☰ open Loading... 17 November 2024|  

सुर्खेतमा मुकाम कार्यालय, अनुसन्धान शुरु
  | २२ जेष्ठ २०७४, सोमबार १४:०४

सुर्खेत : आईतबार प्रदेश नम्बर ६ को सम्भावित राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको मुकाम कार्यालय स्थापना भएको छ । आयोगले द्वन्द्व पीडितहरुलाई स्थानीयस्तरमै न्याय तथा क्षतीपूर्ति दिलाउने उदेश्यले प्रदेशस्तरिय मुकाम कार्यालय स्थापना गरेको हो ।

वीरेन्द्रनगरस्थित उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा मुकाम कार्यालय स्थापना भएको छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता धर्मानन्द नाथलाई मुकाम कार्यालयको अनुसन्धान अधिकारीको जिम्मेवारी तोकिएको छ । सदस्यमा भने अधिवक्ताद्वय विवशकुमार बस्नेत र कौशीला योगी छन् । आयोगका अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख गोपाल रिजालले मुकाम कार्यलय सुर्खेतका संयोजकलाई प्रदेश ६ बाट आयोगमा संकलन भएका उजूरीहरुको फायल हस्तान्तरण गरेका थिए । प्रदेश नम्बर ६ का १० जिल्लाबाट झण्डै १० हजार उजूरी आयोगमा परेका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा पीडित भएका यस क्षेत्रका नागरिकहरुले आयोगमा गरेको उजूरी अब मुकाम कार्यालयबाटै अनुसन्धान प्रक्रिया शुरु हुने आयोगका सदस्य डा. माधवी भट्टले जानकारी दिईन् ।


प्रदेश नम्बर ६ को समन्वय आफूले गर्ने जिम्मेवारी पाएको बताउनु भएको भट्टले भौगोलिक विकटता रहेका जिल्लामा पनि मुकाम कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको उल्लेख गरिन् । उनले अब सबै पीडितलाई निष्पक्ष न्याय दिन आयोगले कुनै कञ्जुसाई बाँकी नराख्ने पनि बताईन् । मुकाम कार्यालयका अनुसन्धान अधिकारी संयाजकलाई समेत उनले तत्काल काम अगाडी बढाउन निर्देशन दिएकी सदस्य भट्टले पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुनेगरी आयोगले काम अगाडी बढाएको उल्लेख गरिन् ।

यता, वीरेन्द्रनगर नगर कार्यापालिका सुर्खेतका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले स्थानीय तहबाट हुन सक्ने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । फाटेका मनलाई जोड्न जरुरी रहेको बताएका सुवेदीले पीडितलाई न्याय दिलाउन पिडकलाई कानूनी सजाय दिनु पर्ने तर्क राखे ।

‘न्याय पाउने आशै हरायो’

तर यहाँका द्वन्द्व पीडितहरुले भने मुकाम कार्यालय स्थापना हुँदैमा आफूहरुले न्याय पाउने आशै हराएको गुनासो गरेका छन् । आयोगको मुकाम वीरेन्द्रनगर कार्यालयको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै द्वन्द्व पीडित नन्दा श्रेष्ठले वर्षौदेखि न्याय माग्दा माग्दा आफूहरु थाकेको दुखेसो पोखिन् । ‘पटक–पटक आयोगले हामीलाई न्याय दिलाउने आश्वासन मात्रै देखायो’ श्रेष्ठले भनिन्,–‘शान्ति सम्झौता भएको झण्डै एक दशक वित्यो, हामी न्यायका लागि भौतारी रह्यौं । तर कहिल्यै न्याय पाएनौं, अब न्याय पाउँछौं भन्ने आश छैन् ।’

अर्का पीडित प्रताप पौडेलले जहाँ पीडित र पीडकको पक्षको उपस्थित नगराएर मुकाम कार्यालय स्थापना गर्नु दुखद् भएको तर्क राखे । ‘भोक लागेर छटपटीमा रहेको बच्चालाई चकलेट दिएर भुलाउने कार्य गर्नुभन्दा पीडक र पीडित एकै ठाउँ बस्ने वातावरणको सिर्जना आयोगले गर्न सकेमात्रै हामी पीडितको मनमा शान्ति छाउँछ’ उनले भने ।