मीन ठकुरी
चाँडपर्बको समय आएको छ । यो समयमा उपभोक्ताहरु आफूलाई चाहिने दैनिक उपभोग्य सामग्री बढी खरिद गर्ने गर्छन् । अझ भन्दा चाडपर्बको बेलामा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको खपत बढी हुन्छ । यही मौका छोपेर दैनिक उपभोग्य बस्तुमा छयाप्छ्याप्ती मिसावट पाइने गरेको छ ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा दाल, चामल, तेल, पिठो, दूध, तरकारी लगायत अन्य खाद्यवस्तुमा मिसावट पाइने गरेको छ । बजारमा म्याद नाघेका, खान अयोग्य वस्तुहरु छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् ।
यो तथ्य बजार अनुगमनका क्रममा भेटिदै आएको पाइन्छ । उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उपभोग्य वस्तुमा मिसावट पाइन थालेपछि आमउपभोक्तामा त्रास नफैलिने कुरै भएन् । नुनदेखि सुनसम्मका दैनिक उपभोग्यवस्तुमा मिसावट तथा विषादी भेटिँदा उपभोक्ता अधिकारमाथि ठाडै अन्याय भइरहेको छ ।
मिसावटका घटनालाई लिएर आमसंचार माध्ययमले पटक–पटक जनसमक्ष समाचार फुक्ने र पस्कने गरेकै हुन् । अफसोच सुधार हुनुको साटो झन् खाद्य मिसावट गर्ने र दूषित खाद्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्ने कार्य बढ्दै गएको छ । ठग्नेले पैसा कमाएका छन्, ठगिने उपभोक्ता स्वास्थ्य समस्याबाट ग्रसित छन् ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा दाल, चामल, तेल, पिठो, दूध, तरकारी लगायत अन्य खाद्यवस्तुमा मिसावट पाइने गरेको छ । बजारमा म्याद नाघेका, खान अयोग्य वस्तुहरु छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् । उपभोक्ताहरु तिनै उपभाग्य वस्तुहरु खान बाध्य छन् । जानेर हो या नजानेर हो ? बुझेर हो वा बुझ पचाएर थाहा छैन् ।
कालोबजारी, मिसावट गर्नेले पैसा कमाउने उन्मुक्ति पाएकै छन्, उपभोक्ताहरु मन्द विष पिएकै छन् । तरकारी, फलफूलमा विषादी खाद्यवस्तुमा मिसावट र म्याद गुज्रिएका हुन्छन् । उपभोक्ताहरु जानीनजानी खाइरहेका छन् । यो क्रम शहरदेखि दूर–दराजका गाउँसम्म छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर गम्भिर रुपमा मानवीय स्वास्थ्यमा पर्दै गएको छ ।
बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका बाणिज्य कार्यालय, खाद्य प्रविधि गुण नियन्त्रण विभाग, उपभोक्ता अधिकार मञ्च र स्थानीय प्रशासनले सक्रियता देखाएका छैनन् । समय–समयमा अनुगमन हुँदो हो त उपभोक्ताको खाद्य अधिकार स्वच्छतामाथि खेलवाड गर्नेको हिम्मत कसैले गर्न सक्ने थिएन । खास गरी चाडपर्वका बेला बजार अनुगमन गर्ने परिपाटी छ । अघिपछि जिम्मेवारी पाइरहेका निकाय प्राय ः निष्क्रय बन्ने गरेका छन् ।
कहिलेकाँही गरिने बजार अनुगमनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन् । बजार अनुगमनमा दोषी ठहरिएकालाई कारवाही हुँदैन् । मिसावट गर्नेलाई कारवाहीको सन्देश उपभोक्ता समक्ष पु्याउने हो भने यो समस्या केही हदसम्म निराकरण हुन सक्थ्यो । उपभोक्ता स्वयं पनि खाद्यअधिकार स्वच्छताका बारेमा जानकार नभएकै कारण समस्या मौलाएको हो । उपभोक्ता सचेत भएन भने ठगिने जोखिम बढ्छ । त्यसकारण उपभोक्ता चनाखो हुनु जरुरी छ ।
खुला सिमानाका कारण तराईका जिल्लामा यो समस्या छँदैथियो । देशका अन्य पहाडी जिल्लामा पनि दाल, चामलमा कीरा लागेका, सडेगलेका, म्याद गुज्रिएका दैनिक उपभोग्य वस्तु प्रयोग गर्न बाध्य छन् उपभोक्ताहरु । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणका अनुसार पडाही जिल्लामा मिसावट र म्याद गुज्रिएका दैनिक उपभोग्यवस्तुको खुलेयाम विक्री हुने गरेका गुनासा आउने गरेका छन् । तर कार्यालयसँग पर्याप्त स्रोत, साधन र जनशक्ति नहुँदा अनुगमनको कार्य प्रभावकारी रुपले अघि बढ्न सकेको छैन् ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणले चाँडपर्बका बेला मात्र केही फर्मलाई कारवाही गरेको जनाउ दिँदै आएको छ । न्यून गुणस्तर भएका खाद्य वस्तु विक्री वितरण तथा उत्पादन गरेर विक्री गर्ने प्रचलन पहाडमा बढी भएको सो कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । न्यून गुणस्तर भएका खाद्य वस्तु विक्री वितरण तथा उत्पादन गरेर विक्री गर्ने क्रम विगतको भन्दा घटेको उक्त कार्यालयको दाबी छ । तर सबै क्षेत्र र ठाउँमा अनुगमन गर्दै जाने हो भने बढी नै देखिने कुरामा दुईमत नहोला ।
अझ पहाडमा त कम तौल भएका उपभोग्य बस्तुहरुको खुलेयाम विक्री हुने गरेको पाइएपनि विक्री गर्नेमाथि कुनै कारवाही हुन सकेको देखिदैन् । नाप तौलमा ठगी, न्यून गुणस्तरका खाद्य वस्तुको विक्री, म्याद गुज्रिएका उपभोग्य बस्तु, लेवल नभएका वस्तुको विक्री तराइ भन्दा पहाडमा सजिलो भएकै कारणले पनि यसले प्रश्रय पाइरहेको छ । भोकमरी हुने दुर्गम गाउँका उपभोक्ता यसको ख्यालै नगरी भोक मेटाएर रोग पचाउन बाध्य छन् ।
खाद्य ऐन २०२३ अनुसार न्युन गुणस्तर भएका गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुको विक्री तथा उत्पादन गरेको पाइएमा एक हजारदेखि १० हजारसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । ठूलो गल्ति थोरै कारवाहीले यो समस्या न्यूनिकरण हुन सक्दैन् । यसका लागि ऐन परिमार्जन गरी गल्ती गर्नेलाई हदैसम्मको कारवाही गर्ने ऐन बन्नुपर्छ । अनि मात्र सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
बजार अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसकेपछि चेतनाको अभावमा निरीह उपभोक्ता मर्कामा पर्ने नै भए । त्यसकारण उनीहरुलाई उपभोक्ता खाद्य अधिकार स्वच्छताका बारेमा सचेतना अभिबृद्धि गर्नु आवश्यक छ । प्रभावकारी अनुगमन, सचेत उपभोक्ता र इमान्दार व्यवसायी भए मात्रै समस्या न्यूनिकरण हुनेदेखिन्छ । यसको लागि हामी सबै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
हुन त खाद्य स्वच्छताका लागि बनेको खाद्य ऐन २०२३ पूरानै ढर्राको छ । खाद्य ऐन २०२३ संशोधन हुन नसक्दा काम गर्न असहज भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले विभिन्न गोष्ठी तथा कार्यक्रममा भन्दै आएको छ । प्रशासनले पनि दोषी ठहरियाकालाई कारवाही गर्न ऐन बाधक बनेको भनेर पन्छिने गर्दछ । त्यसकारण त्यो ऐन पनि समय सापेक्षअनुसार तत्काल परिमार्जन हुनु आवश्यक छ । यसका लागि सरोकारवाला निकायले आवश्यक दबाब दिनुपर्छ ।
खाद्य मिसावट गर्ने र दूषित खाद्य पदार्थको बिक्रीवितरण गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पूराना ऐन नियमलाई परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । एकातिर पुराना ऐननियम परिमार्जन हुन नसक्नु परिमार्जन भएका ऐन नियम पनि समयसापेक्ष हुन नसक्नु बिडम्बना हो ।
बजारमा खाद्यपदार्थ मिसावट र दूषित पदार्थ बेचबिखन गर्ने क्रम देशभर बढेको छ । त्यसका लागि उपभोक्ता नै सचेत हुनुको विकल्प छैन् । उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चितका लागि राज्यका संयन्त्र बलियो हुनुपर्छ । राज्यका संयन्त्र बलियो भएन भने उपभोक्ताको खाद्य अधिकार स्वच्छता कुण्ठित नहुने कुरै भएन् ।
खाद्य ऐन २०२३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले गरेको व्यवस्थाका आधारमा कार्यविधी बनाएर ढिलो नगरी उपभोक्ताको खाद्यअधिकार स्वच्छता कायम गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ ।
कुरा मिसावटको मात्र होइन् । दूरराजका साना तथा ठूला बजारका पसलमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा एकरुपता छैन् । ती उपभोग्य वस्तुको पसलैपच्छिे मूल्य फरक छ । उपभोक्ताले देख्ने गरी मूल्य सूचि टाँस गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि अधिकांश पसलमा मूल्य सूचि टाँसिएको देखिदैन् । यसप्रति पनि कसैको चासो जान सकेको छैन् ।
अर्को कुरा नाप तौल गर्ने ढक, तराजु पनि अनुमतिविना नै पसलमा राखिने गरिएको पाइन्छ । फलामका ढकको सट्टा ढुंगा राखेर उपभोक्तालाई खुलेयाम ठग्ने काम भइरहेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास कम तौलको भेटिनुले पनि कालोबजारी बढिरहेको पुष्टि हुन्छ ।
सूचनाको अभाव र उपभोक्ता संगठित हुन नसकेको कारण उपभोक्ता मारमा पर्दै आएका छन् । व्यापारीबाट सामान खरिद गरेपछि बिल लिने बानीको उपभोक्तामा विकास भएको छैन् । गुणस्तरहीन वस्तु बजारमा भित्रिन नदिन बजार अनुगमनमा स्वयं उपभोक्ताको सक्रिय सहभागीता हुन जरुरी छ ।
बजार अनुगमन कमजोर भएकोले नियमित बजार अनुगमनको कार्यलाई अघि बढाएर लैजान सके खाद्यपदार्थ मिसावट र दूषित पदार्थ बेचबिखन गर्ने क्रम घट्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । विगतमा भए गरेका अनुभवबाट अब के पाठ सिक्न सकिन्छ भने खाद्य ऐनमा उपभोक्ताको अधिकार उल्लेख गर्नु जरुरी छ । २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि खाद्य ऐनको मस्यौदा तयार भएर मन्त्रालयमा थन्किएको भन्ने छ ।
त्यस कारण पूराना ऐन नियम परिमार्जन गर्न तत्काल नसकिएपनि सरकारले खाद्य ऐन २०२३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ ले गरेको व्यवस्थाका आधारमा कार्यविधी बनाएर ढिलो नगरी उपभोक्ताको खाद्यअधिकार स्वच्छता कायम गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ ।
