सुर्खेत । तीन वर्षअघि इत्रामखोलाको बाढीले विस्थापित बलबहादुर दमाईंको परिवारलाई यो बर्खाअगावै पुन:स्थापना हुने आस थियो । सरकारले भूकम्पपीडितसरहकै बजेट पठाएपछि उत्साही उनी उत्साही थिए तर अनुदान रकम भने लिन पाएनन्।
जग्गा खरिदका लागि पहिलो किस्ताबापत ५० हजार त बुझे तर त्यतिले वीरेन्द्रनगरमा जग्गा किन्न सम्भव थिएन। लालपुर्जा नभई थप किस्ता नपाइने भएकाले उनी झन् मारमा परे । ‘लालपुर्जा नहुँदा बाँकी किस्ता रकम लिन सकिएन,’ बलबहादुरले भने, ‘सरकारले भूकम्पपीडित सरह भने पनि पहिलो किस्ता रकम निकै कम दियो। ५० हजारले सुर्खेतमा एक टुक्रा पनि जग्गा किन्न सकिन्न।’
वीरेन्द्रनगस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा अति विपन्न २३ परिवारको बसोबास छ। सरकारले समयमै राहत तथा पुन:स्थापना योजना लागू नगर्दा विस्थापितले कष्टकर जीवन बिताउनुपरेको छ। वर्षात्ले शिविरस्थल जलमग्न छ। पाल खुइलिएर थोत्रा भइसकेका छन्। कतिपय परिवार च्यातिएका पाल सिलाएर ओतको जोहो गर्दै छन्। सात जनाको परिवारसहित त्रिपालमुनि बस्दै आएकी तुलसी सुनारले सरकारले बजेट ढिला पठाउँदा अहिलेको बर्खामा समेत टहरामै बस्नुपरेको दुखेसो पोखेकाे खवर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
पुरानो त्रिपाल चुहिने भएपछि उनको परिवार नयाँ टहरो बनाउँदै छ। ‘हेर्नुस्, घर सर्ने बेला बाँसको टहरा बनाउनुपरेको छ,’ तुलसीले भनिन्, ‘सरकारले यति सानो बस्ती पुन:स्थापना गर्न सकेन । कनिका छरेजस्तो बजेट पठायो।’ प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ दिइए पनि गत वर्ष अधिकांश विस्थापितले लिन अस्वीकार गरेका थिए ।
पहिलो किस्ताबापतको यो रकमले जग्गा खरिद गर्नुपर्ने हो। ५० हजारमा जग्गा खरिद सम्भव नभएको विस्थापितको गुनासो छ। बजेट कम भएकै कारण अधिकांश विस्थापितले आवास निर्माण सम्झौता नगरेको सहरी विकास स्रोतले जनायो ।
विस्थापितहरू तीन वर्षदेखि गिरिघाट, छिन्चुको मसिना, बाबियाचौर, तरंगालगायत क्षेत्रमा बस्दै आएका छन्। बाढीपहिरोबाट विस्थापित भएको अढाई वर्षपछि सरकारले पहिलो किस्ताको रकम पठाएको हो । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका अनुसार ०७१ साउन २८ र २९ गते आएको बाढीपहिरोबाट सुर्खेतका ९ सय ७० परिवार विस्थापित छन् ।
१ सय १५ जनाको मृत्यु भएको थियो। सरकारले सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयमा पहिलो किस्ताबापत १० करोड रुपैयाँ निकासा पठाएको छ। कार्यालयका सूचना अधिकारी झंकबहादुर थापाले तीन करोड रकम विस्थापितको खातामा गइसकेको बताए । ‘बर्खामा रकम निकासा, घडेरी खरिदलगायत प्रक्रियामै समय बित्छ,’ उनले भने, ‘बर्खा सकिएलगत्तै आवास निर्माण योजना अघि बढ्छ ।’
कार्यालयले बजेट कम भएकै कारण अधिकांश विस्थापितले आवास निर्माण सम्झौता नगरेको जनाएको छ । ‘धेरैजसोले लालपुर्जा पेस गर्न सक्नुभएन। उहाँहरूको पैसा फिर्ता गयो’, सूचना अधिकारी थापाले भने, ‘सम्झौता भएकाको हकमा बर्खा सकिएलगत्तै आवास निर्माण योजना अघि बढ्छ ।’
७ सय १५ परिवारको घरजग्गामा आंशिक र २ सय ५५ परिवारको घर पूर्ण क्षति भएको थियो। कार्यविधिमा घरजग्गा क्षति भएकाहरूले पहिलो किस्ताबापत एकमुष्ट एक लाख तथा घर मात्रै क्षति भएकाहरूले ५० हजार रुपैयाँ पाउने उल्लेख छ। कार्यविधिअनुसार बाढीपीडितका लागि ३२ करोड ६७ लाख ५० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।
सरकारले ०७१ असारमा जग्गा खरिदका लागि ४ सय ६४ घरपरिवारलाई ५० हजारका दरले र घर बनाउन पहिलो किस्ताबापत १ सय २३ जनालाई २५ हजारका दरले रकम उपलब्ध गराएको थियो । तीमध्ये १६ जनाले दोस्रो किस्ताको २५ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए ।
घरजग्गा नभएका ७ सय १५ पीडित परिवारको पुन:स्थापनाका लागि २१ करोड ४५ लाख र घरमात्रै क्षति भएका २ सय ५५ परिवारका लागि ७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ। सरकारले बाढीपीडितहरूलाई भूकम्पपीडितसरह घर बनाउन ३ लाख र जग्गा खरिद गर्न ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको हो।
