सुर्खेत । वनसम्बन्धी कानुनी जटिलताले जग्गा प्राप्त गर्न नसकेका दुई ठूला जलविद्युत् आयोजनाको अड्चन हटेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले आयोजनाका लागि वन क्षेत्र उपभोग गर्न बाटो खुलेको हो ।
लगानी बोर्डको २४ औं बैठकले तत्काल वन क्षेत्रको जग्गा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । पछिल्लो निर्णयसँगै माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक कम्पनी जीएमआर र अरुण ३ को लगानीकर्ता सतलजलाई वन क्षेत्रको जग्गा उपभोग गर्ने बाटो खुलेको छ । यी दुवै ९ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना हुन् ।
‘नौ सय मेगावाट क्षमताका दुई आयोजना माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ आयोजनालाई वन क्षेत्र उपभोग गर्न आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरियो,’ लगानी बोर्डको पछिल्लो निर्णयमा उल्लेख छ । वनसम्बन्धी प्रावधान सहजीकरण भएसँगै यी आयोजनाको काम अगाडि बढ्नेछ ।
माथिल्लो कर्णाली र अरुण ३ दुवै भारत विद्युत् निकासी गर्ने उद्देश्यसाथ निर्माण भइरहेका छन् । जसमा भारतीय कम्पनीकै लगानी छ । यी आयोजनाको लागत प्रत्येकको एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । वन क्षेत्रको जग्गाको टुंगो लाग्न नसक्दा माथिल्लो कर्णालीमा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
त्यस्तै, लगानीमैत्री वातावरण हुने गरी राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्नसमेत वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई बोर्डले सिफारिस गरेको छ । लगानी बोर्ड ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्ने सरकारी निकाय हो । जीएमआरले वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गर्न कानुनी जटिलता अन्त्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको थियो ।
यसअघि मन्त्रालयको वन उद्यम तथा व्यवस्थापन महाशाखाले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा बनाइने स्थायी भौतिक संरचनाहरूले ओगट्ने वन क्षेत्र बराबर जग्गा खरिद गरी हस्तान्तरण गर्न सर्त राखेको थियो । जीएमआरले उक्त सर्त पूरा गर्ने भएको छ ।
९ सय मेगावाटको आयोजनाको सुरुङ, बाँध, पावरहाउस निर्माणका लागि अछाम र दैलेखको २५२.७२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग हुनेछ । जसमध्ये दैलेखको १२१.०६ र अछामको १३१.६६ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा आवश्यक पर्छ । प्रभावित वन क्षेत्रमा २६ हजार ६ सय ३३ वटा रूखबिरुवा हटाउनुपर्नेछ ।
तीनको हकमा आयोजनाले आफ्नै खर्चमा रूख कटान गरी उत्पादित काठदाउरा सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयले तोकेको स्थानमा घाटगद्दी गरेर सम्बन्धित सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । हटाइने रूखबिरुवाको सट्टा १ अनुपात २५ बराबर प्रवद्र्धकले दुवै जिल्ला वन कार्यालयले संयुक्त रूपमा तोकेको स्थानमा वृक्षारोपण गरी ५ वर्षपछि हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
यसअघि वन क्षेत्रको टुंगो नलाग्दा जग्गा अधिग्रहणलगायतका काम प्रभावित हुन पुगेको थियो । आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनी जीएमआरबीच ०१४ सेप्टेम्बर १९ मा भएको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।
दैलेखका सात्तला, सिंगौडी, लयाटिविन्द्रासैनी, नेपा, नाउलेकटुवाल र खडावाडा सुर्खेतका पोखरीकाँडा, छाप्रे, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । दैलेखको डाबमा १ सय ५० फिट अग्लो ड्याम बनाई अढाई किमि लामो सुरुङमार्फत अछामको बल्देमा पानी खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।
आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत सेयर तथा १२ प्रतिशत बिजुली नि:शुल्क पाउनेछ । १ सय १६ अर्ब लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई नि:शुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
