सुर्खेत । चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट निकासाको चटारो छ । कतिपयले शक्तिकै भरमा छिटो छरितो निकासा पाउँछन् । यतिबेला विकासे कार्यालयमा आयोजना निर्माण समितिदेखि लक्षित समुदायको बजेट निकासा गर्नेको भिड् लाग्छ । तर, वीरेन्द्रनगर–६ का समरबहादुर मल्ललाई संस्थागत कामदेखि व्यक्तिगत कामका लागि निकै झन्झट भोग्नु पर्छ । उनी अपांग छन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका  अपांगमैत्री छैन् । दुई तलाबाट सेवा दिएको नगरपालिकामा बैशाखीको सहायतामा हिड्डुल गर्ने मल्ललाई नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत, मेयर र उप–मेयरलाई भेट्न घण्टौं कुर्नुपर्छ । अपांग सशक्तिकरण समितिका अध्यक्षसमेत रहेका मल्ल भन्छन्, ‘पहिलो तलामा जसोतसो गयो । दोस्रो तलामा जान गाह्रो हुन्छ । सरकारी कार्यालय अपांगतामैत्री नहुँदा अरुकै साहारा लिनुपर्छ ।’ नगरपालिका र मल्ल प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । जिल्लाका दर्जन बढी सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आउने अपांगता भएका व्यक्तिले सेवा नलिएरै रित्तो हात फर्कनुपर्छ ।

सरकारले ‘अपागंता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९’ जारी गरेको छ । निर्देशकामा सरकारी, गैर–सरकारी वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा बन्ने जुन सुकै सार्वजनिक भौतिक संरचनाहरूलाई अपांगमैत्री बनाउनुपर्ने भनि स्पष्ट उल्लेख छ ।

तर, निर्देशिका जारी भएको झण्डै ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारी कार्यालयहरु अपांगमैत्री छैनन् । प्रदेश नम्बर–६ को सम्भावित संघीय राजधानी सुर्खेतमा शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला अदालत, नगर विकास समिति, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, नापी, मालपोत, नगर प्रहरी, सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ, लगायत कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंकलगायत अन्य दर्जनबढी निजी बैंक, सहकारी संस्था र निजी लगानीमा सञ्चालित अस्पतालहरू अपांगमैत्री पूर्वाधार छैनन् । तीन÷चार तलाबाट सेवा दिइरहेका यी कार्यालयहरुमा अपांगहरुले ह्वीलचियर घरमा छाडेर सहयोगी लिएर जानुपर्छ, कि त ह्वीलचियरमा जाँदा बाहिरै बस्नु पर्छ ।

अपांगमैत्री भवनबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ, भन्ने जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुमा समेत भवनभित्र पस्न ह्वीलचियरका लागि ‘स्लोप सेट’ बनाएर नामका मात्रै अपांगमैत्री बनाइएको अपांग शसक्तिकरण केन्द्रका प्रमुख विष्णु शर्मा बताउँछन् । शारीरिक अपांगता, बहिरा तथा सुस्त श्रवण, दृष्टिविहीन, स्वर बोलाई अपांगता, बौदिक अपांगता, श्रवन दृष्टि विहीन अपांगता र बहुअपांगता पर्दछन् । ‘ह्विलचियरको लागि ¥याम्प बनाउँदैमा अपांगमैत्री भन्न मिल्दैन् ।

शर्माले भने, बहिरा व्यक्तिहरूका लागि सांकेतिक सूचना चार्टहरू, दृष्टिविहीन व्यक्तिको आवात–जावातको सुविधाको लागि इलेक्ट्रिक बे्रलहरू राखिनुपर्छ ।’ ‘वहिरा तथा सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिहरूका लागि प्रत्येक कार्यालयमा दोभाषेको व्यवस्था अनिवार्य राखिएको हुनुपर्छ । तर, यस्तो कुनै व्यवस्था यहाँका कार्यालयहरूमा छैन्’ उनले थपे ।

२०६२÷६३ सालको परिवर्तनपछि अपांगको अधिकारका बारेमा धेरै कुरा उठे पनि त्यसयता बनेका भौतिक संरचनासमेत अपांगमैत्री हुन नसक्नुले सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयबाट विगतदेखि नै सेवा लिन समस्या हुने गरेको उनले बताए । ‘हरेक सरकारी कार्यालय, भवन र बाटाहरू अपांगमैत्री रहनुपर्ने प्रावधान छ’ उनी भन्छन् ‘तर, यहाँका अधिकांश संरचना अपांगमैत्री छैनन् ।’

जिल्लामा अपांगमैत्री भवन भए÷नभएका लागि वर्षेनी अनुगमन हुने र कार्यालय प्रमुखहरुले प्रतिवद्धता जनाएपनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । भवन निर्माण आचारसंहिता पालना गराउने अख्तियारी पाएको शहरी विकाश तथा भवन डिभिजन कार्यालयले निर्देशिका अनुसार नै नयाँ भवन निर्माण भएको दावी गरेको छ ।

कार्यालयका प्रमुख थम्बराज श्रेष्ठले सरकारले निर्देशिका जारी गरेपनि पुराना भवन अपांगमैत्री बनाउनका लागि बजेट नछुट्याउँदा समस्या भएको बताए । ‘अपांगमैत्री बनाउने छुट्टै योजना बनाइएको छैन्, उनले भने, कार्यालयहरु मर्मतका लागि छुट्याएको रकम बचेपछि ¥याम्प निर्माण गर्नपर्छ ।’

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयलाई ह्वीलचियर हिड्न सक्ने गरी स्लोप निर्माण गर्ने निर्देशन दिने उनले बताए । हाल नापी कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभागलगायत स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, गरी करिव ५० सरकारी भवनहरु निर्माण भइरहेका छन् । उक्त भवनहरुलाई प्राविधिक दृष्ट्रिकोणले स्लोप निर्माण गर्दा आगामि दिनमा सुधार गर्दै लैजाने प्रमुख श्रेष्ठको भनाई छ । नगरपालिकाले भने अधिकाशं कामहरु तल्लो तलाबाटै प्रदान गर्दै आएको दाबी गरेको छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘अपांगतासम्बन्धि विश्व प्रतिवेदन २०११’ मा नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको झण्डै २ प्रतिशत (१.९४ प्रतिशत ) अपांगता भएका व्यक्तिहरुको संख्या रहेको अनुमान निकालिएको छ । सोहीअनुसार सुर्खेतमा झण्डै १२ हजार अपांग छन् । जसमध्ये महिला तथा बालबालिका कार्यालय सुर्खेतबाट २ हजार ५ सय ७० पुरुष र १ हजार ८ सय ८ जना महिला गरी जम्मा ४ हजार ३ सय ७३ जनाले मात्रै अपांग परिचयपत्र पाएका छन् ।

(लेखक शर्मा काँक्रेविहार दैनिकका सम्वाददाता हुन् ।)