चुनाव आउँदा झुटो आश्वासन दिएर भुमिहिन र सुकुम्बासी र गरिबीहरुलाई माओवादी बनाउछौँ, सत्तामा पुगेपछि गरिबीलाई कहिल्यै हर्र्दैनन् भुमिसुधार अधिकार मञ्च सुुर्खेतकी सदस्य कलावित सुनारले यो आक्रोश सोमवार पोखिन् ।
‘हामी भुमिहिनहरु लालपुर्जा नहुदाँ पानी समेत खान पाएका छैनौँ’ अनुहारमा भुमिहिनहरुका पीडा झल्कने भावसहित बोलेकी उनले–‘अव स्थानीय तहको निर्वाचन आउदैछ, विगतका जस्तै गरी दलहरु पुरानै शैलिमा झुटो आश्वासन दिएर हिड्न थालेका छन् । अव त्यही देखाइदिन्छौं ।’
वर्षौदेखि भुमिहिनका मागप्रति आश्वासन दलहरुले बारम्बार देखाएपनि आफ्ना मागहरु कहिल्यै सुनुवाई नहुँदा विचल्लीमा परेको तर्क राख्दै थपिन्–‘अब हामी नागरिकहरु सचेत भई सकेका छौँ, जसले पहिला आफुहरुको माग पुरा गर्न लिखित दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्छन्, उसैलाई मात्र मतदान गछौँँ ।’
‘माओवादी बन्नुस् भन्नेहरु नै आज हामी भुमिहिनका घर बनाउन कोही तयार नहुँदा जे हुन्छ स्थानीय तहकै निर्वाचनमा देखाइन्छ भन्दै चेतावनी उनले दिईन । सुरक्षित घरबास सबैलाई, खेतियोग जमीन जोताह किसानलाई, गरिब, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जमिनकै भर व्यवस्थित आयोग तत्काल गठन गर भन्ने नाराका साथ सोमवार वीरेन्द्रनगरमा भूमिअधिकार मञ्च सुर्खेतले किसान सभा गरेको थियो ।
त्यही सभालाई सम्बोन्धन गर्दै सदस्य कलावतिले भनिन्, ‘चुनावमा भाषण गर्दा गरिबको पक्षमा कानून बनाउछौँ भन्छन, चुनाव जितेर सत्ता पुगेपछि जनतासंग गरेको प्रतिवद्धता विर्सिन्छौँ ।’ अब आउने स्थानीय तहको निर्वाचनमा जसले गरिब र जनताको काम गर्छ, उसैलाई भोट दिएर जिताउने प्रतिवद्धता जनाएकी उनले कुर्सी चलाउने जनप्रतिनीधि चाहिदैन, काम गर्ने प्रतिनीधिलाई जिताएर पठाउँने बताईन् ।
कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले भूमिहिन एवं सुकुम्बासीहरुलाई लालपुर्जा नदिएसम्म आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान नगर्ने चेतावनी पनि दिएका । उनीहरूले लाजपुर्जा र पुर्नंबासको राजनीतिक दलहरूले बेवास्ता गरेकाले चुनावमा कसैलाई पनि मतदान नगर्ने बताए ।
कृषक सभामा सहभागि कृष्णा खत्रीले बत्ति र बाटोको विकास गर्छु भनि झुटो अश्वासन दिनेहरुलाई भोट नदिन भुमिहिनहरुलाई आग्रह गरिन् । जसले भुमिहिन र सुकुम्बासीहरुको समस्यालाई समधान गर्छ, उसलाई भोट हाल्ने वातावरण आफूहरुले बनाउने उनको तर्क थियो । ‘धनीले आयोजना गरेको भत्ता पाउने कार्यक्रम भएको भए सांसद्हरु आउथे, गरिबहरुले आयोजना गरको कार्यक्रममा कोहीपनि आएनन्’ दुखेसो पोख्दै उनले भनिन्,–‘जसले गरिबीकै एजेण्डाहरु अघि सारेर चुनाव जित्ने आधार बनाउछन, उनैले चुनाव जितेपछि गरिबहरुका कुराहरु सुन्दैनन् ।’
भुमि अधिकार मञ्चले ४ बुँदे मागसहित सोमबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा वर्षौदेखि बसोबास गरेको जमिनबाट भुमिहिनहरुलाई विभिन्न वाहाना, विकल्प विना उठिवास गर्ने कार्य बन्द गर्न माग राखिएको छ । यस्तै व्यवस्थित बसोबास आयोगमा भुमि अधिकार मञ्चको प्रतिनीधित्व गराउन लगायतका मागहरु पनि समावेश छन् ।
सुर्खेत जिल्लामा २५ हजार भन्दा बढी भुमिहिन र सुकुम्बासीहरु रहेको भुमिहिन अधिकार मञ्च सुर्खेतले जनाएको छ । करिब २० हजार परिवारको जग्गा भएको तर लालपुर्जा नभएको भुमि अधिकार मञ्च सुर्खेतका अध्यक्ष पहलसिंह पहराईले जानकारी दिए । ५ हजार भन्दाबढीको अझै पनि जग्गा र लालपुर्जा विहिन अवस्थामा रहेको उनको भनाई छ ।
भुमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष पहलसिंह पहराईको अध्यक्षता सम्पन्न भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य प्रेमा शाही लगायत जिल्ला स्थित राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनीधिहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।
