सुशील खड्का
सुर्खेत : निर्वाचनको क्षेत्रको सिमाकंन गर्ने हेतुले वीरेन्द्रनगरमा आइतबार सुझाव संकलन कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । नेपालको संविधान २०७३ अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने जिम्मा पाएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले औपचारिकता निभाउन आइतबार कुनै तयारी विना सुझाव संकलन गरेकोमा सुर्खेतका राजनीतिक दलहरुले आपत्ती जनाए ।

स्पष्ट कार्यविधि तथा मापदण्ड विना हचुवाको भरमा सुझाव संकलन गरेपछि राजनीतिक दल जिल्ला समन्वय समितिको हलमा अक्कन मक्क भए । सुझाव संकलनमा सवै क्षेत्रको प्रतिनीधित्व गराएपनि राजनीतिक दलका प्रतिनीधिहरुको उपस्थिती बाक्लो थियो ।

संवैधानिक प्रावधानको फोटोकपी वितरण गरेर कार्यक्रम शुरु गरेपछि राजनीतिक दलमा सुझाव कसरी दिने भन्ने अन्यौलता रह्यो । नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य ठम्मर विष्टले ठोस कार्यविधि नलाएको भन्दै आपत्ती जनाए । संविधानमा उल्लेख भएको प्रावधान आफूलाई जानकारी भएको बताउँदै उनले कुनै खाका ल्याएर सुझाव संकलन गर्दा सान्दर्भिक हुने तर्क राखे ।

तर नेकपा एमालेका प्रदेश ६ सह–संयोजक यमलाल कंडेलले क्षेत्र निर्धारणको सबै तयारी केन्द्रमा एकाध विषय बाहेक टुंगी सकिएको संकेत गरे । कडा अभिव्यक्ति दिएका एमालेका पोलिट व्यूरो सदस्य समेत रहेका कंडेलले स्पष्ट कार्यविधि विनाको सुझाव संकलन अर्थहिन भएको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी अधिकाँश राजनीधि दलले औपचारिकता निभाउनकै निम्ति आयोगले सुझाव संकलनको वाहाना बनाएको बताए । मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका क्षेत्रीय प्रशासक महेन्द्र गुरागाईँले सहभागीलाई स्पष्ट पार्न बारम्बार बोलीरहन प¥यो । आयोगले क्षेत्रीय प्रशासनलाई सुझाव संकलन गरेर केन्द्रमा पठाइदिन आग्रह गरेकाले सोही अनुसारको कार्यक्रम आयोजना गरेको क्षेत्रीय प्रशासक गुरागाईँले बताए ।

‘भुगोलको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर’

यता, केही समय कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा वादविवाद चलेपछि कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले भुगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सुझाए । प्रदेश ६ मा भौगोलिक विकटता रहेकाले भुगोलको प्रमुख आधार बनाएर सिमाकंन गर्न आयोगलाई सुर्खेतका राजनीतिक दलले सुझाव दिए ।

सुर्खेत क्षेत्र नम्बर एकका सांसद् तप्तबहादुर विष्टले भुगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा विवाद नहुने तर्क राखे । ‘तीन निर्वाचन रहेको सुर्खेतमा तीन लाख जनसंख्या बाड्दा कतै बढी कतै कम हुन्छन्’ सांसद् विष्टले भने,–‘तर जनसंख्या तलमाथि हुँदैमा केही फरक पर्दैन तर भुगोल मिलाउन जरुरी छ ।’

नेकपा एमालेका पोलिब्यूरो सदस्य एवम् प्रदेश नम्बर ६ का सह–संयोजक कंडेलले रुकुम र नवलपरासीमा संवैधानिक संकट भएपनि अन्य जिल्लाहरुमा कुनैविवाद नभएको उल्लेख गरे । विगतका दिनमा सिमा निर्धारण गर्दा आयोगहरुले स्पष्ट खाका ल्याएर सुझाव संकलन गरेको स्मरण गराउँदै कंडेलले भने,–‘यसपटक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा कुनैपनि कार्यविधि नल्याएर आउदा दवावमा क्षेत्र निर्धारण हुन लागेकोमा आपत्ती जनाए ।

सांसद् लालबहादुर घलेले हिमाल, पहाड र तराईमा भुगोल र जनसंख्या आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । हिमालमा ७५ हजार, पहाड १ लाख २५ हजार र तराईमा १ लाख ८५ हजार जनसंख्या भएको स्थानमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा कुनैपनि विभेद नहुने जिकीर उनको थियो ।

नेपाली कांग्रेस सुर्खेतका जिल्ला सभापति कमलराज रेग्मीले स्थानीय तहमा सिंहदरबारका अधिकार आउने भनिए पनि अधिकार सिंहदरबार मै सिमित हुनु गलत भएको बताए । हतारमा निणर्य गर्दा, फुर्सदमा पछुताउनु भन्दा व्यापक रुपमा सुझाव संकलन गरेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न आयोगलाई रेग्मीले सुझाव दिए ।

सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कविन्द कुमार केसीले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नटुक्राएर सिकांकन गर्दा उपयुक्त हुने बताए । जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रदेश नम्बर ६ लाई अन्याय हुने उल्लेख गरेका केसीले भौगोलिक आधारलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे ।

संवैधानिक रुपमा आएको एक पटकको क्षेत्र निर्धारण २० वर्षसम्म कुनैपनि हरेफेर गर्न नमिल्ने विषय भएको सम्वेदनशील हुन आयोगलाई सुझाव दिए । कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका मयेर देवकुमार सुवेदी, लेकवेसी नगरपालिका मयेर गगनसिंह सुनार, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सु्र्खेतका अध्यक्ष ध्रुवकुमार शाही, सचिव मोहन बडुवाल, उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्ष नारायणकुमार कोइराला लगायतले अहिलेको संरचनालाई नटुक्राएर भुगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सुझाव दिए ।

मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयका क्षेत्रीय प्रसाशक महेन्द्र गुरागाईले संकलन भएका सुझावहरु जस्ताको तस्तै माथि पठाउने बताए । उनले भुगोल र जनसंख्यालाई बराबर महत्व दिएर आयोगले क्षेत्र निर्धारण गर्ने आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गरे ।

के छ संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था ?

नेपाललाई जनसंख्या र भौगलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा १६५ ओटा निर्वाचनक्षेत्र कायम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रत्येक प्रदेश सभाबाट प्रतिनीधि सभामा ३ सय ३० जना सदस्यहरु रहने छन । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा संविधानको धारा ८४ को उपधारा १ को खण्ड को अधीनमा रहि प्रतिनीधित्वको लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भुगोललाई आधार मानी संघिय कानून बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने व्यवस्था छ ।

एक जिल्लाको क्षेत्रलाई अर्को जिल्लामा समावेश हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनु पर्ने कानूनी प्रावधान छ । यस्तै प्रतिनीधि सभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रलाई अर्को निर्वाचन क्षेत्रसंग समावेश गरी क्षेत्र निर्धारण गर्न नपाईने, नगरपालिका र गाउँपालिकाको कुनैपनि वडा एक भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गरी निर्धारण गर्न नमिल्ने कानूनी प्रवाधान छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई मुख्य र भुगोललाई दोस्रो आधार मानेर क्षेत्र निर्धारण गर्नपर्ने व्यवस्था छ ।