काठमाडौँ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका नेताका व्यक्तिगत मान्छे र गुटको भन्दा लोकप्रिय जनमतको छवी भएका उम्मेदवार चयन गर्न बुद्धिजीवीले नेपाली काँग्रेसका शीर्ष नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन् ।
मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दल काँग्रेसद्वारा घोषणा पत्र तयार गर्न सुझाव सङ्कलनका लागि आयोजित कार्यक्रममा पेशागत सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिले स्थानीय तहमा पार्टीगत गुटको अन्त्य गरी सर्वस्वीकार्य उम्मेदवार चयन गर्नुपर्ने बताएका हुन ।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यको नेतृत्वमा गठित घोषणापत्र तयारी समितिले पार्टी शीर्ष नेताको सहभागितासहित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रजातान्त्रिक विचार अवलम्बन गरेका पेशागत सङ्गठनका प्रतिनिधि, पूर्व उच्च प्रशासक, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वपदाधिकारी, प्राध्यापक, पत्रकार, अधिवक्तालगायतले लिखित तथा मौखिक सुझाव दिएका छन् ।
अधिकांश वक्ताले केन्द्रीय घोषणा पत्रसँगै स्थानीय मुद्दा समेटिने गरी स्थानीय तहमा समेत घोषणा पत्र बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा मुलुकको इतिहासका हरेक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन काँग्रेसको नेतृत्वमा सफल भएको र काँग्रेसले अङ्गालेको समाजवाद तथा उदार आर्थिक नीतिका कारण आर्थिक, समाजिक, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा भएका विकासका बारेमा जनतालाई स्पष्ट जानकारी गराउनुपर्ने सुझाव आएको थियो ।
आगामी वैशाख ३१ गते मुलुकभरका ७४४ तह स्थानीय तहको निर्वाचन हुदँैछ । यस निर्वाचनबाट कूल ३६ हजार ६३९ जनप्रतिनिधि निर्वाचन हुनेछन् भने वडा तहमा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।
सो अवसरमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकको समसामयिक जटिल राजनीतिक परिस्थितिमा ठूलो पार्टीका नाताले काँग्रेसलाई बढी चुनौती थपिएको बताउँदै प्रजातन्त्र बचाउन काँग्रेसले जित्नु अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए ।
काँग्रेसले स्थापनाकालदेखि नै पार्टीको सिद्धान्तका रुपमा अपनाएको संसदीय प्रणालीमा आधारित बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई अन्य पार्टीले रणनीतिक रुपमा उपयोग गर्नमात्र स्वीकारेको प्रश्ङ्ग उल्लेख गर्दै उनले काँग्रेससँग अन्य पार्टीको तुलना हुनै नसक्ने जिकिर गरे ।
पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पेशागत बुद्धिजीवी वर्गबाट पार्टीको कार्यदिशा सञ्चालनका लागि महत्पूर्ण सुझाव आएको बताउँदै सुझाव घोषणा पत्रमा समेटिने अवगत गराए ।
समितिले यही चैत मसान्तसम्म प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी विज्ञसँग पुनः छलफल गरी वैशाख पहिलो सातासम्म घोषणा पत्रलाई अन्तिम रुप दिने तयारी थालेको छ । पार्टीले घोषणा पत्रलाई संसदीय निर्वाचनको जस्तो नभइ स्थानीय मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी तयार गर्ने जनाएको छ ।
समिति संयोजक अचार्यले स्थानीय सरकार जनताको घरदैलोमा पुग्ने सरकार भएकाले निर्वाचनको घोषणा पत्रमा पूर्वाधार, कृषि, पर्यावरण, पानी, माटो, सिँचाइ, सडक निर्माणका विषय तथा ज्येष्ठ नागरिक, असहाय महिला, बालालिका, जनताका दैनिक जीविकोपार्जनका समस्या सम्बोधन गर्ने बारेमा पार्टीको धारणा समेटिने जानकारी दिए ।
उनले भने, “अब बन्ने स्थानीय सरकार हिजोको गाविस र जिविस जस्तो नभइ कार्यकारी अधिकार, कानुन बनाउने र प्रारम्भिक न्याय सम्पादन तथा मेलमिलाप गर्ने अधिकारसहितको हुने जिम्मेवारी बुुझेर तल्लो तहमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउदै लैजाने कुरा उल्लेख गरिने छ ।”
वक्ताले स्थानीय समुदायको पहिचान र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय ग्रामीण क्षेत्रको जस्तै नेतृत्वको विकास गर्न तथा योजना र विकास छनोट गर्न सुझाव दिएका थिए ।
कार्यक्रममा स्थानीय ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणमा स्थानीय जनताको सहभागिता, स्वामित्व र अनुगमनले मात्र प्रभावकारी हुनेहुँदा त्यस्ता विषयलाई प्राथमिकतासाथ घोषणा पत्रमा समेट्न सुझाव आएको थियो । समितिले घोषणापत्रका बारेमा सुझाव लिन यही चैत २५ गते केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बोलाएको छ ।
