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाउने र छुटेका मतदाता थप्ने नाममा चुनावको मिति सार्न नसकिने अडान राखे ।
तमसपा अध्यक्ष यादवले शुक्रबारको वार्तामा सीमांकन आयोगको विषयमा छलफल भए पनि संविधानको धारा २७४ खारेज गर्न ठूला दलहरू तयार नभएकाले सहमति हुनेमा आफ्नो आशंका रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री गर्छु–गर्छु भन्नुहुन्छ, तर गर्नुहुन्न । त्यसैमा हाम्रो आपत्ति हो, गर्ने हो भने कांग्रेस र एमालेसग कुरा मिलाउनुपर्यो नि,’ दाहाल भेटेर फर्केपछि यादवले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधान कार्यान्वयनमा सहमति खोज्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले त्यसको अग्रसरता लिनुपर्यो भन्ने मेरो कुरा राखें ।’
प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालका अनुसार दाहालले आइतबार र सोमबार दुई दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासहित मधेसवादी नेताहरुसग भेटेर सहमतिको साझा विन्दु खोजी गर्नेछन् । ‘केही नेताहरु राजधानी बाहिर भएकाले पनि छलफलमा ढिलाइ भएको हो, आज महेन्द्रजी ९तमसपा अध्यक्ष महेन्द्र यादव० सित सहमतिकै कोसिसस्वरुप कुराकानी भयो’ खनालले भने, ‘अबको दुई दिन प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधन र चुनावको सेरोफेरोमा केन्द्रित हुदै सहमतिको प्रयास गर्नुहुनेछ ।’
शुक्रबार बालुवाटारमा मधेसी मोर्चासित सत्ता घटकको वार्ता निर्णायक हुने अपेक्षा गरिए पनि प्रस्तावित संघीय आयोगको कार्यविधि, संविधानको धारा २७४ का केही उपधारा खारेजजस्ता बुँदामा सहमति जुट्न सकेन । मोर्चा नेताहरुले मधेसमा मतदाता नामावली संकलन फेरि गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको संख्या मधेसमा जनसंख्यालाई केन्द्रविन्दू मान्दै फेरि थप्नुपर्ने अडान राखेपछि कांग्रेस नेताहरुले असहमति जनाएका थिए । मोर्चाका केही नेताले तत्काल राजनीतिक सहमति नजुट्ने भए चुनाव मिति सार्न आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसो गर्न नसकिने, बरु सहमतिको जिम्मा आफैंले लिएर दुई दिनभित्र प्रयास गर्ने बताएपछि वार्ता रोकिएको थियो ।
संघीय समाजवादी फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सहमतिका लागि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको ‘अपूरो प्रतिवेदन’ सच्याउनुपर्ने, त्यसका लागि संविधानमा लेखिए अनुसारका स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र तोकिएपछिमात्रै चुनावमा जानुपर्ने आफ्नो पार्टीको अडान कायमै रहेको बताए । ‘मधेसमा स्थानीय तह थप्ने कुरा धेरै आयो, तर पहाड, हिमालमा पनि संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र तोक्ने काम भएको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सबै पक्षसँग कुरा गर्न खोज्नुभएको हो भने यसबारे पनि साझा धारणा जुटाउन सक्नुपर्यो ।’
सरकारसँग वार्ता गर्न गठित अनौपचारिक कार्यदलका सदस्य तथा तमसपा नेता पेशल ढकालका अनुसार सीमांकन टुंग्याउन प्रस्तावित संघीय आयोगको कार्यविधि र क्षेत्राधिकारबारे ठूला दलहरु सहमत भए भने समझदारी टाढा छैन । ‘आयोगको टीओआरबारे उहाँहरु प्रष्ट हुनुपर्यो, अनि धारा २७४ का संविधान संशोधन गर्न अवरोधक उपधाराहरु संशोधन गर्न उहाहरु तयार बन्नुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘त्यसका लागि एमालेको प्रतिबद्धता पनि चाहिएको छ । हेरौं, प्रधानमन्त्रीज्यूले सहमति जुटाउन सक्नु हुन्छ कि सक्दैन, सहमतिको सम्भावना त्यसैमा निर्भर छ ।’
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल शर्त पूरा गर्दैमा मधेसी मोर्चा चुनावमा आइहाल्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । स्थानीय तहको संख्या मधेसमा थप्ने हो भने मोर्चाले त्यसैलाई, अनि मतदाता नामावलीलाई देखाएर चुनाव सार्न आग्रह गर्न सक्ने भएकाले दुई दिनभित्रैमा त्यसबारे अन्तिम टुंगो दिइसक्ने दाहाल निकट एक नेताले बताए । ‘अब सहमतिका लागि यो अन्तिम कसरत हो भन्ने बुझ्नुस्,’ ती नेताले भने, ‘भोलि र पर्सिभित्रमा सबै टुंगो लागिहाल्छ ।’ तर कुनै पनि बहानामा चुनाव स्थगन गर्ने वा दुई चरणमा चुनाव गर्ने पक्षमा भने सरकार नरहेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ ।
इकान्तिपुर
