सुर्खेत । मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) ले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको निर्देशनविपरीत निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया थालेको छ। विद्यार्थी संगठनको विरोध, अधिकांश सिनेट सदस्यको असहमति हुँदाहुँदै विश्वविद्यालयले नियम मिचेर सम्बन्धन प्रक्रिया बढाएको हो कान्तिपुर दैनिकमा खवर छ ।
उच्च शिक्षामा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न बहुविश्वविद्यालय नीतिअनुरूप २०६७ सालमा स्थापित एमयूले प्रादेशिक क्षेत्रभित्रका सामुदायिकको साटो निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन थालेको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् ।
एमयूले जेठ अन्तिम साता इन्जिनियरिङ र व्यवस्थापन संकायअन्तर्गतका स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम विधिवत् रूपमा सञ्चालन गरेका भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न क्याम्पसबाट आवेदन मागेको थियो। स्ववियुसहित सबै विद्यार्थी संगठनले विश्वविद्यालय स्थापनाको मर्मविपरीत प्रादेशिक क्षेत्रभित्रकालाई आंगिक रूपमा सम्बन्धन दिन ढिलाइ गरेकामा आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
नेविसंघका सहमहामन्त्री ईश्वर विष्टले केन्द्रीय क्याम्पसलाई व्यवस्थित, पूर्वाधारसम्पन्न र उच्च प्राज्ञिक स्तरको नबनाई व्यापारीकरण गर्ने उद्देश्यले भौगोलिक क्षेत्रबाहिर गएर नयाँ–नयाँ निजी कलेजलाई सम्बन्धन स्वीकृति दिनु गलत रहेको बताए।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गत मंसिरमा सबै विश्वविद्यालयलाई तत्काल सम्बन्धन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशन पालना नभएपछि असार १ गते पुन: पत्राचार गर्दै विश्वविद्यालयलाई आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभन्दा बाहिर गई सम्बन्धन नदिन, अनुगमन तथा मूल्यांकन संयन्त्र विकास नभई र आंगिक क्याम्पसमा कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदै कुनै क्याम्पसलाई सम्बन्धन नदिन ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
कुनै विश्वविद्यालयका सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रको विश्वविद्यालयमा जान चाहे हस्तान्तरण प्रक्रिया सरल बनाउन सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपति सम्मिलित विश्वविद्यालय समन्वय समिति बैठकले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको थियो। उक्त समितिमा एमयूका उपकुलपति प्रा.डा. उपेन्द्रकुमार कोइरालासमेत छन्।
उनले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर स्वायत्त विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको बताए। उनले सम्बन्धन प्रक्रिया नरोकिने प्रस्ट पारे। ‘विश्वविद्यालय स्वायत्त हुन्छन्। यो गर/यो नगर भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘ऐन, नियमावली, सम्बन्धन कार्यविधि, सिनेटले गरेका निर्णय, अनुदान आयोगले जारी गरेको उच्च शिक्षासम्बन्धी नीतिभित्र रहेर सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढ्छ।’
विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा समेत सञ्चालन नभएका कार्यक्रमलाई व्यापारीकरण गर्ने उद्देश्यले स्वेच्छाचारी ढंगले सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै एमाले बाहेकका दलले भने असहमति जनाइसकेका छन्।
