द्वन्द्वकालमा तत्कालिन शाही नेपाली सेनाबाट बलात्कृत एक महिलाको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार समितिले पीडकलाई दण्डित गर्न र पीडितलाई पूर्ण परिपूरण दिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
सामूहिक बलात्कारपछि गम्भीर कुटपिट भोगेकी दैलेख, नारायण नगरपालिकाकी पूर्णमाया (नाम परिवर्तन) ले सन् २०१२ मा राष्ट्र संघसमक्ष उजुरी दिएकी थिइन् । उनले नेपालमा न्याय नपाएपछि राष्ट्र संघसमक्ष गुहार मागेकी हुन् ।
पूर्णमायालाई सन् २००४ मा काँडौचारस्थित भवानी बक्स गणमा कार्यरत उपसेनानी जिवेश थापा नेतृत्वका ४ जना सैनिकले बलात्कारपछि घिसार्दै सडकमा अलपत्र छाडेका थिए । सामूहिक बलात्कारका कारण उनको पाठेघरमा गम्भीर समस्या देखापरेको थियो । रगत बगिरहने समस्याले गर्दा उनले गर्भाशय झिक्ने शल्यक्रिया गराउनुपरेको थियो कान्तिपर दैनिकमा खवर छ ।
अपराधका बारेमा पीडकको परिचय खुलाएर सूचना दिएको १० वर्ष बितिसक्दासमेत न्याय नपाएपछि एड्भोकेसी फोरम नेपाल र रिड्रेसको सहयोगमा उनी राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिमा पुगेकी हुन् । नेपालमा उनको उक्त मुद्दामाथि सुनुवाइ भएको छैन् । सन् २०११ मा उनका कानून व्यवसायी, महिला अधिकारकर्मीहरुलाई प्रहरी समक्ष उजुरी दर्ता गर्न अवरोध गरिएको थियो ।
तत्कालीन कानून अनुसार बलात्कार मुद्दाको उजुरी घटना भएको ३५ दिनभित्र प्रहरीसमक्ष दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानले कारण उनी न्यायबाट बञ्चित भएकी थिइन् । मुद्दा दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालत समक्ष गरिएको पुनरावेदन पनि अस्विकृत भएकाले उनले नेपालमा न्याय पाउने बाटो बन्द हुन पुगेको थियो ।
समितिले नेपाललाई यस्तै प्रकृतिका अन्य ज्यादतीहरूलाई रोक्न तथा यौनहिंसा पीडितहरूका लागि न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । अधिकारवादी संस्थाहरुले पूर्णमाया यातना, स्वेच्छाचारी थुना, अमानवीय व्यवहार तथा विभेदबाट पीडित भएको र नेपाल सन् १९९१ मा पक्षराष्ट्र बनेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध विपरीत रहेको तर्क गरेका थिए । सर्वोच्चको आदेश पश्चात् २०१५ नोभेम्बरमा नेपालमा बलात्कारका मुद्दाको हदम्याद ३५ दिनबाट बढाएर एक सय ८० दिन पुर्याइएको थियो ।
समितिले नेपाललाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्न, अपराधमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई अभियोजन, अदालती कारवाही र सजाय दिन तथा पीडितलाई लागेको उपचार खर्चको भपाई गर्न नेपाललाई आग्रह गरेको छ ।
‘नेपाललाई राष्ट्रिय कानून अन्तर्गत यातनालाई फौजदारी अपराध बनाउन तथा बलात्कार पीडितहरूलाई न्यायप्राप्तिमा रहेका अन्य बाधाहरू हटाउन समेत आग्रह गरेको छ’ एड्भोकेसी फोरमसंग आवद्ध अधिवक्ता वसन्त गौतमले भने, ‘न्यायप्राप्तिमा रहेका अनेकौं अवरोध हटाउन नेपाल सरकारलाई गरिएको यसलाई बलियो आह्वान मान्न सकिन्छ ।’
समितिले बलात्कारको मुद्दामा यसअघि रहेको ३५ दिने हदम्यादको व्यवस्था ‘अकारण रूपमा छोटो’ र ‘अपराधको गम्भीरता तथा प्रकृतिसंग पटक्कै मेल नखाने तथा महिला नै बढीजसो बलात्कारको पीडित हुने भएकाले यसको नकारात्मक असर महिलामाथि बढी नै पर्ने’ भनी टिपोट गरेको थियो ।
अधिवक्ता गौतमले मुद्दामा अनुसन्धान तथा पीडकहरूलाई अभियोजन र दण्डित गरेर संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार समितिको निर्णय तत्कालै लागू गर्न नेपाल सरकारलाई बाध्य बनाएको बताए । उनले भने,‘पीडितलाई परिपूरण तथा पुन:स्थापना, स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच सुनिश्चित, पीडितको गोपनीयता र, सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, यातना तथा बेपत्तालाई कानूनत: फौजदारी अपराध बनाउन, बलात्कारको अभियोजनमा सबै किसिमका हदम्याद हटाउन, भविष्यमा हुनसक्ने ज्यादतीलाई रोक्नका लागि सबै कदमहरू चाल्न यो निर्णय निकै महत्वपूर्ण छ ।’
