सुर्खेत । सुर्खेतकै पुरानो र, प्रतिष्ठित जन माध्यमिक विद्यालयमा हालसम्म नँया व्यवस्थापन समिति गठन हुन सकेको छैन् । वार्षिकोत्सवको निमन्त्रणा दिएर तत्कालिन व्यवस्थापन समितिले कार्यक्रम समापन भएको मौका छोपी नयाँ समिति घोषणा गरेपछि विवाद सतहमा आएका हो ।
त्यसयता विवाद समाधानका लागि सरोकारवाला निकायले पहल गर्न नसक्दा गठन प्रक्रिया अन्यौलमै रहेको हो । अभिभावकहरुले एकलौटी र मनोमानी रुपमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएको भन्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा उजूरी दिएका थिए । उजूरी दिएको पाँच महिना वित्दा समेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नयाँ समिति गठन गर्न सकेको छैन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा निर्वाचनका लागि आवश्यक कुनैपनि प्रक्रिया पुरा गरिएको थिएन् ।
प्रक्रियाका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्ने, निर्वाचन कमिटी बनाउने, दरखास्त लिने जस्ता प्रक्रिया पूरा गरेर विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नगर्दा जनमावि विवादमा मुछिएको हो । कार्यक्रम सम्पन्न भएपश्चात विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले छानविन समिति समेत गठन गरेको थियो । समितिमा विद्यालय निरिक्षक र विद्यालय स्रोत व्यक्तिले छानविनको क्रममा विद्यालयसंग प्रतिवेदन माग गरेको थियो ।
छानविन समितिलाई विद्यालयले प्रतिवेदन दिन नसक्ने र नयाँ समिति गठन पनि गर्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएपछि विव्यस गठनमा अन्यौलता रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतका जिल्ला शिक्षा अधिकारी जितबहादुर शाहले जानकारी दिए । उनले सहमति र सहकार्यबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न निर्देशन दिँदा विद्यालयले अटेर गरेको बताए ।
प्रधानाध्यापक यामबहादुर श्रेष्ठ, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका निर्वतमान अध्यक्ष गोविन्द कोइराला र जिल्ला शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरिक्षक बलविर सुनारको मिलेमतोमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सदस्यहरु घोषणा गरेको अभिभावकहरुको आरोप छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले समिति भंग गर्न नसकेर असफल भएको हो त भन्ने प्रश्नमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी शाहले असफल नै भन्न नमल्निे प्रतिक्रिया दिए । उनले सहमति, सहकार्य र विवादरहित समिति गठन गर्न परिपत्र गर्दा पनि नसक्नु विद्यालयको कमजोरी भएको उल्लेख गरे ।
‘हामीले ताकेता गरिरहेका छौं’ शाहले भने,–‘अव विद्यालयका अधिकारहरु स्थानीय तहलाई पनि दिएकाले त्यताबाट नि सहयोग गर्न अपिल गर्दछु ।’
स्रोतका अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयका विद्यालय निरिक्षक वलविर सुनारको सहभागिता विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएकाले तत्काल कार्यालयले उसैलाई मान्यता दिने तयारी गरेको बतायो । ‘कार्यालयका प्रतिनिधि नभएको भए तत्काल समिति खारेज हुन्थ्यो’ स्रोतले भन्यो,–‘विद्यालय निरिक्षक प्रतिनीधिको रुपमा सहभागी भएकाले कागजी रुपमा हस्ताक्षर भइसकेकाले शिक्षा कार्यालयले उजूरी पर्दा समेत केही गर्न सकिरहेको छैन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष पदमप्रसाद गौलीले ऐन अनुसार जनमाविको विवाद मिलाउन जरुरी रहेको बताए । जिल्ला शिक्षा समितिका सदस्य समेत रहेका गौलीले प्रदेश ६ को प्रतिष्ठित विद्यालयमा विवादित हुनु दुखद् पक्ष भएको उल्लेख गरे । जिल्ला शिक्षा समिति सुर्खेतका सदस्य डण्डीप्रसाद शर्माले प्रदेश नम्बर ६ को सम्भावित राजधानीको रुपमा रहेको वीरेन्द्रनगरकै मुटुमा अवस्थित विद्यालयले गरेको यो हर्कत गलत भएको बताए ।
जिल्लामा मात्रै नभएर प्रदेशमै शैक्षिक केन्द्रको वदनाम गरेको उल्लेख गरेका शर्माले पटक–पटक जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई यसबारेमा गम्भीर हुन दवाव दिएको बताए । उनले विद्यालय निरिक्षकहरु सम्मिलित आयोग गठन गरेर विव्यस गठन हुन नसकेको विद्यालयहरुको छिनोफान लगाउने जिम्मेवारी दिएको बताउँछन् । जनमाविसहित जिल्लाका झण्डै १२ विद्यालयमा अझैसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुन नसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।
