वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मेयर उठा २०५४ सालमा एमाले उम्मेदवार बालाराम शर्माले झुप्रा खानेपानी योजना ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए । झन्डै ५ हजार मत ल्याएर उनी मेयर भए पनि । तर, प्रतिबद्धताअनुसार झुप्रा बृहत् खानेपानी आयोजना पूरा नहुँदै उनको कार्यकाल सकियो । अधुरो योजना पूरा गर्न शर्माले झुप्रा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको १० वर्षसम्म नेतृत्व गरे ।
राज्य पुनस्संरचनासहित २० वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा दोहोरिएर उम्मेदवार बन्दा अहिले पनि वीरेन्द्रनगरवासीको खानेपानी माग फेरिएको छैन । प्रतिस्पर्धी दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पनि खानेपानीलाई मुख्य चुनावी नारा बनाएका छन् । ‘अब वीरेन्द्रनगरलाई झुप्राको पानीले नपुग्ने भयो । खरीखोला–बरीखोला खानेपानी आयोजना छिट्टै पूरा हुँदै छ,’ एमाले उम्मेदवार शर्माले भने, ‘त्यसले पनि धेरै वर्ष धान्दैन । पानी संकट दीर्घकालीन रूपमा अन्त्य गर्न भेरी नदीको पानी लिफ्ट गर्ने योजना लिएर जनतामाझ आएका छौं ।’
झुप्रा खानेपानी आयोजनाका लागि नगर विकास कोषले एसियाली विकास बैंकको नौ करोड ऋण सहयोगमा रकम उपलब्ध गराएको थियो । स्थानीय जनश्रमदान र नगरपालिकाको लगानीसहित झन्डै ४० करोड खर्च भएको थियो ।
अहिले १७ करोडको लागतमा निर्माण भइरहेको खरीखोला–बरीखोला खानेपानी आयोजनाले एक महिनापछि वीरेन्द्रनगरमा पानी वितरण सुरु गर्ने जनाएको छ । कांग्रेसका मेयर उम्मेदवार देवकुमार सुवेदी सशस्त्र द्वन्द्वले बसाइँसराइमा वृद्धि भई सुर्खेतको जनघनत्व थामीनसक्नु बढेकाले खानेपानीका लागि बृहत् र दीर्घकालीन योजनाको खाँचो रहेको बताउँछन् । माओवादी केन्द्रका मेयर उम्मेदवार रत्न गाहा दीर्घकालीन रूपमा लोहोरे खानेपानी आयोजना भित्र्याउनुपर्ने तर्क गर्छन् ।
नगर परिषद्ले वीरेन्द्रनगर चक्रपथको रेखांकनसमेत गरेको थियो तर अहिलेसम्म अघि बढेन । झन्डै ३० किलोमिटर लामो उक्त चक्रपथ निर्माणमा अहिले राजनीतिक दलले चुनावी प्रतिबद्धता भने जनाइरहेका छन् । वीरेन्द्रनगरलाई प्रदेश ६ को राजधानी बनाउने एजेन्डा पनि उनीहरूले मतदातमाझ राख्दै आएका छन् आजको कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।
