नयाँ वर्ष सुरुवातसँगै नयाँ संरचनाअनुसार बनेको ७४४ स्थानीय तहको निर्वाचन हुने महिना पनि आएको छ । देशभर निर्वाचनमा सहभागी हुन दलहरु उमेदवार चयनको रस्साकस्सीमा लागेका छन् भने जनता पनि निर्वाचनका लागि तयार भएको देखिन्छ ।
केही मधेस केन्द्रित दलले आफूहरुले भनेअनुसार संविधान संशोधन नभए निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताइरहेका छन् भने डा। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको ६८ संसद बाहिरका दलले निर्वाचन कार्यक्रमको विरोध गर्दै र सिधै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि भन्न थालेका छन्, “सरकारको दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने लक्ष्य त होइन । तर, देशले निकास पाउँछ भने दुई चरणमा गर्न पनि सकिन्छ ।” मधेसी दलको माग सम्बोधन गरेर निर्वाचनको वातावरण बनाउने अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्रधानमन्त्री दाहाल मोर्चा र एमालेले उक्त संशोधन नमान्ने भएपछि अप्ठेरोमा परेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचन तयारी गरिरहेको छ । तर, बेला–बेला निर्वाचनका लागि राजनीतिक, सुरक्षा, कर्मचारी उपलब्ध गराउने सरकारको नेतृत्वले दह्रोसँग खुट्टा नटेकेपछि आयोगमा पनि अन्योलता बढेको देखिन्छ ।
आयोगका पदाधिकारी एकै चरमामा निर्वाचन गर्ने अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा यता प्रधानमन्त्रीले दुई चरणमा पनि हुनसक्छ भनेपछि अन्योलमा परेका छन् ।
बिहीबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा। अयोधिप्रसाद यादवले विराटनगरमा राजनीतिक सहमति हुन्छ भने अयोगलाई अप्ठेरो भए पनि दुई चरणमा गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिए ।
असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहको संख्या थप र संविधान संशोधन गर्न तयार दाहालले बिहीबार मधेसी दललाई लक्षित गर्दै अब उनीहरु नआए पनि निर्वाचनमा जाने बताए ।
यसरी देशभर निर्वाचनको वातावरण बनेको र ३१ गतेको निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण सामग्री तयारी, दलहरु उमेदवार छनौट, जनतामा उत्साह भएको बेला अब निर्वाचन तोकिएको समयमा एकैपटक हुन्छ कि के हुन्छ रु सबैमा निर्वाचन बारे आशंका र अन्योलता बढेको छ ।
किन यस्तो भयो त ?
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, “सरकारले निर्वाचन मिति तोकेर आयोगलाई दिँदा यस्तो भएको हो । निवार्चन कसरी गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने आयोगलाई निर्णय गर्न दिए यस्तो हुँदैनथ्यो ।”
निर्वाचन आयोगले पनि यसअघि सरकारसँग १२० दिनको समय दिएर दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा उपर्युक्त हुने बताउँदै आएको थियो । तर, सरकारले ८३ दिन समय दिएर एकै चरणमा नयाँ संरचनामा बनेका ७४४ स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न भन्यो ।
आयोगले सोही अनुसार तयारी पनि गरिरहेको छ । तर, एकै चरणका निर्वाचनका लागि अझै वातावरण बन्न नसकेको पूर्व प्रमुख आयुक्त उप्रेतीको विश्लेषण छ ।
“स्थानीय तहको निर्वाचन कमसेकम २ वा ३ चरणमा गराएको भए पनि हुन्थ्यो । सरकारले समय घर्काएर एकै दिन गर भन्यो । आयोगले दिन–रात गरेर तयारी पनि राम्रैसँग गरेको सुनिन्छ । तर, निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक राजनीतिक सहमति हुन सकेको छैन । यसले चुनौती थपेको छ,” उनले भने ।
उप्रेतीले सबै दल सहभागी हुने वातावरण भएमा अझै पनि एक वा दुई प्रदेशमा दोस्रो चरणमा गर्दा पनि फरक नपर्ने सुझाव दिन्छन् ।
“एकै पटक हुन सकेमा धेरै राम्रो । यदी त्यो सकिँदैन भने धेरै सामग्री प्रयोग हुनेगरी १०÷१२ दिनपछि राजनीतिक सहमति नभएका ठाउँमा निर्वाचन गर्दा सहज हुन्छ,” उनले भने, “चुनाव जसरी पनि गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यकताअनुसार दुई चरण स्वीकार्नुपर्छ ।”
निर्वाचनका लागि महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको सरकार परिवर्तनको बहसले पनि केही अन्योलता ल्याएको हो । सरकार परिवर्तन भैहाल्ने अवस्थामा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा प्रभाव पर्ला भन्ने धेरैलाई परेको छ ।
जेठ १ गते सरकार कांग्रेस नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्ने सोचमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य भन्छन्, “निर्वाचन कुनै पनि हालतमा रोकिँदैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि तीन तहको निर्वाचन आवश्यक भएकाले राज्य निर्वाचनबाट पछाडि फर्कने अवस्था छैन ।”
सरकार सबै दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन लागिपरेको बताउँदै उनले स्थानीय तहको निर्वाचन पहिलो भएकाले केही चुनौती रहेको बताए । सरकारले एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी आयोगलाई सहयोग गरिरहेको आचार्यले दाबी गरे ।
“निर्वाचन गराउने आयोगले हो । त्यसका लागि तयारी तीव्र र अन्तिम चरणमा छ,” उनले भने, “गाउँ–गाउँमा उमेदवार र मतदाता निर्वाचनका लागि तयार भइसकेका छन् । अब, निर्वाचन हुन्न वा हुन्न भनेर आशंका गर्नु गलत हो ।”
त्यसैगरी निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले सरकारले निर्यण गरेर दिएको एकै चरणमा भएकाले बाहिर आएका हल्लालाई आधार बनाउन नहुने बताए ।
उनले आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी मतपत्र छपाई, निर्वाचन शिक्षा, सामग्री खरिदको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । आयोगले मतदाताको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिसकेको छ भने मतदाता परिचयपत्र समेत छपाईको काम अगाडि बढाएको छ ।
सरकारले दिएको नीति, मिति र सहमतिका आधारमा आयोगले काम गरिरहेको हो । सोहीअनुसार असन्तुष्ट दलहरु समेत सहमतिमा आएर निर्वाचनमा सहभागी हुँदा सहज हुने प्रमुख आयुक्त यादवले जनाएका छन् ।
मोर्चा सहभागी हुने सम्भावना टर्दै
मधेसी मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने उद्देश्यले दर्ता गराएको संशोधनमा पनि मोर्चाले पुन असन्तुष्टी जनाएको हो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बिहीबार पनि प्रधानमन्त्रीले उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतोलगायत मोर्चाका नेतालाई फोनमार्फत संविधानको नयाँ संशोधनबारे असन्तुष्टि भए बसेर छलफल गर्न आग्रह गरे ।
“उहाँहरुलाई संशोधनमा केही असन्तुष्टि भए छलफल गर्न तयार रहेको भन्नुभयो,” प्रधानमन्त्री भनाई उद्धृत गर्दै आचार्यले भने, “निर्वाचन संविधान कार्यन्वयनका लागि भएकाले यसलाई सफल पार्ने दायित्व सबै दलको हो ।”
तर, मोर्चाले भने आफ्नो अडान राख्दै सहमतिअनुसार संशोधन नआएको र पास हुने ग्यारेन्टि नभएकाले निर्वाचनमा नगई आन्दोलन गर्ने बताएको छ ।
यता निर्वाचन आयोगमा पनि मधेसकेन्द्रित संघीय समाजवादी फोरम बाहेक दलले उमेदवार छनौटको आधिकारिक हस्ताक्षर समेत बुझाएनन् । यसले गर्दा पनि ति दल निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्भावना टरेको छ ।
–बाह्रखरी
