सुर्खेत । पश्चिम सुर्खेतमा बेतान कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न विस्तृत अध्ययनका लागि प्रवद्र्धक कर्मचारी सञ्चय कोषले कार्य क्षेत्रगत सर्तहरू (टीओआर) तयार गर्न थालेको छ। बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनीले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण सुरु गर्नुपूर्व टीओआर तयार पार्न लागेको हो । यो आयोजना ६ सय ८८ मेगावाट क्षमताको छ ।
निर्धारित समयमै आयोजनाको सर्भेक्षण ‘सर्भे’ सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ आधारभूत तयारी पूरा गर्न लागेको कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । ‘भौगोलिक, वातावरणीय पक्षको प्रारम्भिक अध्ययनपछि डीपीआरको काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने । कोषले ऊर्जा मन्त्रालयबाट दुई वर्ष अवधिको सर्भे अनुमति पाएको छ ।
यस अवधिमा आधारभूत संरचना निर्माणको काम पनि सुरु हुने कोषले जनायो । दुई वर्षमा सर्वेक्षण सम्पन्न गर्ने र पाँच वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने कम्पनीको तयारी रहेको उनले जानकारी दिए ।
यसअघि कर्मचारी सञ्चय कोषले प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि लगायतका सरोकारवालासँग आयोजनाबारे प्रारम्भिक छलफल गरिसकेको छ । उक्त अवसरमा चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले कर्मचारीको पसिनाबाट सञ्चित पैसा दुरुपयोग हुन नदिन कोष सजग बन्नुपर्ने धारणा राखे । ‘आयोजना निर्माणका नाममा विभिन्न अपारदर्शी क्रियाकलाप हुने गर्छन् ।
कोष यसप्रति सचेत बन्नुपर्छ,’ उनले सुझाए, ‘हामी जनप्रतिनिधि आयोजना निर्माणमा सहयोग गर्न तत्पर छौं ।’ अध्यक्ष शाहीले आयोजनाले बाँड्ने लाभको पहिलो प्राथमिकता प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई हुनुपर्ने सुझाव दिए । पश्चिम सुर्खेतको बेतान क्षेत्र हुँदै बगिरहेको कर्णाली नदीमा हाइड्रोपावर निर्माण हुने भएपछि स्थानीय उत्साहित छन् ।
सुर्खेत जिल्लाका चौकुने गाउँपालिकामा पर्ने साविकका बेतन, छाप्रे, गुटु, बिजौरा र पञ्चपुरी नगरपालिकाको विद्यापुर, अछाम जिल्लाका साविकका ढुंगेचाल्ना, नारायणपुर, तुर्माखाँद र कैलालीका सुगरखालको कर्णाली नदीमा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुन लागेको हो। कम्पनीले सेयर संरचनासमेत तयार गरिसकेको छ ।
प्रशासक आचार्यका अनुसार कोषले १५, विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनीले १० र १०, सञ्चयकर्ताले ४०, सर्वसाधारणले १३, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले १० र अतिविपन्न परिवारले २ प्रतिशत सेयर लगानी गर्न पाउनेछन् ।
कोषमा आबद्ध ५ लाख ६० हजार सञ्चयकर्ताको परिचालनबाट प्राप्त मुनाफाको ४० प्रतिशत रकम लगानी हुनेछ। स्वदेशी लगानीको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनापछि कोषले अगाडि बढाउन लागेको यो दोस्रो ठूलो आयोजना हो । स्वदेशी प्रविधि प्रयोग गरेर निर्माण गर्न लागिएको आयोजनाको औसत लागत ८० अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान छ ।